Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ मार्च २००९
विशेष लेख

पुरोगामी, उद्यमशील आणि विकासाचा स्तर उंचावत नेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य शासनाने शौर्याचा इतिहास आणि कर्तृत्वाची गाथा सांगणाऱ्या विक्रांत युद्धनौकेचे लवकरच कायमस्वरूपी संग्रहालय करण्याची घोषणा करून वाद मिटवला, हे जरी खरे असले तरी यातून विक्रांतचे जतन खरोखरीच होणार आहे का? संग्रहालय करण्याच्या घोषणेबरोबरच महाराष्ट्र राज्य शासनाने या नौकेवर व्यावसायिक वापरासाठी हेलिपॅड, रेस्तराँ व बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्यावर विचार सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. या संग्रहालयासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी (MUIDC) या प्रकल्पाचे काम करीत आहे. खासगी

 

विकासकांकडून आर्थिक मदत तसेच विक्रांत हे सागरी संग्रहालय ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’च्या माध्यमातून अधिक प्रेक्षणीय करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी विक्रांतवर हॉटेले, दुकाने उभारण्याची त्यांची योजना आहे.
यामागे म्युझियमसाठी अर्थार्जनाचा हेतू असला तरी हे सर्व खटाटोप महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या स्वार्थी, नफेखोर वृत्तीवर प्रकाश टाकणारे आहेत. विक्रांतला नफ्यातोटय़ाच्या तराजूत टाकल्याने तिच्या बाजारीकरणाचा डाव उघडकीस आला आहे.
ज्या राज्यात मुंबईसारखे संपन्न शहर व सुसज्ज बंदर आहे, ज्या शहरात रोज अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होते, जी अनेक व्यवसायांची जन्मभूमी आहे, तेथे कराद्वारे कोटय़वधींचा महसूल मिळत असतानासुद्धा खऱ्या अर्थाने राष्ट्रउभारणीचे ठरणारे विक्रांतचे जतन डोईजड वाटावे, हे खेदजनक आहे. प्रेरणादायी अशा या युद्धनौकेचे काम हाती घेताना राज्य सरकार नफा-तोटय़ाचा निकष लावते, हे फक्त भारतातच घडत असावे! विक्रांतचे कायमस्वरूपी संग्रहालय करताना जे पाऊल उचलले गेले आहे ते अतिशय संतापजनक आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण यासंदर्भात राष्ट्रनिर्मिती तपासून बघताना विज्ञान व त्यातील संशोधन हेच राष्ट्राच्या प्रगतीस व विकासास कारणीभूत आहे हे स्पष्ट होते. भारताचे स्वावलंबन व संपन्नता ही भारत विज्ञानाचा उपयोग कशा प्रकारे करतो यावर ठरते. ‘विक्रांत’, ज्ञानाच्या क्षेत्रात जे अनेक प्रयोग चालले आहेत, त्यांची साक्षीदार ठरावी, ही सामान्यांची अपेक्षा आहे. यशोगाथेची ही आठवण सतत राष्ट्राभिमान जागा करणारी व्हावी, असेच सर्वाना वाटते.
मुळातच संग्रहालये ही समाजाला शिक्षित करणाऱ्या शाळा असतात. संशोधनाच्या प्रयोगशाळा असतात. इतिहास, भूगोल, विज्ञान यांमधील उत्क्रांतीच्या पाऊलखुणा येथे सापडतात. अनेक संदर्भ सांगणारी ही भांडारे असतात. सर्वसामान्यांना अनभिज्ञ असलेल्या नौदलाच्या कार्यपद्धतीची व क्षेत्राची माहिती देणारे ‘विक्रांत संग्रहालय’ असेच अभ्यासाची वेगळी दिशा देणारे ठरणार.
भारताचा आर्थिक विकास व समृद्धी वेगवेगळ्या कारणांनी समुद्राशी निगडित आहे. भारतीय नौदलाकडे हिंदी महासागराच्या परिसरातील एक शक्तिशाली, त्रिआयामी, तांत्रिकदृष्टय़ा संपन्न व मजबूत सुरक्षा म्हणून पाहिले जाते. काही वर्षांत शेजारील भागांमध्ये सुरक्षेची परिस्थिती बिघडली आहे. अनिश्चिततेच्या या परिस्थितीमध्ये सागरी सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी काम करावे लागणार आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर हल्ला करणारे दहशतवादी समुद्रमार्गानेच आले होते. २३ डिसेंबर २००८ रोजी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये बातमी होती की, दहशतवाद्यांनी भारतातील पाच महत्त्वाची ठिकाणे नेस्तनाबूद करण्याचा कट केला होता आणि त्यात ‘आयएनएस विराट’ या विमानवाहू युद्धनौकेला उडवून देण्याची योजनाही होती; गुप्तचर यंत्रणांद्वारे हे कळल्यावर भारत सरकारने खबरदारी म्हणून आयएनएस विराटला कोची शिपयार्डमध्ये हलविले, असेही बातमीत होते. यावरून विमानवाहू युद्धनौकेचे महत्त्व लक्षात येते. विमानवाहू जहाज हे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक असते. समुद्रावर स्वामित्व प्रस्थापित करणे आणि शत्रूची सागरी नाकेबंदी करणे ही नाविक युद्धशास्त्राची प्रमुख नीती असते. भारताला लाभलेला १५,७५० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा ही संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे.
