Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ मार्च २००९
लोकमानस

गोविंदराव आदिकांचे माहेर नेमके कोणते?

 

नाशिक येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यात गोविंदराव आदिक यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करताना ‘मी माहेरी परतलो,’ असे उद्गार काढले. गोविंदराव मूळचे यशवंतराव चव्हाणप्रणीत राष्ट्रीय काँग्रेसमधील. तेव्हा ते शरद पवार गटात होते. पुढे पवारांशी त्यांचे बिनसले आणि ते इंदिरा काँग्रेसमध्ये आले. त्याच काँग्रेस पक्षाचे ते अडीच वर्षे प्रदेशाध्यक्ष होते. दोन सव्वा दोन वर्षे त्याच पक्षात असताना महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून राहिले होते.
विधानसभेत राष्ट्रवादीच्या प्रखर विरोधामुळे पराभूत झाल्याने काँग्रेस (इं.)ने त्यांना विधान परिषदेत घेतले. मात्र मंत्रिमंडळात वर्णी न लागताच, काँग्रेस (इं.) नेतृत्वाविरुद्ध आकांडतांडव करून ते राष्ट्रवादीत गेले. काँग्रेस (इं.)चे प्रदेशाध्यक्ष असताना त्यांनी शरद पवार यांच्याविरुद्ध भरपूर तोंडसुख घेतले. पवारांसोबत असताना ते त्यांना पुढे करून अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्षपद, पंतप्रधानपदासाठी दावा करीत व नंतर माघार घेऊन त्यांना (आदिकांना) तोंडघशी पाडित. ते गद्दार, संधीसाधू व अवसानघातकी आहेत अशी मुक्ताफळे उधळली.
मात्र आता त्यांना शरद पवारांबद्दल प्रेमाचा उमाळा फुटला आहे. त्यांच्या उलट त्यांचे ज्येष्ठ बंधू रामराव आदिक सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत इंदिरा काँग्रेसमध्येच राहिले. अ‍ॅडव्होकेट जनरलपद गेले, उपमुख्यमंत्रीपद गेले तरी ते शेवटपर्यंत काँग्रेस (इं.) पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले.
‘माहेरी’ परतलो या त्यांच्या विधानासंबंधी आदिकांनी हे विसरू नये की स्त्रीचे एकच माहेर असते. पुन्हा पुन्हा घरोबा बदलला तरी तिचे माहेर बदलत नाही!
गोविंदराव कितीही पक्षांशी घरोबा करोत, राष्ट्रीय काँग्रेस हा मूळ त्यांचा पक्ष होता, त्यामुळे हे माहेर काही बदलणार नाही. आदिकांसारख्या रंग बदलणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या वर्तनामुळे तत्त्ववेत्त्यांनी राजकारणाला दिलेली ‘वारांगने’ची उपमा सार्थ वाटते. आपल्यासाठी राष्ट्रवादीत पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे आदिकांनी अरुण गुजराती यांच्यावरून ठरवावे. शरद पवार यांनी गुजरातींना राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी सव्वा चार वर्षे राबवून घेतले, पण शेवटपर्यंत त्यांना मंत्री काही केले नाही. केवळ महाराष्ट्रात अंदाजे ३० टक्के (बाकीच्या ७० टक्क्यांत इतर पक्ष) अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षात तूर्त तरी गोविंदराव आदिकांसाठी ‘नो व्हेकन्सी’ अशी परिस्थिती आहे.
अ‍ॅड. डी. आर. शेळके, औरंगाबाद

