Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १९ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

दर्जा कायम न राखल्यास निर्मलग्राम पुरस्कार काढून घेणार
नगर, १८ मार्च/प्रतिनिधी

निर्मलग्राम पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायती दर्जा टिकवून ठेवण्यात कमी पडल्यास त्यांचा पुरस्कार

 

सरकार काढून घेणार आहे. ही कारवाई जाहीररित्या केली जाईल. शिवाय पुरस्काराची निम्मी (वितरित न केलेली, दुसऱ्या हप्त्याची) रक्कम जप्त करून पहिल्या हप्त्याची रक्कमही वसूल केली जाणार आहे.
जिल्ह्य़ात सध्या निर्मलग्राम पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींची संख्या ३११ आहे. पुरस्कारासाठी यंदा आणखी ५०० ग्रामपंचायती प्रस्तावित आहेत. जिल्हा ७० टक्के हागणदारीमुक्त झाल्याशिवाय केंद्र सरकार पुरस्कारासाठी तपासणी करणार नाही, असे बंधन टाकण्यात आले आहे. आता केंद्राने नवीन निकष लागू केले आहेत. राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन यांनी हे निकष जिल्हा परिषदांना कळवले आहेत.
उघडय़ावरील प्रातर्विधी बंद होऊन ग्रामीण परिसर स्वच्छ व सुंदर व्हावा यासाठी सरकारने सन २००३पासून निर्मल पुरस्कार योजना जाहीर केली. हागणदारीमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींना राष्ट्रपतींच्या हस्ते रोख रक्कमेचे हे पुरस्कार दिले जातात. हागणदारीमुक्तीतून गावाचे आरोग्य सुधारावे, असाही हेतू त्यामागे आहे. मात्र पुरस्कारप्राप्त गावात उघडय़ावर प्रातर्विधी सुरू असल्याच्या तक्रारींमुळे राष्ट्रपतींच्या हस्ते दिलेल्या पुरस्काराची प्रतिष्ठा कमी होते. त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी नवे निकष जारी करण्यात आले आहेत. सन २००७-०८च्या पुरस्कारापासून याची कार्यवाही केली जाणार आहे. पुरस्कार जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायतींना पुरस्काराची रक्कम देण्यापूर्वी संपूर्ण हागणदारीमुक्तीचा दर्जा टिकवून ठेवला आहे की नाही, याचा तपासणी अहवाल जिल्हा परिषदेने सरकारला सादर करावयाचा आहे. सातत्य न राखणाऱ्या ग्रामपंचायतीस दर्जा प्राप्त करीत नाही, तोपर्यंत बक्षिसाची रक्कम दिली जाणार नाही. पुरस्काराची रक्कम २ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास एकाच हप्त्यात दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त असल्यास सध्या ५० टक्के द्यावी. उर्वरित ५० टक्के सहा महिन्यांनी ग्रामपंचायतींची तपासणी करून दर्जा टिकवला असेल, तर द्यावी. मात्र, दर्जा टिकवला नसेल तर पुरस्काराची दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम जप्त करावी. ग्रामपंचायतीचा दर्जा जाहीररित्या काढून घ्यावा व पहिल्या हप्त्याची रक्कम वसूल करावी, असे सांगण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायतींनी पुरस्काराची रक्कम विशिष्ट कामासाठीच वापरायची आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधणे, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १० टक्के, स्वच्छता सुविधांची देखभाल व दर्जा टिकवणे, मागासवर्गीयांसाठी वैयक्तिक शौचालय पुरवणे यासाठी वापरता येईल.