Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १९ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

समान संख्याबळासाठी आघाडी प्रयत्नशील; अपक्ष, बसप, सपपैकी कोणाला संधी?
मनपा स्थायी समिती
नगर, १८ मार्च/प्रतिनिधी

स्थायी समितीत विरोधी सेना-भाजप युतीइतकेच संख्याबळ व्हावे यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी-

 

काँग्रेस आघाडीला ५ अपक्ष व बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष यांचा प्रत्येकी १ अशा ७ नगरसेवकांमध्ये त्यांनी स्थायी समितीत पाठवायच्या प्रतिनिधीबाबत एकमत करावे लागणार आहे.
असे केले नाही, तर त्यांना या ७ नगरसेवकांमधून स्थायी समितीत पाठवायच्या एका जागेसाठी चिठ्ठीचा पर्याय निवडावा लागेल. या सातही नगरसेवकांनी आघाडीला पाठिंबा दिला असला, तरी त्यांच्यात स्थायीत आपल्यालाच प्रतिनिधीत्व मिळावे, अशी चुरस आहे. चिठ्ठीत कोणाचेही नाव निघून तो आघाडीबरोबर राहिला, तरी उर्वरित ६ सदस्यांची नाराजी आघाडीला घ्यावी लागेल.
सत्ता ताब्यात घेतली, तरी मनपा कायद्यातील नव्या नियमांमुळे, विशेषत गटनोंदणी, समित्यांची निवड नगरसेवक संख्येनुसार या नियमांमुळे सत्ताधारी आघाडीसमोर अनेक अडचणी आहेत. युतीचा ३ अपक्षांसह ३३चा गट नाशिक विभागीय आयुक्तांनी अधिकृत धरल्यामुळे या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जवळपास प्रत्येक निर्णय विरोधातच लागत असल्याने स्थायी समितीसह अन्य ठिकाणीही विरोधी युतीचेच वर्चस्व निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
युतीचे ३३ सदस्य गटनोंदणीत अधिकृत असल्याने त्यांना सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात स्थायीमध्ये ८ नगरसेवक पाठवता येतील. राष्ट्रवादीचे १४ नगरसेवक असल्याने त्यांना ४, काँग्रेसचे ९ नगरसेवक त्यांना २ व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे २ नगरसेवक असल्याने त्यांना १ अशा १५ सदस्यांची निवड स्थायी समितीत सरळ होईल. उर्वरित ५ अपक्ष व बसप, सप यांचा प्रत्येकी १ अशा ७ नगरसेवकांचे सदस्यमूल्य प्रशासनाने समान काढले आहे. त्यामुळेच त्यांना एकमत करून किंवा चिठ्ठीच्या पर्यायाने स्थायी समितीत आपला एक प्रतिनिधी पाठवावा लागेल.
असे केले तरी स्थायीत विरोधी युतीचे ८ व सत्ताधारी आघाडीचे ८ असे समान संख्याबळ होते. त्यातून सभापती निवडीचा प्रश्न आघाडीसमोर उभा राहणार आहे. समिती सदस्यांची निवड महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेत होणार असली, तरी समितीच्या सभापतीची निवडणूक मात्र नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याची तरतूद मनपा कायद्यात आहे. समान संख्याबळ असल्याने त्यांच्याकडूनही चिठ्ठीचा पर्याय वापरला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून आघाडीच्या ताब्यातून ही समिती जाऊ शकते.
हा धोका नको म्हणून काय करता येईल, यावर सध्या सत्ताधारी आघाडीत खल सुरू आहे. त्यातच ७ सदस्यांपैकी जवळपास प्रत्येकानेच आपल्यालाच प्रतिनिधीत्व द्यावे, अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय पक्षाच्या नगरसेवकांमधून स्थायीत पाठवायच्या नावांमध्येही चुरस आहे. त्यामुळेच ‘सर्वसाधारण सभा घेण्याचा अंतिम अधिकार महापौरांचा’ या नियमाचा आधार घेऊन स्थायी समिती निवडीची सभाच लांबवण्याचा विचार आघाडीत सुरू असल्याचे समजते.
ना घर का, ना घाट का..
प्रथम युतीकडे व नंतर आघाडीकडे अशी कसरत केलेले अपक्ष नगरसेवक संजय गाडे यांची गोची झाली आहे. युतीनेही त्यांना स्थायी समितीच्या सभापतिपदाचा शब्द दिला होता. त्यामुळेच त्यांनी युतीसोबत गटनोंदणी करून घेतली. नंतर मात्र ऐनवेळी सभापतिपदाचाच शब्द घेत त्यांनी आघाडीला पाठिंबा दिला. आता त्यांचा पाठिंबा आघाडीला, पण गटनोंदणीत मात्र ते युतीच्या पारडय़ात अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. ते सभापती होण्याची तर सूतराम शक्यता आता उरलेली नाही.