Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, २० मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

बी.सी. सेलमध्ये दडलंय काय?
विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत वाद
नागपूर, १९ मार्च/ प्रतिनिधी

िबदूनामावलीच्या (रोस्टर) मुद्दय़ाला धरून व्यवस्थापन परिषदेतील प्रशासनाच्या दोन अधिकाऱ्यांमधील खडाजंगी आणि त्यानंतर कुलगुरूंबरोबर झालेल्या गुप्त बैठकीमुळे मागासवर्गीय कक्षाच्या (बी.सी. सेल) बिंदूनामावलीत नेमके दडलंय काय? अशी शंका विद्यापीठ वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनामार्फत बिंदूनामावली प्रमाणित करण्यास प्रशासनातील काहींचा

 

विरोध असल्याने नेमके बी.सी. सेलमध्ये दडलंय काय?
याच मुद्दय़ाला धरून बुधवारी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत उपकुलसचिव (मागासवर्गीय कक्ष) बाबाराव राठोड आणि विकास विभागाचे उपकुलसचिव पूरण मेश्राम यांच्यात वाद उफाळला. राठोड यांच्या मते, शासनाच्या २००४ च्या अध्यादेशानुसार विद्यापीठाच्या मागासवर्गीय सेलने तयार केलेल्या बिंदूनामावलीची तपासणी शासनामार्फत अद्याप झाली नसल्याने ती करून घेणे गरजेचे आहे. मात्र बिंदूनामावलीच्या फेरतपासणीची आवश्यकता काय? असा पूरण मेश्राम यांनी मुद्दा पुढे केला आहे.
मागासवर्गीय कक्षाची पाश्र्वभूमी पाहिल्यास, मागासवर्गीयांना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १९८५ मध्ये मागासवर्गीय कक्षाची स्थापना केली आणि १९९५ पर्यंत कक्षाला अनुदान दिले. त्यानंतर मागासवर्गीय कक्ष हा राज्य शासनाच्या अखत्यारित काम करू लागला. अनेक वर्षांपासून या कक्षाचे उपकुलसचिव पदाचे पद रिक्त होते. याचवर्षी १९ जानेवारीला बाबाराव राठोड यांनी कक्षाचा पदभार स्वीकारला. शासनाच्या अध्यादेशानुसार मागासवर्गीयांची बिंदूनामावली शासनाकडून प्रमाणित करून घेतलेली नसल्याची बाब त्यांनी कुलगुरूंच्या लक्षात आणून दिली. कुलगुरूंनी ती प्रमाणित करण्याच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. बुधवारची व्यवस्थापन परिषदेची बैठक २१ व २२ मार्चला होणाऱ्या विधिसभेतील प्रश्नोत्तरांना मान्यता देण्यासंदर्भात होती. बिंदूनामावलीच्या संदर्भात विधिसभा सदस्य अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर राठोड आणि मेश्राम यांचे भिन्न मत पडले. बाबाराव राठोड म्हणाले, विद्यापीठाचा मागासवर्गीय कक्ष हा राज्य शासनाच्या अखत्यारित येत असल्याने बिंदूनामावली प्रमाणित करून घेऊन त्यानुसार विद्यापीठ आणि विद्यापीठातील संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक, प्रपाठक, अधिव्याख्याते आणि इतरांची पदे भरणे अत्यावश्यक आहे. पूरण मेश्राम यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले, मागासवर्गीय कक्षाचे काम राठोड पाहत असले तरी जेथे सामाजिक न्याय आणि मागासवर्गीयांचा प्रश्न येतो मी तेथे बोलणारच. राठोड यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला असल्याने प्रशासनाचा अनुभव असल्याने इतर माझे मत विचारतात म्हणून म्हणणे मांडले.