Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १९ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

रेल्वे टर्मिनसबाबतची अनास्था दुर्दैवी
प्रश्न जिव्हाळ्याचे
प्रतिनिधी / नाशिक

शहर विकासाला खऱ्या अर्थाने वेग देण्याची क्षमता असलेल्या नाशिकरोड रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्न

 

रेल्वे बोर्डाने व्यवहार्य नसल्याचे कारण दाखवून नाकारला असला तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अनास्था त्यास कारणीभूत ठरली आहे. रेल परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे टर्मिनसला आवश्यक असणारी सुमारे ५० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने दाखविली होती. तथापि, रेल्वेच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विपरित अहवालामुळे नाशिककरांसाठी रेल्वे टर्मिनसचा विषय दिवास्वप्न ठरते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
विकासाचा मार्ग हा दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांवर प्रामुख्याने अवलंबून असतो. त्यातही वाहतुकीचा सर्वात किफायतशीर व जलदगतीने होणारा प्रवास म्हणून रेल्वेकडे पाहिले जाते. केवळ नाशिक जिल्ह्य़ातून दररोज मुंबई अथवा देशाच्या इतर भागात प्रवासकरणाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात असली तरी त्यांचा रेल्वे प्रवास म्हणजे एकप्रकारे तारेवरची कसरत असते. रेल्वेशी संबंधित प्रश्न समजून घेण्याची लोकप्रतिनिधींची मानसिकता नसल्याने उत्तर महाराष्ट्रात जेवढी खासदारांची एकूण संख्या आहे, किमान तेवढे प्रश्नही आजतागायत मार्गी लागू शकलेले नाहीत. नाशिकरोड रेल्वे टर्मिनसचा विषय त्यातील एक म्हणावा लागेल. मुंबई, पुण्यापाठोपाठ वेगाने विकसित होणाऱ्या नाशिकसाठी रेल्वे टर्मिनस महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्याची गरज रेल परिषद वारंवार रेल्वे बोर्डासमोर मांडली. नाशिकरोडला रेल्वे टर्मिनस झाल्यावर नाशिकच्या प्रगतीचा वेग अनेक पटीने वाढू शकतो, असा विश्वास रेल परिषदेचे अध्यक्ष बिपीनभाई गांधी यांनी व्यक्त केला. टर्मिनसमुळे स्थानकातून विविध रेल्वे गाडय़ा थेट सोडण्याची सुविधा उपलब्ध होते. उत्तर महाराष्ट्रात मनमाड व भुसावळ येथे टर्मिनस असले तरी त्याचा फारसा लाभ नाशिककरांना होत नाही. नाशिक-पुणे ही रेल्वे टर्मिनस नसल्याने आज मनमाड-नाशिक-पुणे अशी रूपांतरीत झाली आहे. टर्मिनस झाल्यावर नाशिक हा स्वतंत्र विभाग बनून त्याच्या व्यवस्थापनासाठी विभागीय रेल्वे प्रबंधकाची नेमणूक होईल. निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या या अधिकाऱ्यामार्फत स्थानकावरील सोयी सुविधांकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष पुरविले जाईल. तसेच या माध्यमातून आवश्यक पोलीस बळ व इतर यंत्रणा उपलब्ध होत असल्याने स्थानकाची देखरेख अधिक चांगल्याप्रकारे होईल. असे विविध मुद्दे रेल परिषदेने रेल्वे टर्मिनसचा प्रस्ताव पाठविताना नमूद केले होते.
या अनुषंगाने मध्यंतरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रेल्वे अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, रेल परिषद व इतर प्रवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक पार पडली. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने टर्मिनसकरिता ४८ एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. रेल्वे स्थानकालगतच्या मालधक्क्य़ाच्या जागेचाही त्यात अंतर्भाव होता. नेमकी हीच बाब रेल्वेच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना पटली नाही आणि त्यांनी रेल्वे बोर्डाकडे नकारात्मक अहवाल पाठविला, असा प्रवासी संघटनांचा आरोप आहे. परिणामी, रेल्वे बोर्डाने नाशिकरोड येथे रेल्वे टर्मिनस उभारणे व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे एका पत्राद्वारे सूचित केले आहे. मालधक्क्य़ावर दररोज लाखो रूपयांची उलाढाल होते. कमिशनच्या रूपात मिळणारे आर्थिक लाभ टर्मिनसमुळे बंद होणार असल्याने काही जणांचा त्याला विरोध आहे. रेल्वेच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही या विषयात स्वारस्य नाही. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींनी या विषयाचा पाठपुरावा केला नाही. या सर्वाचा परिणाम रेल्वे बोर्डाच्या नकारात्मक निर्णयात झाल्याचे सांगितले जाते.
रेल्वे बोर्डाने पाठविलेल्या पत्रात मनमाड, कुर्ला, दादर, व छत्रपती शिवाजी रेल्वे स्थानक या नाशिकरोडलगतच्या ठिकाणी टर्मिनस असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या टर्मिनसचा आणि नाशिकचा संबंध काय, असा सवाल गांधी यांनी केला.
मुंबईत अतिशय कमी अंतरावर तीन टर्मिनस जर राहू शकतात तर नाशिकरोडसाठी वेगळा निकष कसा असू शकतो. लोकप्रतिनिधीने पाठपुरावा केला तर हा विषय मार्गी लागणे फारसे अवघड नाही, हे पुण्याच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. पुणे रेल्वे टर्मिनसची हद्द केवळ ३० किलोमीटरची असली तरी त्याचे फायदे लक्षात येऊ शकतात.