Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

नेत्यांच्या उदासीनतेने पाणी प्रश्न बिकट
वार्ताहर / अमळनेर

कधी भ्रष्टाचार, कधी पुरेसा ज्ञानाचा अभाव तर कधी नियंत्रणाची वानवा अशा स्थितीत जळगाव जिल्ह्य़ातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी पाणी योजनांनी पाणी टंचाई तर दूर झाली नाहीच, उलट स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपलेच कार्यकर्ते त्यात दोषी सापडण्याची शक्यता पाहता कारवाईचा रेटा लावला नसल्याचे दिसून येते. परिणामी, पाणी टंचाईची झळ जिल्ह्य़ात कायम राहिली असून मुलभूत प्रश्नाविषयी लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही उदासिन राहिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, पाणी टंचाईला जबाबदार कोण असा प्रश्नही

 

उपस्थित झाला आहे.
या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणजे तब्बल पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही मंजूर असलेल्या पाणी योजना अद्यापही कागदावर रेंगाळत आहेत. १० टक्के लोकवर्गणी व ९० टक्के केंद्र शासनाची रक्कम अशा रितीने योजनांचे केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी पाणी योजना देशात आणली होती. भाजपप्रणित सरकारच्या काळात जळगाव जिल्ह्य़ात स्वजलधारा योजना आणली गेली होती. त्यानंतर काँग्रेसप्रणित सरकारचा कार्यकाळही आज पूर्ण झाला आहे. तथापि, योजनांचे हस्तांतर कागदपत्रांअभावी रखडले आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती आणि थेट जिल्हा परिषद असाच संबंध असल्याने या योजनांवर अंकुश ठेवता आला नाही. मोजमाप पुस्तिका, साठा रजिस्टर, रक्कम पुस्तक सभेचे इतिवृत्त या बाबतीत गोंधळात गोंधळच राहिला. जिल्ह्य़ात स्वजलधारा व महाजल या योजनांमध्ये अनेक ठिकाणी नियमबाह्य़ बाबी आढळून आल्या. मध्यंतरी या बाबींची चौकशी झाली. पुढे काय झाले याबाबत माहिती नाही. मात्र, योजनांचे घोडे अडलेले राहिले. अशाच प्रकारे जलस्वराज्य प्रकल्प योजनेचाही खेळखंडोबा झालेला आहे. खासगी तंत्रज्ञ, ग्रामीण पाणी पुरवठा समिती व थेट जिल्हा परिषद अशा साखळीत या योजना अनेक गावांमधून बंद होऊ लागल्या. जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र विभाग असतानाही या योजनांना मरगळ आली. अमळनेर तालुक्यात १२ योजनांपैकी अनेक गावांनी गाशा गुंडाळला. या योजनांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी सहभाग घेतला होता. तरी देखील त्याचा उपयोग ग्रामस्थांना झाल्याचे दिसले नाही.
त्यानंतर भारत निर्माण नावाची भव्यदिव्य योजना पुढे आली. त्यात ७० ते ७५ लाखांपर्यंत निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला. त्याचेही काम शांततेत सुरू आहे. एरवी छोटय़ा मोठ्या कामांसाठी विकासाचा आव आणत प्रसिद्धी मिळवणाऱ्या गाव पुढाऱ्यांनी मात्र या योजनांचे पाणी नागरिकांना पाजल्याचे छायाचित्र कुठेही आढळून आले नाहीत. मध्यंतरी जिल्हा परिषदेने कारवाईचा बडगा उगारताच राजकीय मंडळींनी धावाधाव केली होती. त्यानंतर दप्तर काम पूर्ण झाले, पण योजनांचे पाणी अद्यापही मिळू शकले नाही. पंचायतराज योजनेचा केंद्राचा पैसा थेट ग्रामपंचायतीस मिळावा व त्यातून विकास व्हावा या केंद्र शासनाच्या उदात्त हेतुला स्थानिकांनी तिलांजली दिली. केंद्राचा एक रूपया सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचता पोहचता दहा पैशावर येतो, ही बाब हेरून माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राजची प्रभावी अमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पूर्वीच्या मध्यस्तांचा कित्ता आता स्थानिक पातळीवर गिरवली जात आहे, एवढाच काय तो फरक असल्याचे दिसून येते. या सर्वबाबतीत जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी कधी जाब विचारला नाही. एरवी छोटय़ा-मोठय़ा प्रकरणांबाबत बाह्य़ा सरसावत आंदोलन करणाऱ्यांना, सर्वसामान्यांचे पाणी पळविणाऱ्यांना पाणी पाजता आले नाही. किंबहुना त्याची दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. म्हणूनच जळगाव जिल्ह्य़ात पाणी टंचाईचा प्रश्न कायम राहिला एवढे निश्चित.