Leading International Marathi News Daily
रविवार, २२ मार्च २००९


आज पाकिस्तानमध्ये जे काही अराजक घडते आहे, त्यामुळे ‘पाकिस्तानचे काय होणार?’ किंवा ‘पाकिस्तानमध्ये काय होणार?’ असे चिंतातूर प्रश्न विचारले जात आहेत. मात्र,
हे दोन्ही प्रश्न वरवर जरी समानार्थी वाटले तरी त्यातील अनुस्यूत अर्थ वेगवेगळे आहेत. त्यांचा सखोल वेध घेण्याकरता गेल्या २० वर्षांतील पाकिस्तानातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय तसेच लष्करी हिंतसंबंधांचे गुंतागुंतीचे चित्र समजून घ्यावे लागते.
 

या वस्तुस्थितीचे विवेचन करणारा लेख.
‘पाकिस्तानचे काय होणार?’
आणि
‘पाकिस्तानमध्ये काय होणार?’
हे दोन्ही प्रश्न वरवर समानार्थी वाटले तरी त्यातील अनुस्यूत अर्थ वेगवेगळे आहेत.
‘पाकिस्तानचे काय होणार?’ या प्रश्नात अंतर्भाव आहे तो असा : पाकिस्तानची पुन्हा फाळणी होणार का? सिंध, पंजाब, बलुचिस्तान आणि नॉर्थ-वेस्ट फ्राँटियर प्रॉव्हिन्स (NWFP) ऊर्फ वायव्य सरहद्द प्रांत किंवा पश्तुनिस्तान असे चार स्वतंत्र देश निर्माण होऊन पाकिस्तान लयाला जाईल का? ‘पूर्व पाकिस्तान’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेश १९७१ साली स्वतंत्र होऊन त्यातून बांगलादेश निर्माण झाला; आता उर्वरित पाकिस्तानची शकले होणार का? तशी शकले झाली तर ते भारताच्या (आणि जगाच्या) हिताचे असेल का? तसे चार स्वतंत्र देश झाल्यास सैन्यही विभागले जाऊन ते देश आपापल्या सीमा ठरविण्यासाठी परस्परांमध्ये यादवीसदृश युद्ध करतील का? म्हणजेच पाकिस्तानचे ‘बाल्कनायझेशन’-युगोस्लावियाच्या विघटनाप्रमाणे होईल का? मग भारताला आणखी चार शत्रू निर्माण होतील, की त्यांच्यापैकी काही भारताचे मित्र होतील? चीन आणि अमेरिका, तसेच युरोप पाकिस्तानचे असे विघटन होऊ देतील का? हे व असे प्रश्न ‘पाकिस्तानचे काय होणार?’ या प्रश्नात समाविष्ट आहेत.
मात्र, ‘पाकिस्तानात काय होणार?’ या प्रश्नात असे गृहीत आहे की, पाकिस्तान नावाचे स्वतंत्र राष्ट्र राहणार, पण तेथे काय घडणार? म्हणजे झरदारी यांची सत्ता जाऊन पुन्हा लष्करशाही प्रस्थापित होणार का? नवाझ शरीफ पुन्हा सत्ताग्रहण करतील का? की असेच शह-काटशह होत अराजक अधिकच उग्र रूप धारण करणार? तशी निर्नायकी झाल्यास ती किती काळ चालू राहणार? भारतावर त्या बेबंदशाहीचे काय परिणाम होणार? त्या अंदाधुंदीतून आकस्मिकपणे भारत-पाक युद्ध भडकणार का ? व तसे ते भडकल्यास त्याचे अणुयुद्धात पर्यवसान होणार का? लोकशाही आणि लष्करशाही- दोघांना दूर सारून तालिबानी टोळ्या पाकिस्तानवर कब्जा करतील का?
वर व्यक्त केलेल्या शक्यतांपैकी खरोखरच काहीही घडू शकते. परंतु त्यापैकी काही नजीकच्या, तर काही दूरच्या भविष्यात घडू शकणाऱ्या गोष्टी आहेत. परंतु मुद्दा असा आहे की, याचा ‘कर्ता-करविता’ कोण असेल? तसेच त्या ‘कर्त्यां-करवित्या’च्या हातात किती सूत्रे आहेत? आणि भरकटू लागलेल्या या देशाचे भवितव्य आता नियतीच्या हाती आहे की इतिहासाच्या नियमांनुसार जे घडायचे/ घडवायचे ते घडेल?