भारतातील नौकानयनाचा इतिहास पाहता सिंधू संस्कृतीच्या काळात गुजरातमधील लोथल बंदरातून मेसापोटेमियाशी सागरी व्यापार चालत असे. इ. स. पूर्व १८०० च्या आसपासचा हा इतिहास आहे. भारतातील चोल, डेरा, पंडय़ा घराण्यांपासून चालत आलेली ही परंपरा मुघल काळात मात्र खंडित झाली. खैबर खिंडीतून मुघलांनी भारताच्या सागरी किनाऱ्याचे महत्त्व न ओळखल्यानेच भारताच्या या विशिष्ट भूराजकीय वैशिष्टय़ांचा फायदा युरोपियन राष्ट्रांनी उचलला. त्यातच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने या सागरी अंधारयुगाचा फायदा घेत संपूर्ण भारतात आपला एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला. भारतीय नौदलाची ही फरफट स्वातंत्र्यानंतरही संपलेली नाही. मात्र हळूहळू नौदलाचे महत्त्व पटू लागले तेव्हा भारतीय नौदलाने ब्रिटिश गोद्यांमध्ये बांधण्यात आलेल्या आठ नवीन युद्धनौका, एक पुनर्बाधणी केलेली क्रूझर आणि एक अत्याधुनिक विमानवाहू नौका ‘विक्रांत’ भारतीय नौदलात समाविष्ट करून घेतल्या.
या पहिल्या विमानवाहू युद्धनौकेने अ‍ॅडमिरल नंदा यांच्या धाडसी नेतृत्वाखाली १९७१च्या भारत-पाक युद्धात भारताला विजय मिळवून दिला होता. विक्रांतची त्रिदंत मोहीम ही भारताला आणखी एक अभिमानास्पद बाब. दोन महावीरचक्रे व १२ वीरचक्रे विक्रांतने मिळवून दिली आहेत.
या पराक्रमाच्या सन्मानार्थ दरवर्षी ४ डिसेंबर हा ‘नौदल दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. अशी ही विक्रांत ३१ जानेवारी १९९७ रोजी भारतीय नौदलातून मानाने सेवानिवृत्त झाली. १९४५ ते १९९७ अशी तब्बल ५१ वर्षांची सेवा देणाऱ्या या जहाजाला मोडीत न काढता त्याचे कायमस्वरूपी संग्रहालयात रूपांतर करावे, म्हणून अनेक मान्यवरांनी केंद्र सरकारला साकडे घातले आणि विक्रांतवर कायमस्वरूपी संग्रहालय उभारण्याची परवानगी मिळाली. पराक्रमाच्या या स्मारकाच्या देखभालीसाठी भाजप-सेना युती सरकारने नौदलाला पाच कोटी रुपयांची मदत केली होती. १९९७ ते २००८ या गेल्या ११ वर्षांत विक्रांतला सुकी गोदी मिळावी म्हणून अनेकांनी सरकारदरबारी पत्रव्यवहार केले. वर्तमानपत्रांचा आधार घेतला. परंतु आजही विक्रांतला दिलेल्या ऑयस्टर रॉक या मुंबईतील ससून धक्क्याजवळील बंदरात नेण्यात आलेले नाही.
सतत पाण्यात राहिल्याने हे जहाज खालून गंजू लागले आहे. जहाजाचा तळ सतत पाण्याखाली राहिल्याने हे जुने जहाज कधीही खालून फुटू शकते. सध्या या जहाजाचा तळ पाण्याखाली २४ फुटांवर आहे. अरबी समुद्रात सोडियम ३०.४ टक्के, मॅग्नेशियम ३.७ टक्के, कॅल्शियम १.२ टक्के, पोटॅशियम १.१ टक्का, सल्फेट ७.७ टक्के, बोरोनाइन ०.१९ टक्के, बोरिक अॅसिड ०.०७ टक्के, क्लोरिन ५५.२ टक्के, बायोकाबरेनेट ०.३५ टक्के तसेच अबरेनेट असल्याने त्यांचा रासायनिक परिणाम जहाजाच्या पत्र्यावर होऊन ते गंजत आहे. अशाने जहाज कधीही जलसमाधी घेऊ शकते.
परंतु पंचतंत्रातल्या लोणी खाणाऱ्या बोक्याप्रमाणे सतत नफा-तोटय़ाच्या तराजूत विक्रांतचा विचार करत अधिकाधिक नफा मिळविण्याच्या नादात, राज्य सरकारचा ‘विक्रांत म्युझियम ट्रस्ट’ विक्रांतला नामशेष करायला निघाला आहे. विक्रांतची खरेच चिंता असती तर यावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा, तिला प्रथम सुक्या गोदीत- ऑयस्टर रॉक येथे नेण्यासाठी ट्रस्ट प्रयत्नशील असती. परंतु मुळातच जहाजाविषयी व त्याच्या तंत्राविषयी अनभिज्ञ असलेल्या या ट्रस्टने ना तसे प्रयत्न केले, ना सरकारला त्या दृष्टीने पावले उचलण्यास भाग पाडले.
परिणामी पुन्हा एकदा महसूल उत्पन्नाच्या हेतूने प्रकल्पासाठी अर्ज मागविण्यातच शासन गुंतले आहे. हे अर्ज व त्यावरील नफातोटय़ाच्या चर्चेचे फलित काय निघते, याची प्रतीक्षा करीत जहाज केव्हाही जलसमाधी घेईल. महाराष्ट्राचे गड-किल्ले व प्राचीन लेण्यांची झाली तशी वाताहत विक्रांतची होऊ नये, असे वाटत असेल तर या अभिमानास्पद इतिहासाला जागतिकीकरणाचा घास बनण्यापासून वाचविले पाहिजे.
प्रा. सोनिया राणे