Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १९ मार्च २००९
विशेष लेख

गेल्या वर्षी भारताच्या कृषीक्षेत्राच्या वाढीचा दर चार टक्क्यांवर पोहोचला होता. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट यातून साध्य झाले असून लक्ष्य २००७-०८ सालातच गाठले गेले ही यूपीए सरकारची भरीव कामगिरी असल्याचे प्रतिपादन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना प्रणव मुखर्जी यांनी केले. पण हे सांगत असताना २००८-०९ सालासाठी कृषी उत्पादनवाढीचा दर आधीच्या वर्षांपेक्षा सुमारे दोन टक्क्यांनी घसरणार असल्याचा अंदाज सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशनने व्यक्त केला आहे, ही महत्त्वाची माहिती सभागृहापुढे ठेवण्याचे त्यांनी टाळले. या वर्षांत पर्जन्यमान साधारणपणे समाधानकारक राहिले असतानाही आपण चार टक्के उत्पादनवाढीचे लक्ष्य गाठू शकलो नाही, ही खरोखरच गंभीर बाब आहे. पण गहू आणि तांदूळ या दोन महत्त्वाच्या तृणधान्यांच्या उत्पादनवाढीचा दर घटलेला नाही. त्यामुळे सरकारला गरीब जनतेला शिधावाटप दुकानांद्वारे धान्यपुरवठा करण्यामध्ये अडचण येणार नाही.
आज देशामध्ये अन्नधान्याची उपलब्धता आणि त्याच्या किमती या संदर्भातील स्थिती विरोधाभासी आहे. एका बाजूला भारतीय खाद्य महामंडळाच्या गोदामांत धान्याचे साठे ग्राहकांची वाट पाहात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला धान्याच्या खुल्या बाजारातील किमती गरीब जनतेला परवडण्यासारख्या

 

राहिलेल्या नाहीत. १ फेब्रुवारी २००९ रोजी सरकारकडे २०.१ दशलक्ष टन तांदूळ आणि १६.७ दशलक्ष टन गहू शिल्लक होता. पुढील दोन महिन्यांत शिधावाटप पत्रिकाधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या धान्याचा खर्च वजा जाता १ एप्रिल २००९ रोजी भारतीय खाद्य महामंडळाच्या गोदामात सुमारे एक कोटी टन गव्हाचा साठा शिल्लक असेल. सरकारच्या अधिकृत धोरणानुसार हा साठा सुमारे ६० लाख टनांनी जास्त असेल. याशिवाय आणीबाणीसाठी तरतूद म्हणून ३० लाख टनाचा साठा केंद्र सरकारने निर्माण केला आहे तो निराळाच.
एप्रिल महिन्यानंतर उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये रब्बी हंगामाचा गहू बाजारपेठेत विक्रीसाठी येऊ लागतो. त्या वेळी गेल्या वर्षीप्रमाणेच सरकारची गव्हाची खरेदी विक्रमी ठरण्याची शक्यता आहे. तसे झाले की भारतीय खाद्य महामंडळाला गव्हाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे अपुरी पडणार आहेत. मग ताडपत्र्यांच्या तात्पुरत्या आडोशात लाखो टन गहू ऊन-पावसाचा मारा सहन करीत आणि उंदीर, घुशी यांचे पोट भरीत ग्राहकांची प्रतीक्षा करीत राहणार आहे. तांदळाच्या साठय़ांची स्थिती वेगळी नाही. तांदूळ खरेदीचा खरीपाचा हंगाम सुरू होताना, म्हणजे १ ऑक्टोबर २००९ रोजी भारतीय खाद्य महामंडळाकडे सुमारे ६० लाख ६० हजार टन तांदळाचा साठा शिल्लक असेल. सरकारी धोरणानुसार तो ५० लाख २० हजार टन असणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ सुमारे १० लाख ४० हजार टन अतिरिक्त तांदूळ पडून आहे. ही परिस्थिती २००० सालाची आठवण करून देते. त्या वर्षी देशात अन्नधान्याचे उत्पादन समाधानकारक झाले होते. तसेच सरकारचा धान्यखरेदीचा कार्यक्रमही अपेक्षेपेक्षा अधिक यशस्वी झाला होता. त्यानंतरच्या वर्षांतही पीकपाणी समाधानकारक राहिले. यामुळे सरकारने खरेदी केलेल्या धान्याकरिता गोदामे अपुरी पडली. मग भारतीय खाद्य महामंडळावर खरेदी केलेल्या धान्याचे साठे उघडय़ावर साठवून ठेवण्याची वेळ आली. ऊनपावसाच्या माऱ्यामुळे शेवटी ते फुकट गेले. यामागचे कारण सरकारने १९९९ साली धान्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केलेल्या बदलात होते.
