Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १९ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

राजकीय हेतूच्या कर्ज प्रकरणांमुळे कारखाने गोत्यात
शेतकरी सुखी तर देश सुखी असे म्हटले जाते. गाव, तालुका, तथा जिल्ह्य़ाला जोडणारा

 

विकासाचा केंद्रबिंदू समजून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यातील कारभार व गैरकारभाराबाबत गोडबोले समिती त्यानंतर कॅग अहवालातही गंभीर ताशेरे ओढले असून साखर सम्राटांच्या मनमानीस लगाम बसावा, सहकारातील व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नेमलेल्या गोडबोले समितीचा अहवाल अंमलबजावणी विनाच गुंडाळून ठेवण्यात आला असून नुकतीच महाराष्ट्रातील कारखान्यांची आजची स्थिती व प्रत्येक कारखान्याचा ‘लेखाजोखा’ पाहता सहकार लवकरच मोडीत निघेल, अशी भीती वाटल्याशिवाय राहत नाही. या सर्व परिस्थितीचा वेध घेणारी ही अभ्यासपूर्ण लेखमाला..
महाराष्ट्रातील एकूण २०२ कारखान्यांपैकी ११६ कारखाने तोटय़ात आहेतच, परंतु त्यापैकी ७४ कारखान्यांनी नकारात्मक बाजू मांडली आहे. यामध्ये ३१ कारखाने दिवाळखोरीत निघाले असून त्यांची संपूर्ण मालमत्ता विकूनही सरकारची देणी फिटणार नाहीत, त्यामुळे ऊस उत्पादक सभासद व कामगारांची देणी देणे तर दूरच कॅगने नमुन्या दाखल २२ कारखान्यांची आकडेवारी तपासली असता अतिशय गंभीर व धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. राज्य शासनाने या सर्व कारखान्यांना सुमारे २६५८.६५ कोटी रुपये अर्थसहाय्य केले आहे. सभासदांनी भाग भांडवल निर्धारित स्वरुपात गोळा केल्यावरच कारखान्यास सरकारी मदत देणे सयुक्तिक असताना काही धार्जिण्या कारखान्यांना सरकारने आर्थिक मदतीचा हात दिल्यामुळे या रकमेचा गैरवापर होऊन ती रक्कम संबंधित खात्यात जमा केल्याचा बनाव काही कारखान्यांनी केल्याचा कॅगचा संशय आहे. एका कारखान्यास उभारणीची परवानगी मिळूनही तो उभा राहू शकला नसल्यामुळे उभारणी पूर्वीच अवसायनात गेला आहे. त्यामुळे त्याची बँक गॅरंटीही शासनालाच भरावी लागली. तात्पुरती देणी चुकवण्यासाठी बरेच कारखाने बाहेरून काही सुरक्षित व काही असुरक्षित कर्जे उभारतात. यामधून ऊस वाहतूकदार, तोडणी कामगार, मुकादम व इतर अवांतर कामासाठी आगाऊ उचल (अग्रीम) दिली जाते. असे शेकडो कोटी रुपये कारखान्यांकडे येणे दिसतात. याशिवाय कर्ज खाते, नोंद वही व शासनाची देणी यांचा स्वतंत्र व खाते निहाय तशीलवार हिशेबच अनेकदा ठेवला जात नाही. हे काम साखर सहसंचालकांमार्फत करावयाचे असल्या कारणाने मुख्य कार्यालयात म्हणजे साखर संचालकांकडे काहीही माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे थकबाकी, भागभांडवल, शासकीय हमी देणी व इतर शुल्क यांचा तंतोतंत आढावा ते सादर करू शकत नाहीत. या शिवाय साखर उद्योगातील मुलभूत सुविधांसाठी निधी उभारणीत हलगर्जीपणा, ऊस वाहतूक निधीचा गैरवापर, वसंतदादा साखर संस्थेला संशोधनासाठी देण्यात आलेला निधी, साखर व ऊस विकास निधीचा परिसर विकासासाठी वापर न करता स्वहितासाठी तयार केलेल्या मालमत्तेत गुंतवणूक, नाबार्ड कर्ज पुनर्गठण करताना सुचवलेल्या अटींकडे दुर्लक्ष, ऊस व उत्सम खरेदी कर वेळेवर न भरणे इत्यादी बाबींवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यत्वे ऊस वाहतूक व ऊस तोडणी कामगारांना द्यावयाच्या अग्रीम रक्कमांमध्ये असेच अनेक गैरप्रकार आढळून आले असून तोडणी व वाहतूक मुकादमांना दिलेल्या या रक्कमा असुरक्षित असल्याने बुडीत खात्याच गेल्या असे समजण्यास हरकत नाही. बँकांकडून या उचललेल्या कर्जापोटी २३.३४ कोटी थकबाकी येणे दिसते, ऊस वाहतूक मुकादमाकडून वसुल केलेली ९२.७३ टक्के कोटी रक्कम बँकांना परत न करता इतरत्र वापरली गेली असे निदर्शनास आले आहे. यावर साखर संचालकांची देखरेख असल्याने त्यांनी आपली जबाबदारी व्यवस्थितपणे न पाळल्याचे दिसते. शासनाला शेवटी हे प्रकार रोखण्यासाठी अशा कर्जाऊ रकमांना २००८ पासून हमी न देण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेण्यात आला आहे.
गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी मिळणाऱ्या पूर्व हंगामी कर्जाबाबत असेच गैरप्रकार घडत गेले असून कारखान्याची ‘देखभाल दुरूस्तीसाठी’ ही पूर्वहंगामी कर्जे दिली जातात. कारखान्यांना हंगाम फायदेशीर होण्यासाठी आपल्या गाळप क्षमतेच्या किमान ५० टक्के वापर करावा अशी अट त्यावेळी घातली जाते. कारण बँका साखरेच्या एका पोत्यामागे ६० रुपयांची वसुली या कर्जापोटी करतात. या कर्जालाही शासनाची हमी असते. अशी एकूण २८१.४८ कोटींची हमी शासनाने घेतलेली आहे. असे असताना तब्बल २३ कारखान्यांना ऊस उपलब्ध नसणे, पूर्वीच्या कर्जाची परत फेड न करणे या कारणास्तव साखर आयुक्तांनी नकार दिला असतानाही ४२.६९ कोटी रुपायंची हमी शासनाने दिली आहे.
साताऱ्याच्या एका साखर कारखान्याचे नमुनेदार उदाहरण उघडकीस आले आहे. या कारखान्याने पूर्व हंगामी कर्जापोटी २.२२ कोटी रुपये उचलले परंतु कारखाना सुरू न होता गाळपच झाले नाही. हे कर्ज कारखान्याने आधुनिकीकरणाकरिता वापरले. शिवाय या कर्जावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाची २९ लाखाची नवीन जोखीम कारखान्याने लावून घेतली, अशारितीने कर्जाचा गैरवापर केल्याबद्दल साखर आयुक्तांनी काहीही कारवाई केली नाही, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. असेच इतर १२ कारखान्यांना १६.५४ कोटीचे कर्ज दिले असताना व्याजासह २१ कोटीची थकबाकी झाली. २० कारखान्यांनी ४२.५२ कोटीचे पूर्व हंगामी कर्ज घेतले. मात्र क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी गाळप झाल्याने हे कारखाने २३.३६ कोटीच्या थकबाकीत गेले ते वेगळेच. या बाबतीत चौकशी करून जबाबदार धरले जाईल असे सहकार मंत्री व खात्याकडून वेळोवेळी सुनावले जात असले तरी आजतागायत ही चौकशी पूर्ण होवून आर्थिक जबाबदारी निश्चित केल्याचे ऐकिवात नाही. खाते व ऊस बियाण्याच्या खरेदीसाठी उभारलेल्या कर्जातही गैरप्रकार आढळून आले आहेत. सप्टेंबर २००२ मध्ये एका सहकारी साखर कारखान्याने या कारणासाठी एक कोटीचे कर्ज उभारले. कर्जच उशिरा मिळाल्याच्या सबबीखाली सदरची रक्कम ऊस उत्पादकांना काही एक फायदा न होता व्याज मात्र कारखान्याच्या पर्यायाने ऊस उत्पादकांच्या माथी मारून भरावे लागले.
शासन मर्जीतील आणखी एका कारखान्याने याच उद्देशाने डिसेंबर २००५ मध्ये ३.७५ कोटीचे कर्ज उचलले, परंतु त्यापैकी फक्त ५३ लाख रुपये ऊस उत्पादाकांना वाटले. उर्वरित रक्कम इतर कारणांसाठी काढलेल्या पूर्वीच्या कर्ज फेडीसाठी वापरल्याची माहिती उजेडात आली आहे. दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा प्रकारही असाच ‘बेहिशेबी’ व ‘बिगर मोसमी’ पावसासारख्या खटय़ाळ पणासारखा सिद्ध होत आहे. शासनाने आजतागायत १७२ कारखान्यांना ३५५७ कोटींच्या कर्जाला हमी दिली आहे. या कर्जावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाचाही समावेश आहे. ही सारी रक्कम कारखान्यांच्या ‘जिंदगानी’पेक्षा कित्येक पटीने जास्त असल्याने शासनालाच परतफेड करावी लागली आहे, हे जळजळीत वास्तव्य समोर आले असून आजवर शासनाने २६ कारखान्यांच्या १४७.४५ कोटीच्या हमीची परतफेड केली आहे.
या कर्जाच्या विनियोग व योग्य त्या वापरावर साखर संघ व त्या अनुषंगाने शासनाचे योग्य नियंत्रण नसल्याचेच चित्र समोर आले आहे. साखर सम्राटांच्या राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन दिलेल्या हमीतूनच ४० कोटींच्या मलमत्तेच्या कारखान्यांवर २७० कोटींच्या कर्जाचा बोजा आहे.
अशीही उदाहरणे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीतच पहावयास मिळतात. (क्रमश :)
कुबेर दोधा जाधव जिल्हाध्यक्ष, सहकार आघाडी,
नाशिक