पहिली गोष्ट म्हणजे आता यापुढे पाकिस्तानात र्सवकष लष्करी राजवट येणे जवळजवळ अशक्य आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, लष्करप्रमुख कयानी वा अन्य कुणी ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी तशी राजवट आणू इच्छित नाही. परंतु आता त्यांची तशी इच्छा असली तरी गेल्या तीन वर्षांत पाकिस्तानातल्या सर्वच नद्यांमधून इतके पाणी वाहून गेले आहे (आणि त्याबरोबर राजकीय गाळही), की तसे साहस कुणी करणार नाही.
जगातील लष्करशाही वा हुकूमशाही/ एकाधिकारशाही वा राजेशाही व्यवस्थांच्या विरोधात (बहुतेक वेळा) विद्यार्थी, वकील, कामगार, शेतकरी यापैकी कुणीतरी वा यापैकी दोन वा तीन घटक जेव्हा संघटित होतात, तेव्हा ती व्यवस्था कोलमडते. सर्वसाधारणपणे अशा आंदोलनांचे नेतृत्व मध्यमवर्गाकडे, त्यांच्यातील वा प्रस्थापित वर्तुळातील (एलिट) महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींकडे असते. जेव्हा मध्यमवर्गाचा पाया ठिसूळ होतो वा प्रस्थापित वर्गात फूट पडते, तेव्हा लष्करशहांना वा हुकूमशहांना राज्य चालविणे अशक्य होते. लष्करातील बहुसंख्य सैनिक जरी गरीब, ग्रामीण शेतकऱ्यांमधून आलेले असले तरी बराचसा अधिकारीवर्गाचा थर हा मध्यमवर्गातून आलेला असतो.
पाकिस्तानातील मध्यमवर्ग आज मुख्यत: वकील व न्यायाधीश, पत्रकार आणि लेखक, कलाकार, प्राध्यापकवर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली बऱ्यापैकी संघटित झालेला आहे. त्यांनी जनरल मुशर्रफ यांना केवळ आव्हान दिले नाही, तर ते देशभर रस्त्यावर उतरले आणि गोळीबारात काहींनी प्राणही गमावले. ही प्रक्रिया सहजरीत्या घडली नाही. याच वर्गातील एक मोठा विभाग सुरुवातीची काही वर्षे मुशर्रफ यांचा समर्थक होता. किंबहुना त्यांचे समर्थन असल्याशिवाय मुशर्रफ यांना राज्यशकट चालविणे शक्यच झाले नसते. या समर्थकांच्या पाठिंब्याने व मदतीनेच बाकी संस्थांवर (मीडिया, न्यायव्यवस्था, नोकरशाही, शिक्षणसंस्था) लष्करी दादागिरीचा वचक बसविणे पाकिस्तानातील लष्करशहांना शक्य होत असे. गेली २० वर्षे- म्हणजे १९८८ साली झालेल्या जनरल झिया ऊल हक यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर (हत्येनंतर!) पाकिस्तानी प्रस्थापित वर्तुळात व मध्यमवर्गात असंतोष वाढू लागला होता आणि त्यांच्यात फूटही पडू लागली होती. परंतु त्या असंतोषाला राजकीय नेतृत्व व संघटना नसेल तर तो असंतोष दडपून टाकता येतो. झिया यांच्या मृत्यूनंतर साडेतीन महिन्यांनी- २ डिसेंबर १९८८ रोजी बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान झाल्या. परंतु लष्करशहांना तसेच पंजाबी- पठाणी धनाढय़ सरंजामदारांना बेनझीर यांची राजवट मानवणे शक्य नव्हते. लष्करात मुख्यत: पंजाबी- पठाणी अधिकारीवर्ग आहे. त्यांच्या मदतीने ६ ऑगस्ट १९९० रोजी म्हणजे दीडच वर्षांनी