या बदलामुळे केवळ दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना सरकार तोटा सोसून स्वस्त दरात धान्याचे वाटप करू लागले. तसेच दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांना धान्य वितरित करताना सरकारी खर्चाची पूर्ण भरपाई करून घेण्यास सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांसाठी गहू आणि तांदळाचा जो दर सरकारने निश्चित केला त्यापेक्षा खुल्या बाजारात धान्याचे भाव कमी होते. यामुळे दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांनी धान्यखरेदीसाठी आपला मोर्चा खुल्या बाजाराकडे वळविला व सरकारकडे धान्याचे प्रचंड साठे निर्माण झाले होते.
इतिहासाची पुनरावृत्ती त्याच पद्धतीने आणि तंतोतंत तशीच होत नाही. त्यामुळे २००० व २००१ सालापेक्षा २००९ सालातील स्थिती काही बाबतीत भिन्न राहणार. आधीच्या काळात दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांना पदराला खार लावून स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध न करू देण्याचे एनडीए सरकारचे आधीचे धोरण होते, पण पुढच्या काळात त्यांनी आपली चूक सुधारली. त्यानंतर यूपीए सरकार सत्तेवर आले तरी त्यांनी धान्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये फारसा बदल केलेला नाही. त्यांनी जो थोडा बदल केला, त्यानुसार वाजपेयी सरकारने अंत्योदय योजना सुरू करून त्यात अत्यंत गरीब कुटुंबांना महिन्याला ३५ किलो धान्य अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली होती. महिन्याला २० किलो धान्य देण्यास सुरुवात केली. आम आदमीच्या भल्यासाठी सत्ताग्रहण केल्यावर आत्यंतिक गरीब कुटुंबांना यूपीए सरकारने दिलेली ही पहिली भेट!
राष्ट्रीय पातळीवर दारिद्रय़ रेषेखालील सुमारे ५० टक्के कुटुंबांना राज्य सरकारांनी शिधावाटप पत्रिकाच दिलेल्या नाहीत. हा निष्कर्ष राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेने काढला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर दारिद्रय़ रेषेवरील गरीब कुटुंबांमध्ये किती टक्के कुटुंबांना शिधावाटप पत्रिका दिलेल्या नाहीत, याचा अभ्यासच झालेला नाही. अशीच दुसरी एक गोष्ट उघड झाली आहे की दोन वर्षे म्हणजे खुल्या बाजारात धान्याच्या किमती आकाशाला भिडत असताना केंद्र सरकारने दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत उपलब्ध करून द्यायच्या वाटय़ामध्ये ७३ टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. एनडीएच्या काळात गरीब जनतेसाठी रेशनवरील धान्य खुल्या बाजारापेक्षा महाग करून, त्यांना सरकारने खुल्या बाजाराकडे पिटाळले, तर आता राज्यकर्ते स्वस्त धान्य दुकानात धान्य नाकारून खुल्या बाजारात धाव घेण्यास भाग पाडीत आहेत.
