Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, २० मार्च २००९
अग्रलेख

‘लबाडाघरचं आवतन’!

मेघालयात कालपर्यंत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेघालय पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते, पण वर्षभराच्या कारभारानंतरच त्या सरकारला जावे लागले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेघालयात राष्ट्रपती राजवट लागू करायला संमती देण्यात येताच ही कारवाई करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत पवारांनी आपल्या पक्षाच्या सरकारची बाजू घेतली की नाही, राष्ट्रपती राजवट लागू करायला त्यांनी विरोध केला की नाही, हे मुद्दे त्यामानाने गौण आहेत. त्यांच्या पक्षाने सत्तेवर राहण्यासाठी तिथे भारतीय जनता पक्षाची

 

साथ घेतली होती, इतकेच नाही तर त्या पक्षाचे ए. एल. हेक हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात दळणवळण मंत्री होते. मेघालय विधानसभेची सदस्यसंख्या ६० आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डोंकुपर रॉय यांच्या सरकारचा पाठिंबा पाच सदस्यांनी काढून घेत असल्याचे जाहीर केले. त्याबरोबर मेघालयाचे राज्यपाल आर. एस. मूशाहारी यांनी सरकारला विधानसभेत पाठिंब्याचा ठराव संमत करून घेण्यास सांगितले. ज्यावेळी मुख्यमंत्री विधानसभा सदस्यांना घेऊन राज्यपालांसमोर गेले, तेव्हा त्यांनी आपल्या पाठीशी बहुमत असल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मतदानात भाग घेण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधात गेलेल्या पाच जणांचे सदस्यत्व तात्पुरते स्थगित ठेवून त्यांना मतदानात भाग घ्यायला मज्जाव केला. प्रत्यक्ष मतदानात दोन्ही बाजूच्या सदस्यांची मते २७-२७ झाली असता, विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निर्णायक मताचा (कास्टिंग व्होट) वापर करून या सरकारला जीवदान दिले. अशा तऱ्हेने सरकार वाचवायचे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले, तेव्हा राज्यपालांनी सभागृह स्थगित ठेवून या सर्व घटनाचक्राविषयीचा आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर विचार घेऊन तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मेघालयामधल्या सरकारचे कर्तेकरविते पवारांचे ईशान्येतले उजवे हात आणि लोकसभेचे माजी सभापती पी. ए. संगमा हे आहेत. मेघालयात राष्ट्रपती राजवट जाहीर होताच संगमांनी आपण या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे म्हटले. त्यांनी ही दाद जरूर मागावी, त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईलही, परंतु तिथेही कोणत्या कारणांनी या पाचजणांचे सदस्यत्व स्थगित ठेवले गेले आणि त्यांना मतदानात भाग का घेऊ देण्यात आला नाही, ते स्पष्ट करावे लागेल. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नेमका हाच प्रश्न परवा त्यांच्या पक्षाला केला होता. संगमा हे स्वत: मेघालयच्या राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष आणि अर्थातच मेघालय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत. त्यांचे चिरंजीव कॉनरॅड ए. संगमा हे या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. मेघालयात राष्ट्रपती राजवट लागू होताच संगमांना सर्वप्रथम कुणाची आठवण झाली असेल, तर ती लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांची ! केंद्र सरकारच्या या ‘लोकशाही विरोधी कृत्या’बद्दल आपण अडवाणींशी बोललोही आहोत, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात प्रचार फेऱ्यांमध्ये बोलताना गेल्या काही दिवसात पवारांनी ‘भारतीय जनता पक्ष सोडून आपण कुणाशीही समझोता करायला तयार आहोत’, असे म्हटले होते. शिवसेनेशी आघाडी करू, वाटल्यास समाजवादी पक्षाला सामावून घेऊ, जमले तर तिसऱ्यांशी बोलू आणि डावे तर काय आपल्या डाव्या-उजव्या खिशात आहेत, अशा थाटात ते नेहमीच बोलत आले आहेत. पवारांचा हा सर्वपक्षीय दबदबा सर्वाना अर्थातच माहीत आहे. कालच आम्ही या स्तंभात १९९८-९९ मध्ये पवारांनी लालकृष्ण अडवाणींशी समझोता केला होता, असे म्हटले होते. ताकाला जाताना भांडे लपवायच्या नादात कधी कधी ते भांडे हातातून खाली पडते आणि मग भलतीच पंचाईत होऊन जाते. भाजप हा पवारांपुरता महाराष्ट्रात जातीयवादी पक्ष आहे आणि त्यांच्याशी चर्चा करायचा