बेनझीर यांची सत्ता बरखास्त केली गेली. पाकिस्तानी व्यापारी, उद्योगपती, जमीनदार हे नवाझ शरीफ यांच्या बाजूने होते. प्रस्थापित वर्तुळातील ही (राजकीय) फूट लष्करशहांच्या पथ्यावर पडली होती. परंतु मध्यमवर्गीय असंतोष आटोक्यात येत नसल्यामुळे १९९३ च्या निवडणुकीत बेनझीर भुत्तो पुन्हा निवडून आल्या. परंतु त्यांचे सरकार कसेबसे तीन वर्षे टिकले. (१९ ऑक्टोबर १९९३ ते ५ नोव्हेंबर १९९६) बेनझीरच्या कारकीर्दीत वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य दिले गेले, ‘एनजीओज्’ना, स्त्रियांच्या व कामगारांच्या संघटनांना उत्तेजन दिले गेले. त्यातूनच नवा स्वायत्त, महत्त्वाकांक्षी, उदारमतवादी मध्यमवर्ग वाढत गेला. हा वर्ग अधिक विस्तारला तर सरंजामशाही व लष्कर यांच्यात फूट पडून लष्कराचे महत्त्व कमी होईल, हे ओळखून लष्कराने नवाझ शरीफ यांच्याबरोबर संगनमत केले.
नवाझ शरीफ यांना लष्कराच्या मदतीने पहिल्यांदा पंतप्रधान केले गेले होते, ते बेनझीर यांची उचलबांगडी झाल्यावर आणि निवडणुकीवर जरब बसवून- म्हणजे १९९० साली. पण प्रस्थापित सत्ताधारी वर्तुळातील फूट वाढत होती. नवाझ शरीफ लष्कराच्या पूर्ण अधीन जायला तयार नव्हते. त्यामुळे त्यांचे सरकार १९९३ मध्ये सुमारे तीन वर्षांनी बडतर्फ केले गेले होते.
पाकिस्तानातील सरंजामदारांना खरे म्हणजे उदारमतवाद वा लोकशाही संस्था मानवत नाहीत. आज तरी नवाझ शरीफ हे लोकशाही चळवळीचे एक नेते झाले असले आणि त्यांनी न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित करून न्यायाधीशांच्या फेरनियुक्तीची मागणी केली असली तरी याच नवाझ शरीफ यांनी १९९७ साली दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर तत्कालिन मुख्य न्यायाधीशांच्या चेंबरवरतीच गुंड धाडले होते.
सेनादल प्रमुखांच्या मदतीने हे सर्व दादागिरीचे प्रकार चालत असत. झरदारी यांची भ्रष्टाचारी व्यक्ती म्हणून बदनामी झाली असली तरी परिस्थिती ओळखून त्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लोकशाही परंपरा रुजवायचा आणि भारताबरोबर संबंध सुधारायचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला होता. परंतु पंजाबी-पठाणी लष्करी अधिकाऱ्यांनी नवाझ शरीफ यांच्या मदतीनेच झरदारींभोवती घेराव टाकायला सुरुवात केली होती. तो वेढा तोडण्यासाठी झरदारी यांनी प्रतिहल्ला केला आणि शरीफ बंधूंना राजकारणातून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न केला. पण तो प्रयत्न त्यांच्याच अंगाशी आला. कारण झरदारी हे पंजाबी वा पठाणी नाहीत. आणि आता तर ते भुत्तो कुटुंबीय आहेत. सिंध प्रांतातील लोकांच्या पाठिंब्यावर भुत्तो कुटुंबियांची राजकीय प्रतिष्ठा उभी होती. साहजिकच पंजाबी लष्करप्रमुखांना व राजकीय पुढाऱ्यांना सिंधचे नेतृत्व चालण्यासारखे नव्हते, म्हणूनच हा संघर्ष उभा राहिला.