जनतेचा स्वस्तात धान्य मिळण्याचा हक्क नाकारल्यामुळेच जनता भुकेली आणि सरकारच्या गोदामात वाढत जाणारे धान्याचे साठे अशी स्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती सुधारायची तर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
गेल्या वर्षी सरकारने गव्हाच्या किमान हमी भावात क्विंटलला घसघशीत १५० रुपयांची वाढ करून तो क्विंटलला एक हजार रुपये केला. खासगी व्यापाऱ्यांनी गहू खरेदी करू नये, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला. या दबावतंत्राचा एक भाग म्हणजे रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना गव्हाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या वाघिणी उपलब्ध करून देणार नाही, अशी घोषणा केली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सरकारचे गहू खरेदीचे लक्ष्य १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात यशस्वी झाले. त्याआधी दोन वर्षे गहू आयात करावा लागला होता. गेल्या वर्षी त्या परिस्थितीत सुधारणा झाली. अशा पाश्र्वभूमीवर नोव्हेंबर महिन्यातील सणासुदीच्या दिवसांत खुल्या बाजारातील गव्हाच्या किमती लोकांच्या आटोक्यात राहाव्यात यासाठी सरकारने गव्हाचा काही साठा खुल्या बाजारात नियंत्रित दराने विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांना ११ रुपये किलो दराने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. पण ११ रुपये किलो दराने राज्य सरकारच्या गोदामातून गहू घेऊन तो आपल्या दुकानापर्यंत नेण्याचा खर्च करायचा आणि पुन्हा तो १२ रुपये किलोने विकण्याचे बंधन पाळायचे म्हणजे या व्यवहारात घाटा आला नाही, तरी तो व्यवहार पुरेसा किफायतशीर ठरणार नाही हे व्यापाऱ्यांनी जाणले. यामुळे खरेदी केलेल्या गव्हातील काही हिस्सा ना नफा ना तोटा या पद्धतीने खुल्या बाजारात विकण्याचा सरकारचा डाव सफल झाला नाही. तसेच रब्बी हंगामाचा धान्यखरेदीचा काळ संपल्यानंतर सणासुदीचे दिवस सुरू होण्यापूर्वी बाजारपेठेत गहू विक्रीला आणल्यास त्याला वाढीव भाव मिळतो हा शेतकऱ्यांचा आधीच्या दोन वर्षांंतील अनुभव गेल्या वर्षी कामी आला नाही. कारण रब्बी हंगामाच्या सुगीच्या काळात शेतकऱ्यांना सरकारकडून क्विंटलला एक हजार रुपये भाव मिळाला तर सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये गहू विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांनी क्विंटलला ९५० रुपयेच भाव दिला.
या सर्व घटना साकल्याने लक्षात घेतल्या तर येत्या रब्बी हंगामासाठी सरकारने जी १,०८० रुपये क्विंटल भावाची हमी दिली आहे ती आर्थिकदृष्टय़ा योग्य नाही असेच म्हणावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतला बदलही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दोन वर्षे जागतिक पातळीवर गव्हाच्या उत्पादनात घट आल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती चढय़ा होत्या. त्यातच खनिज तेलाच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेत मक्याचा वापर एथनॉल निर्मितीसाठी सुरू झाल्यामुळे तेथे गव्हाखालचे क्षेत्र कमी करून मक्याखालचे क्षेत्र वाढविण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू होती, पण जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती कोसळल्यानंतर मक्यापासून एथनॉलनिर्मिती थंडावली व शेतकरी पुन्हा गव्हाच्या शेतीकडे वळणार आहेत. याचा परिणाम म्हणून शिकागोच्या जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती किलोला ९.५० रुपयांपर्यंत घसरल्या आहेत. २००९ सालात जागतिक पातळीवर गव्हाचे पीक भरघोस येण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने शेतकऱ्यांकडून १०.८० किलो भावाने घेतलेला अतिरिक्त गहू निर्यात करायचा निर्णय घेतला तरी या व्यवहारात तोटाच होईल. याचबरोबर देशातील सर्व लोकांची भूक भागून उरेल, एवढे देशात धान्योत्पादन झालेले नाही, हेही वास्तवच आहे. आज देशात धान्याचे साठे वाढताना दिसतात याचे कारण खुल्या बाजारात धान्याचे भाव चढे राहिल्यामुळे मागणी घटलेली आहे.
त्यामुळे पुरवठा ही सापेक्ष अतिरिक्त आहे. म्हणून धान्याचे साठे उघडय़ावर ठेवण्यापेक्षा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत त्याचे भुकेल्या जनतेमध्ये वाटप करावे. अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालानुसार देशातील ७७ टक्के लोकांचा दिवसाचा दरडोई खर्च २० रुपयांपेक्षा कमी आहे. तेव्हा अशा सर्व लोकांचा अन्न मिळण्याचा हक्क मान्य करावा.
रमेश पाध्ये
rameshpadhye@hotmail.com