Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १९ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

महिला व बालकल्याण समितीच्या इतिवृत्तास मंजुरीनंतर महासभा तहकूब
प्रतिनिधी / नाशिक

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महिला व बालकल्याण समितीच्या निवडणुकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देऊन सभा तहकूब करण्यात आली. आचारसंहितेमुळे कोणत्याही नवीन विकासकामांना मंजुरी मिळणार नसल्याने अनेक

 

सदस्यांनाही कामकाजात फारसा रस नसल्याचे दिसून आले.
मुंबई प्रांतिक अधिनियमानुसार विशेष इतिवृत्तांना मंजूरी देण्यासाठी महापौरांच्या विशेषाधिकाराखाली बुधवारी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महापौर विनायक पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेचे कामकाज अवघ्या काही मिनिटात संपुष्टात आले. महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्याचा विषय होता. या इतिवृत्तास आचारसंहितेच्या काळात मंजुरी देता येईल का असा प्रश्न काही सदस्यांनी उपस्थित केला. महापौरांनी त्यांचे समाधान केल्यानंतर या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहून सभा तहकूब करण्यात आली.
दरम्यान, स्थायी समितीच्या नवीन सदस्य नियुक्तीचा कार्यक्रम पुन्हा एकदा न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पांडे यांनी स्थायीच्या आठ सदस्यांची निवृत्ती जाहीर करीत नव्या सदस्यांची नियुक्ती २६ मार्च रोजी आयोजित विशेष सभेत केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. स्थायी सदस्यांच्या नियुक्ती कार्यक्रमाविरोधात विद्यमान सभापती संजय चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चालविली आहे. या घडामोडींमुळे स्थायी समिती निवडणूक यंदाही वादविवादात सापडणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आपला कार्यकाळ ३१ मे पर्यंत असल्याचा दावा करीत चव्हाण यांनी महापौरांनी सदस्य नियुक्तीचा जाहीर केलेला कार्यक्रम बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला.
महापालिकेची आर्थिक तिजोरी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीवर सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडीचे वर्चस्व आहे. सत्ताधारी शिवसेना, भाजप व अपक्षांच्या गटाला हादरा देत गेल्यावर्षी विरोधकांनी स्थायी समितीवर कब्जा मिळविला होता. त्यामुळे पालिकेत सत्ताधारी पक्ष म्हणून शिवसेना व भाजप आघाडी कार्यरत असली तरी स्थायी समिती मात्र विरोधकांच्या ताब्यात राहिली.
आगामी निवडणुकीत स्थायी समिती पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडून व्यूहरचना केली जात आहे.