याचा अर्थ असा नव्हे की, सर्व पंजाबी-पठाणी राजकीय पुढारी आणि लष्करी अधिकारी हे नेहमीच हातात हात घालून चालतात. नवाझ शरीफ यांनीच त्यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत (१९९७-९९) जनरल मुशर्रफ यांची नियुक्ती केली होती. मुशर्रफ जरी मुहाजिर असले तरी त्यावेळेला त्यांच्या पाठीशी पंजाबी अधिकारी होते. नवाझ शरीफ यांना मुशर्रफच आपल्याला वेढा घालताहेत, असे जाणवू लागल्यावर त्यांनी मुशर्रफ यांची आकस्मिक बडतर्फी करून त्यांचे विमानही पाकिस्तानात उतरवू द्यायचे नाही, असे आदेश काढले होते. परंतु मुशर्रफ यांनी तो डाव नवाझ शरीफ यांच्यावरच उलटवला आणि शरीफ यांना अटक करून देशाबाहेर हाकलून दिले.
आज नवाझ शरीफ जिवंत आहेत, ही त्यांची पुण्याई नसून अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये पर्याय ठेवण्यासाठी केलेली सोय आहे. पाकिस्तानमधील तमाम लष्करी अधिकारीवर्ग, नोकरशहा आणि राजकीय पुढारी हे व्हाइट हाऊसच्या रमण्यातले डॉलर-अधाशी लाचार आहेत. अशा सरंजामी पाकिस्तानात नव्या ऊर्मीचा उदारमतवादी मध्यमवर्ग वाढत असतानाच परंपरावादी इस्लामी मूलतत्त्ववादही तिथे फोफावतो आहे.
१९९३ ते १९९७ या चार वर्षांच्या काळात पाकिस्तानचे राज्यशकट जरी भरकटत असले तरी याच सुमारास अफगाणिस्तानात अमेरिकेने आयएसआयच्या मदतीने तालिबानचे भूत उभे करायला मदत केली होती. सोविएत युनियनने १९८९ मध्ये अफगाणिस्तानातून फौजा काढून घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत पाकिस्तानने (अर्थातच अमेरिकेच्या साहाय्याने) आपला तळ तयार केला होता. या लष्करी विस्तारवादामुळे पाकिस्तानच्या सेनादलांना कॉर्पोरेट उद्योगसमूहांचे स्वरूप प्राप्त होत गेले. फक्त प्रस्थापित वर्गालाच नव्हे, तर मध्यमवर्गालाही या लष्करी कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये ‘करिअर ऑपॉच्र्युनिटीज’ निर्माण झाल्या.
हाच काळ जागतिकीकरणाचा आहे. युरोप आणि अमेरिकेचे भांडवल चीन व भारताप्रमाणे पाकिस्तानातही येऊ लागले. सरंजामशाही, लष्कर, उद्योग-व्यापार यांना समांतर असा बहुराष्ट्रीय भांडवलदारांचा वर्ग आपली मुळे पसरू लागला होता. त्यातूनच एक नव-मध्यमवर्ग, हाय-टेक संस्कृती आणि स्वातंत्र्याचा विचार रुजू लागला होता. या नव-मध्यमवर्गाचे रोल मॉडेल अर्थातच अमेरिका हे होते. अमेरिकन फॅशन, अमेरिकन म्युझिक, अमेरिकन टीव्ही चॅनल्स आणि नियतकालिके- एकूणच अमेरिकन लाइफस्टाईलबरोबर इंग्रजी बोलण्याचा अमेरिकन ‘अ‍ॅक्सेंट’ही या नव-मध्यमवर्गात रुळू लागला.
