Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘दारू’मुळे राज्याचे सामाजिक आरोग्य धोक्यात
गाव ‘तंटामुक्त’व ‘दारूमुक्त’ करण्याची गरज
जळकोट, २२ मार्च/वार्ताहर

 

संतांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व पुरोगामी विचारसरणीचा नेहमीच पुरस्कार करणाऱ्या महाराष्ट्राचे ‘दारू’मुळे सामाजिक आरोग्य धोक्यात आले आहे.
मद्य ‘सेवन’ व ‘विक्री’मुळे गावातील शांतता भंग होऊन ‘तंटय़ां’चा भारही वाढू लागला आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांनी आपले गाव ‘तंटामुक्त’ करण्याबरोबरच ‘दारूमुक्त’ बनविण्याची गरज प्रकर्षांने भासू लागली आहे. अवैध धंदे करणाऱ्या लोकांना पर्यायी रोजगाराकडे वळविले तर दारूबंदी कामी मदतच होईल.
गावात तंटे निर्माण होऊ नयेत व अस्तित्वात असलेले तंटे लोकसहभागातून सामोपचाराने सोडविता यावेत या हेतूने राज्यामध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राबविण्यात येत आहे. तंटामुक्त गाव समित्या दिवाणी, महसुली, फौजदारी व इतर तंटे मिटविण्यासाठी भरपूर परिश्रम घेत असल्या तरी गावात वाढत चाललेले ‘दारू’चे प्रस्थ रोखण्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.
मोहीम सुरू झाल्यानंतरही काही गावांत अवैध दारू विक्रीसारखे धंदे सुरू असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारपर्यंत गेल्या आहेत. याचा विचार करून ‘लोकांच्या सहकार्याने अवैध धंद्यांना प्रतिबंध करणे व त्याचे निर्मूलन करणे’ ही उपाययोजना करण्यासाठी तंटामुक्त गाव समित्यांनी गावातील अवैधरीत्या दारूची होत असलेली विक्री थांबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, तसेच अवैध दारू विक्रीसारख्या धंद्यांवर नियंत्रण यावे यासाठी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारच्या गृह विभागाचे सहसचिव गौ. जो. रसाळ यांनी एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
तंटामुक्तीबरोबरच गावागावांतून दारूमुक्तीची चळवळही गतिमान व्हावी, यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. तंटामुक्त गाव समित्यांनी समाजजागृती करण्याची व समाजाने या कामी त्यांना साथ देण्याची गरज आहे.
एखाद दोन गावात दारूमुक्तीचा लढा देऊन गाव दारूमुक्त केलेही जाते. पण बहुतांश वेळी प्रशासकीय यंत्रणा ही दारू व्यावसायिकांच्या पाठीशी राहिल्याने तांत्रिक अडचणी येऊन दारूबंदीची चळवळ ही फसते.
अपवादात्मक स्थितीत सरकारी यंत्रणाच हा लढा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे तंटामुक्त गाव समित्यांनी दारूबंदीसाठी पुढाकार घ्यायला हवाच.
गाव दारूमुक्त करण्यासाठी तंटामुक्त गाव समित्यांना करतानाच या कामी सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. तरच गावागावांतील दारूचा पूर रोखून राज्याचे सामाजिक आरोग्य सुधारता येईल.