Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ मार्च २००९
व्यापार-उद्योग
(सविस्तर वृत्त)

क्लस्टर’ पद्धतीच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल
जुन्या इमारतींबाबत राज्याच्या धोरणाचे सेसड् प्रॉपर्टी डेव्हलपर्सकडून स्वागत
व्यापार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासन मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त (सेसड्) आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन व गती देत आहे ही गोष्ट अत्यंत प्रशंसनीय आहे. नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत क्लस्टर पद्धतीने विकासासाठी अधिक सवलती देण्याचेच सरकारचे

 

धोरण राहिले आहे. त्यामुळे म्हाडा, रहिवाशी, इमारत मालक आणि खासगी विकासक यांच्याबरोबरच्या संयुक्त भागीदारीतून विकास योजना अमलात येऊ शकतात. यांपैकी प्रत्येक घटक क्लस्टर पद्धतीच्या विकासामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो, असे उद्गार सेसड् प्रॉपर्टीज डेव्हलपमेंट असोसिएशन ऑफ मुंबई (सीपीडीए) चे अध्यक्ष आणि युनिटी इन्फ्राप्रोजेक्टस्चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक किशोर अवर्सेकर यांनी काढले.
एका पत्रकार परिषदेच्या वेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अवर्सेकर म्हणाले की, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या किमान जागेची मर्यादा २२५ चौरस फुटांवरून ३०० चौरस फूट अशी करून सरकारने रहिवाशांच्या/ भाडेकरूंच्या जीवनमानामध्ये सुधारणा आणण्याच्या दृष्टीनेच सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. विकास नियंत्रण नियम ३३(७) आणि ३३(९) मध्ये बदल करून सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सीपीडीएचे सचिव आणि जी. पी. प्रॉपर्टीजचे अध्यक्ष राज घोडशेलवार आणि सूरज डेव्हलपर्सचे अध्यक्ष राजन थॉमस, बी. डब्ल्यू. हायवे स्टार्ट पी. एल.चे अध्यक्ष व्ही. एस. कामत, बिल्ड आर्कचे अध्यक्ष एल. एम. ठाकूर, आर्कव्हीजन आर्किटेक्टस्चे अध्यक्ष आणि वास्तुरचनाकार यू. एस. वर्टी आदी मान्यवर या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
अवर्सेकर पुढे म्हणाले की, ‘‘ओपन स्पेस वाढावी आणि त्याच वेळी आरोग्यदायक आणि राहण्यायोग्य परिसर देता यावा, यासाठीच राज्य सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंटमधील चटई क्षेत्रामध्ये भरीव वाढ करून तो २.५ वरून चार वर नेला आहे. क्लस्टर पद्धतीच्या विकासामध्ये एकत्रित विकास अपेक्षित असून त्यात सर्व प्रकारच्या बांधकामांचा अंतर्भाव होतो. यात सरकारी, निमसरकारी, महानगरपालिका, म्हाडा आदींच्या इमारतींचा समावेश होतो. अत्यंत मोडकळीस आलेल्या, दुरुस्ती करण्यास योग्य नाहीत अशा आणि बांधकाम अयोग्य असलेल्या किंवा आरोग्याच्या दृष्टीने कोणत्याही सुविधा नसलेल्या बांधकामांचाही यात समावेश होतो.’’
सचिव राज घोडशेलवार म्हणाले, ‘‘क्लस्टर पद्धतीच्या विकासाचे एक सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे झोपडी म्हणून जाहीर झालेले किंवा त्याचा भाग असलेले बांधकाम ज्याप्रमाणे यात येऊ शकते तसेच ३० सप्टेंबर १९६९ आधीचे बांधकामही यात समाविष्ट होऊ शकते. त्याशिवाय इमारतीची परिस्थिती जर अगदीच वाईट असेल तर त्यानंतरचीही इमारत त्यात समाविष्ट होऊ शकते. ही योजना एवढी लवचिक आहे की जर क्लस्टर पद्धतीतील काही भाग हा विकास नियंत्रण नियमांखाली आधीच विकसित केला गेला असेल तर तो भागही क्लस्टरच्या एकूण आकाराच्या २५ टक्क्यांपर्यंत अंतर्भूत करता येतो.’’
सरकारने १३ जून १९९६ पर्यंत बांधलेले मॅझनीन फ्लोअर किंवा पोटमाळेही नियमित केले असून त्यांनाही अतिरिक्त चटईक्षेत्र मान्य केले आहे. महाराष्ट्र स्लम एरियाज इम्प्रूव्हमेंट अ‍ॅण्ड क्लियरन्स ऑफ रिडेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट १९७१ च्या धर्तीवर यात सहभागी होणाऱ्यांसाठी पात्रता नियम केले गेले आहेत. म्हाडा कायद्याप्रमाणेच विकास होऊ घातलेल्या इमारतीतील अधिकृत रहिवाशांपैकी ७० टक्के रहिवाशांची संमती या योजनेला असणे सक्तीचे आहे. याचाच अर्थ असा की जर विकासकाला ७० टक्के रहिवाशांचा पाठिंबा असेल तरच तो प्रकल्प पूर्णत्वाला जाईल आणि त्यात विनाविलंब प्रगती होऊ शकेल.
या योजनेनुसार प्रत्येक रहिवाशी/ भाडेकरूचे त्याच्या राहत्या जागेएवढय़ा जागेमध्ये पुनर्वसन झालेच पाहिजे आणि पुनर्वसनाची ही जागा ही किमान ३०० चौरस फूट एवढी असावी. ज्या रहिवाशांची राहती जागा ही ३०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असेल त्याला त्याने जुन्या इमारतीमध्ये व्यापलेल्या जागेएवढीच जागा नवीन इमारतीतही द्यावी लागेल. जर गाळा अनिवासी असेल तर नवीन इमारतीमध्ये देण्यात येणारी जागा जुन्या इमारतीतील जागेएवढीच असावी.