त्यांच्या दृष्टीने प्रश्न कधीच निर्माण होत नाही. तरीही संगमा सर्वप्रथम अडवाणींशीच मेघालयातल्या राष्ट्रपती राजवटीबद्दल बोलतात. त्यांच्या या सरकारला मेघालयातल्या भारतीय जनता पक्षाचा सक्रिय पाठिंबा आहे. त्या पक्षाच्या एकमेव सदस्याच्या पाठिंब्यावर मेघालयातले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार टिकून होते, हे पवारांनी जाहीर भाषणातून कधीच सांगितले नाही. ते तसे सांगणे कदाचित त्यांना कमीपणाचे वाटत असावे. गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पवारांनी ‘लबाडाघरचं आवतन कधी स्वीकारायचं नसतं’ असा शब्दप्रयोग अनेकदा केला आहे. भाजप हा त्यांच्या दृष्टीने लबाड असावा, असा आमचा समज होता, पण ते तसे नाही. मेघालयासारख्या छोटय़ा राज्यातही त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काँग्रेसची सावली चालत नाही. पवारांइतकाच किंवा दोन पावले पुढे जाऊन त्यांच्या पक्षाच्या संगमांनी सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पवार आज नाइलाजापोटी त्या मुद्दय़ावर काही बोलत नसले, तरी संगमांच्या मनात अजूनही ती खदखद चालूच आहे. ती त्यांनी काल नवी दिल्लीत बोलूनही दाखवली. देशात कुठेही राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी सहकार्य करू नये, असे ते म्हणाले आहेत. आसाममधल्या काँग्रेस नेत्यांनी मेघालयाच्या सरकारविरुद्ध कारवाया करून हे सरकार पाडले, असाही आरोप संगमांनी केला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी हा आरोप साफ फेटाळून लावला आहे. मेघालयात राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा निर्णय ‘अभूतपूर्व आणि अनावश्यक’ असल्याचे संगमा सांगतात, पण या निर्णयात अभूतपूर्व असे ते काय, हे संगमांना सांगता आलेले नाही. १९७२ मध्ये मेघालयाला राज्याचा दर्जा मिळाल्यापासून दोन वेळचा अपवाद वगळता तिथले कोणतेही सरकार सलग पाच वर्षे राज्य करू शकलेले नाही. पक्षांतरबंदी असो वा नसो, आमदार आणि विशेषत: अपक्ष आमदार आपल्याला हवे ते घडवतात आणि नको त्यांना उचलून फेकून देतात. मेघालयात तीच परंपरा राखण्यात आली, असे फार तर त्यांनी म्हणायला हरकत नव्हती. विधानसभा अध्यक्षांनी कशाच्या जोरावर पाच बंडखोरांचे सदस्यत्व स्थगित ठेवून त्यांना मतदानात भाग घेऊ दिला नाही, हे त्यांनी लोकसभेचे माजी सभापती या नात्याने सांगायला हरकत नव्हती. त्याचबरोबर पवारांनीही, आपल्या पक्षाने मेघालयात भाजपबरोबर आपण सरकार कसे चालवले ते सांगायला हरकत नव्हती, त्यांच्या दृष्टीने हा प्रयोग नवा नसला तरी! ज्या पक्षाची सोयरिक त्यांना सध्या चालत नाही, त्या भाजपच्या नेत्यांनी शिलाँगमधून लोकसभेच्या जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेला पाठिंबा चालतो. काँग्रेस पक्षाला या मतदार संघात कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळू नये, यासाठी भाजप अगदी प्राणपणाने राष्ट्रवादीला मदत करील, असे भाजपचे कालपर्यंतचे तिथले मंत्री ए. एल. हेक हेच म्हणाले आहेत. काँग्रेस पक्ष विजयी झाला तरी चालेल, पण धर्माध पक्षाचा पाठिंबा आम्हाला नको, असे संगमांनी, निदान पवारांनी म्हणायला हवे होते. फार तर आता मेघालयात आपला पक्ष वेगळा आहे आणि तिथे असणारा भाजप हाही अडवाणींचा पक्ष नाही, असेही त्यांनी सांगायला हरकत नाही. महाराष्ट्रातल्या एकेकाळच्या पुरोगामी लोकशाही दलाच्या सरकारचे आपणच प्रणेते होतो आणि तोच काँग्रेसविरोधाचा प्रयोग आपण मेघालयातही करून पाहिला, तर त्यात एवढा गहजब का, असे ते सांगू शकतात. कधी कधी लबाडांबरोबर संसारही थाटावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले तरी महाराष्ट्रातल्या जनतेची ते ऐकायची तयारी आहे, पण भाजपबरोबर आपण कधी नव्हतो आणि भविष्यातही राहणार नाही, असे सांगून दिशाभूल करायचा प्रयत्न करू नये. मेघालयात काँग्रेस हाच सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यांची सदस्यसंख्या २६ होती, तरीही तिथे १५ सदस्य असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने इतरांबरोबर भाजपला सोबत घेऊन सत्ता हस्तगत केली होती. राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय ज्या सरकारने घेतला त्यातही आपण आहोत, असे त्यांनी आता जाहीर केले, तर त्यांच्या या ‘निष्पक्षपाती’ वृत्तीचे श्रेयही त्यांना आपोआपच मिळेल.