हे एकूणच रसायन प्रक्षोभक होते. अणूचे विभाजन केल्यामुळे जशी स्फोटक शक्ती तयार होते, तशीच शक्ती पाकिस्तानात तयार होत होती. एका बाजूला याच अमेरिकेच्या व मध्यमवर्गीय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तालिबान्यांना- म्हणजे उग्र धर्मवाद्यांना आर्थिक व वैचारिक उत्तेजन दिले जात होते आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकाप्रणीत स्वातंत्र्य- स्वैराचाराच्या जीवनशैलीला नव-मध्यमवर्गात प्रतिष्ठा मिळत होती. ज्या कनिष्ट मध्यमवर्गाला या नव्या जीवनशैलीत प्रवेश मिळत नव्हता, तो पैशासाठी वा करिअरसाठी तालिबानी वृत्तीकडे आकर्षित होत होता. धर्मवाद, जातीयवाद, पंथवाद वा सांस्कृतिक- भाषिकवाद- अस्मितावाद फोफावतात ते अशा भडक विषमतेमुळे! मुळात आर्थिक-सामाजिक रूपात असलेली विषमता सांस्कृतिक माध्यमातून प्रक्षोभ धारण करते. (भारतातही ही प्रक्रिया चालू आहे. कधी ती साहित्य संमेलनात वारकऱ्यांच्या रूपाने प्रकटते, तर कधी चार्ली चॅप्लिनच्या पुतळ्याच्या विरोधात. कधी मुलींनी जीन्स-टी शर्टस् घालून पब्जमध्ये जाण्याच्या विरोधात, तर कधी ‘व्हॅलेन्टाइन डे’च्या विरोधात) या प्रक्षोभाला आता ‘तालिबानी’ स्वरूप येऊ लागले आहे. त्यामुळे एक आहे तो लष्कराने व आयएसआयने पोसलेला प्रशिक्षित दहशतवाद आणि दुसरा आहे- समाजातील विषमतेमुळे निर्माण झालेला सांस्कृतिक तालिबानी दहशतवाद.
पाकिस्तानी लष्करप्रणीत तालिबानला आता अमेरिकाच वेसण घालीत आहे. तालिबानी भस्मासुर आता अमेरिकेवर (आणि युरोपवर) उलटल्यामुळे पाकिस्तानी लष्करावर अमेरिकेचा पूर्वीप्रमाणे भरवसा उरलेला नाही. पाकिस्तानी लष्कराने सत्तेवर कब्जा केला आणि आतूनच तालिबान्यांनी सर्व सत्ताकेंद्रे ताब्यात घेतली तर अण्वस्त्रेसुद्धा त्यांच्या- म्हणजे दहशतवाद्यांच्या नियंत्रणाखाली येतील, ही धास्ती अमेरिकेला आहे. म्हणूनच पूर्वी कायम पाकिस्तानी लष्कराला आणि लष्करशहांना पाठीशी घालणारी अमेरिका आता पाकिस्तानातील लोकशाही शक्तींच्या- म्हणजेच वकील, पत्रकार, लेखक, कलाकार, प्राध्यापक आदींच्या बाजूने उभी आहे.
अमेरिकेने उघडपणे या नव-मध्यमवर्गीय स्वातंत्र्य- अस्मितेला पाठिंबा दिल्यामुळेच मुशर्रफ यांना पदच्यूत व्हावे लागले आणि बेनझीर भुत्तोंना पाकिस्तानात येण्याचीच नव्हे, तर तुफानी लोकशाही प्रचार करण्याची संधी द्यावी लागली. बेनझीर पंतप्रधान होण्याची निश्चित शक्यता दिसत असतानाच त्यांची हत्या झाली. ती हत्या लष्करप्रणीत तालिबान्यांनी, सांस्कृतिक तालिबान्यांच्या सहकार्याने केली होती. या दोन्ही तालिबान्यांचा लोकशाहीलाच विरोध आहे. परंतु आता सेनादलातील उच्चपदस्थांना अमेरिकेच्या तालावर नाचावे लागत आहे. म्हणजेच पाकिस्तानी लष्कराला राजकीय भूमिका असेल, पण प्रत्यक्ष सत्ता नसेल. हस्तक्षेप राहील, पण राष्ट्रपती वा पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे असणार नाही. अमेरिकेला आज इराणपेक्षाही किंवा उत्तर कोरियापेक्षाही धास्ती वाटते ती पाकिस्तानची. कारण अर्थातच हे की, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर तालिबानी टोळ्यांनी आपले अधिराज्य प्रस्थापित केले आहे. सुमारे आठ वर्षे (१९९४-२००२) पाकिस्तानच्या मदतीने व अमेरिकन डॉलर आणि शस्त्रास्त्रे यांच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या पाकिस्तान-तालिबानी आणि अफगाण-तालिबान्यांच्या टोळ्या आता केवळ भारतीय उपखंडातच नव्हे, तर जगभर धिंगाणा घालत आहेत.
