Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, २० मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

वन जमिनीचे ‘एनए’ : सर्व प्रकरणांच्या फेरतपासणीचे आदेश
नागपूर, १९ मार्च/ प्रतिनिधी

वन जमिनींना अकृषक करताना नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचे उघड झाल्यावर यापूर्वीची अशा प्रकारची सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्याचे आणि तेथे बांधकामास परवानगी देण्यात आली असेल तर ते रद्द करण्याचे आदेश वन व महसूल खात्याने संबंधित विभागास दिले

 

आहेत.
वन जमिनीला अकृषक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम १९६६ च्या कलम ४४ नुसार आणि संबंधित विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी दिली जाते. वन जमीन असल्याने ती अकृषक करताना केंद्र सरकारची परवानगी संबंधित अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून घ्यावी लागते, मात्र पुण्यात एका प्रकरणात अधिकाऱ्याने त्यांच्या अधिकारातच अशा प्रकारची परवानगी दिल्याने व संबंधितांनी त्यावर बांधकामही सुरू केल्याचे नागपूरच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकाच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी याबाबत राज्याच्या वन आणि महसूल खात्याला याबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम १९७५च्या कलम (२) नुसार वन जमिनीचा वापर वनेत्तर कामासाठी करता येत नाही. ‘एन.ए’ करतानाही केंद्राची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे, असे असतानाही पुणे जिल्हयात एन.ए.ची परवानगी देण्यात आल्यावर राज्य शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेत असे प्रकार राज्यात इतरही ठिकाणी घडले असल्याच्या संशयावरून यापूर्वी अशा प्रकारे किती ठिकाणी एन.ए.ची परवानगी देण्यात आली त्याची पुन्हा तपासणी करण्याचे आणि तेथे बांधकाम सुरू असेल तर त्याची परवानगी रद्द करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी वि.म. खरात यांनी यासंदर्भात सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकतेच पत्र पाठविले आहे.
विदर्भात झुडपी जंगलाचा प्रश्न अनेक वर्षांंपासून आहे. या जागेवर सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक असते, केंद्राने परवानगी नाकारल्याने अनेक प्रकल्पाचे काम थांबले आहेत. असे असताना दुसरीकडे वनजमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणही झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाशी हात मिळवणी करून बांधकामासाठी परवानगीही घेण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या नव्या आदेशामुळे या सर्व प्रकरणांची फेरतपासणी होण्याची शक्यता आहे.