वृद्धांच्या मुलांच्याही समस्या आहेत!
‘वृद्धांना दिलासा’, ‘वृद्ध माता-पित्यांना जी.आर. का हवा?’, तसेच ‘जनरेशन गॅप, नव्हे कल्चर गॅप’ हा सर्व पत्रव्यवहार वाचला. या पत्रांमधील काही गोष्टी खटकल्या. त्यातही आपला समाज हा वृद्धांचा फक्त एकाच बाजूने विचार करतो, याबद्दल खेद वाटला.
एक म्हण आहे, जेथून धूर निघतो तिथे आग आहे.. आजही समाजात काही वृद्ध आपल्या मुलांच्या संसारात स्वत: मिसळण्यास तयार नसतात. ‘जनरेशन गॅप’ याचा अर्थ असा नव्हे की संसारातील कर्तव्ये वा समाजाने आखलेल्या मर्यादा केवळ तरुणांना लागू पडतात!
शिवाय काही वृद्ध, विशेषकरून स्त्रियांना मुलाच्या लग्नानंतर वीसेक वर्षांनी अचानक शाळा-कॉलेजात जाणाऱ्या नातवंडांचा व नोकरी करणाऱ्या सुनेचा त्रास होऊ लागतो. असे वृद्ध स्वत:च मुलाच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करतात.. अशा वेळी काय करायचे?
आनंद सहस्त्रबुद्धे, अंधेरी, मुंबई

मतदान सक्तीचे करावे!
सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करणाऱ्यांची संख्या सरासरी ४५ ते ५५ टक्के आहे. काही विधानसभेच्या निवडणुकांत ही संख्या २७ टक्के इतकी निचांकी नोंदली गेली याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मतदान ऐच्छिक आहे. ज्या देशात मतदान सक्तीचे आहे तिथे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान होते. ऑस्ट्रेलियात १९२४ पासून मतदान सक्तीचे आहे. अकारण मतदानात भाग न घेणाऱ्याला तेथे ३०० ते २,००० ऑस्ट्रेलियन शिलिंगचा दंड आहे. तसेच स्वित्र्झलड येथे तीन स्विस फ्रँक, अर्जेटिनात १० ते २० पेसो, पेरूमध्ये २० सोले असा दंड मतदान न करणाऱ्याला ठोठावला जातो. दंडाव्यतिरिक्त काही सरकारी सोयी सवलतींना मुकावे लागते.
सिंगापूर, बेल्जियम येथेही मतदानाची सक्ती आहे. या सर्व देशांत मतदानाची टक्केवारी ९०च्या पुढे आहे. आपल्याही देशात मतदान सक्तीचे करावे. सर्वसंमतीने कायदे करून, अकारण मतदानात भाग न घेणाऱ्यांना दंड करावे. रिंगणातील सर्वच उमेदवारांविषयी नापसंती असेल तर निवडणूक नियम ४९०नुसार तीही तरतूद आहे.
सां. रा. वाठारकर, चिंचवड

मतदानाची सक्ती का करावी?
‘मतदान सक्तीचे असावे’ या पत्रामधील (१२ मार्च) मत पटले नाही. सर्वसामान्य मतदारांच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी जनमानसातील विश्वासार्हता केव्हाच गमावली आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये नैराश्य येणे स्वाभाविक आहे. केवळ घोषणा आणि प्रचार याला मतदार भुलेनासे झाले आहेत.
लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर जागावाटपावरून युती आणि आघाडीमधील गोंधळ अजूनही संपलेला नाही. युती किंवा आघाडीचे पारंपरिक मतदारदेखील पक्षापक्षांमधील वाद आणि हेवेदावे यांना कंटाळले आहेत. एकमेकांचे मित्र म्हणवून घेणारे पक्ष शत्रूप्रमाणे वागत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य मतदारांनी अशा राजकीय पक्षांना मते का द्यावीत?
उलट मतपत्रिकेत, ‘कोणताही उमेदवार पसंत नाही’, असे मत नोंदवण्याची सोय असावी या मागणीला पाठिंबा वाढत आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत मतदान सक्तीचे करताच येणार नाही.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याची गरज आहेच
तांत्रिक बाबाच्या सांगण्यावरून जन्मदात्या पित्याने दोन्ही मुलींवर सतत नऊ वर्षे बलात्कार केल्याचे वृत्त वाचले. कडक कायद्याचा बडगा नसल्यामुळे पाशवी पिता आणि तांत्रिक बाबा पैशाच्या बळावर कायद्यातील पळवाटेने सुटतीलही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने महाराष्ट्र जादूटोणा आणि अनिष्ट व अघोरी प्रथा यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २००५ व अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही कायदा झालेला नाही. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे अजून किती अबलांचे बळी जाणार आहेत? म्हणूनच अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा होणे ही महत्त्वाची गरज आहे.
राम अहिवले, कांदिवली, मुंबई