त्या धिंगाण्याला आवर कसा घालायचा, हे अमेरिकेला कळेनासे झाले आहे. अमेरिकेने पाक-अफगाण सीमेवर आणखी मोठय़ा प्रमाणावर सैन्य पाठवायचे ठरविले आहे. जितक्या जास्त प्रमाणावर व अधिक सुसज्ज अमेरिकन सैन्य खुद्द पाकिस्तानात व त्याच्या सीमेवर असेल, तितक्या प्रमाणात पाकिस्तानमधील सत्तेला व लष्कराला आपल्या काबूत ठेवता येईल, असे अमेरिकन मुत्सद्दय़ांना वाटते.
विशेष म्हणजे आजच्या घडीला अमेरिकन सैन्य पाकिस्तानात असणे हे भारताच्याही हिताचे आहे. जर अमेरिकेने सैन्य काढून घेतले तर पाक-तालिबानी आणि अफगाण-तालिबान्यांच्या सुसज्ज टोळ्या सीमेवर युद्ध पुकारतील आणि देशांतर्गतही दहशतवादी हल्ले संघटित करतील. ही भीती भारतालाच नव्हे, तर पाकिस्तानलाही आहेच. मुंबईच्या हल्ल्यानंतर भारत लवकरच सावरला, पण पाकिस्तान मात्र बेनझीरच्या हत्येनंतर गेल्या १५ महिन्यांत अजूनही सावरलेला नाही.
तालिबान्यांना हवे आहे भारत-पाकिस्तान युद्ध. युद्धकाळात जी अस्वस्थता पसरते आणि धर्म वा देशभावना उद्दीपित होतात, त्यातून त्यांना हाहाकार माजवता येतो आणि हाहाकारात दहशत बसविणे अधिक सोपे जाते.
या सर्व परिस्थितीत ‘पाकिस्तानचे काय होणार?’ वा ‘पाकिस्तानात काय होणार?’ हे ठरणार आहे. पाकिस्तानचे विघटन अमेरिकेला परवडणारे नाही. कारण मग तालिबान्यांच्या ताब्यात चार सत्ताकेंद्रे जाऊ शकतात. आज एकच सत्ताकेंद्र नियंत्रणाखाली ठेवताना अमेरिकेच्या नाकीनऊ येत आहेत. पाकिस्तानी लष्कराने सत्ता ताब्यात घेणेही अमेरिकेला चालणार नाही. म्हणजे उरला लोकशाहीचा पर्याय. प्रश्न हा नाही की, झरदारी अध्यक्ष राहणार की नवाझ शरीफ येणार! आता नव-मध्यमवर्गाला पाठिंबा देऊन लोकशाही संस्था, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि भांडवल/ बाजारपेठ विस्तार करणे शक्य आहे, ते लोकशाहीमधून वा किमान लोकशाहीच्या फार्समधूनच!
अमेरिकेच्या इतर देशांत होणाऱ्या हस्तक्षेपाला विरोध करणारे डावे पाकिस्तानमधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला तसा विरोध करताना दिसत नाहीत. कारण तालिबान्यांनी अवघ्या भारतीय उपखंडालाच वेढलेले आहे.. आपल्याकडे रुजलेल्या लोकशाहीला आणि पाकिस्तानात रुजू पाहणाऱ्या लोकशाहीलाही! आपल्या सेक्युलॅरिझमला आणि पाकिस्तानात निर्माण होणाऱ्या उदारमतवादी शक्तींनाही! परंतु तालिबान्यांचा हा वेढा जसा बाहेरून आहे, तसाच आतूनही आहे. कारण धर्माधता आणि दहशतवाद ही फक्त इस्लामची लक्षणे नाहीत. आता तर उग्रवादी हिंदूही या इस्लामी मूलतत्त्ववादाचेच अनुकरण करू लागले आहेत.
पाकिस्तानमधील ही स्फोटक परिस्थिती नेमकी भारतात निवडणुकांच्या मोहिमेच्या काळात आली आहे. त्या स्फोटाचे सुरुंग जसे त्या देशात आहेत तसेच भारतातही आहेत!
कुमार केतकर