Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ मार्च २००९
विशेष लेख

दुष्काळाशी दोन हात..

२००९ साल हे संपूर्ण वर्ष निवडणुकीत जाणार आहे. आचारसंहितेचे कारण पुढे करून अधिकारी जनतेला झुलवत ठेवणार आहेत. अन्न, पाणी, चारा, रोजगारांवरून महाराष्ट्रातील लोकांचे हाल होणार आहेत. जात, धर्म, भाषा, प्रांत हे मुद्दे प्रभावी ठरणार असल्यामुळे जनतेच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित मुद्दे बाजूला पडणार आहेत. त्या मुद्दय़ांसाठी ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’ला मैदानात यावे लागणार आहे..

 

महाराष्ट्रात एक जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २००६ दरम्यान अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन दुष्काळाविरोधात ५९ दिवसांची पदयात्रा केली होती. ज्या गावात खायला अन्न, हाताला काम, गुरांना चारा, पिण्यासाठी पाणी नसेल त्या गावात दुष्काळ आहे, अशी व्याख्या करून ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’चा नारा त्यांनी दिला होता.
बीडमधील कासारी ते सेवाग्राम अशी ९४६ कि.मी.ची पदयात्रा केल्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही. महाराष्ट्रातील माणूस जगवायचा तर त्या दुष्काळ सैनिकांनी पुन्हा एकदा मैदानात उतरण्याची गरज आहे. पाच दशकांपासून देशीविदेशी फंडिंगच्या सहकार्याने गोरगरीब, दलित जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी संस्था प्रयत्न करीत आहेत. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पाणी, शेती, दलितांवरील अन्याय-अत्याचार असे विषय घेऊन काम करणाऱ्यांचा पैशाचा प्रश्न फंडिंगमधून सुटला असेल तर कुपोषण, बालमजुरीसारख्या प्रश्नांवर त्यांना एकत्र येता येईल. सरकारच्या गैरव्यवहाराबाबत जाब विचारता येईल.
महाराष्ट्रातील, गरिबी, बेरोजगारी, अन्याय-अत्याचार संपले नाहीत आणि समाजात बदल झालेला नाही; परंतु स्वयंसेवी संस्थांमध्ये मात्र आमूलाग्र बदल घडून आला. १९९३ साली मराठवाडय़ात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी ज्या संस्थाचालकांचे संपूर्ण कार्यालय खांद्यावरच्या एका शबनममध्ये सामावलेले होते त्या संस्थांची आता संगणकीकृत कार्यालये उभी राहिली आहेत. ज्यांच्यासाठी पैसा आला त्या समाजघटकांच्या जीवनमानात मात्र काही बदल झाला नाही.
राजकीय पक्षांबद्दल बोलायचे तर प्रत्येक पक्षाचा अजेंडा सत्ता मिळविण्यासाठीचाच आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना यांच्यात फरक उरलेला नाही. मतांसाठी जात्याधारित राजकारण अंगीकारल्यामुळे जनतेचे प्रश्न बाजूला पडले आहेत. भावनिक प्रश्नाला अग्रक्रम असल्यामुळे विकासाचे मुद्दे बाजूला पडले आहेत. सत्तेवर आलेल्या प्रत्येकानेच संधीचे ‘सोने’ करण्याचा विडा उचलल्यामुळे मतदारसंघ, सर्कल, गाव ओरबाडून खाल्ला आहे. गाव, वाडी, वस्ती, तांडय़ाच्या नावावर लाखो रुपये आले.
सरकारी बाबू, लोकप्रतिनिधींनी ‘विकास योजनां’तून आपला ‘विकास’ केला. विकासासाठी कोटय़वधी रुपये आले असतानाही गावात जायला धड रस्ता नाही; लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कित्येक शाळांतील विद्यार्थ्यांना गुणाकार-भागाकार जमत नाही. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कागदावरच आहे. कामासाठी मुंबई, पुणे, नाशिककडे जाणारे मजुरांचे लोंढे थांबलेले नाहीत.
महाराष्ट्र दिवसेंदिवस तुटत चालला व समाजा-समाजात विद्वेषाची भावना वाढीला लागली; खेडय़ातील माणसांची अगतिकता वाढतच असल्याचे पाहून हे सर्व थांबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील संस्था, संघटनांची सांगड घालण्यासाठी ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’ संघटना आकाराला आली. संस्था, संघटना, पत्रकार, वकील, तज्ज्ञ, अभ्यासक, संवेदनशील राजकारणी, कार्यकर्ते यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्राची काळजी असणाऱ्या माणसांचे हे विचारपीठ होते. निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित दुष्काळातून महाराष्ट्राची सुटका करण्यासाठी पुणे येथील अनिल शिदोरे यांच्या संकल्पनेतून ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’ नावाची चळवळ उभी राहिली होती. हे विचारपीठ विदेशी फंडिंगच्या पाशात अडकू नये, ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’ ही लोकचळवळ व्हावी, लोकांच्या सहभागातून चळवळ पुढे जावी, अशी यामागची संकल्पना होती. पण ती संस्थांना मानवली नाही, कारण पैसा असेल तरच काम, असा प्रघात पडला.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या धर्तीवर उभ्या राहू लागलेल्या ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’चा ‘संस्थाचालक’ नामक ‘संस्थानिकां’नी अखेर प्रोजेक्टच केला. विदेशी मदतीवर चालणाऱ्या पॅक्स प्रकल्पात सहभागी असलेल्या सर्व संस्था-संघटनांनी ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’ची पताका सेवाग्रामपर्यंत घेऊन गेलेले अनिल शिदोरे, कौस्तुभ देवळे, मकरंद सहस्रबुद्धे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाळीत टाकले. ज्यांनी दुष्काळ हटविण्याची संकल्पना पुढे आणली होती ती सर्व माणसे बाजूला पडली आणि पॅक्सचा विजय झाला. समाजकार्याच्या नावावर चालणाऱ्या दुकानदारीचा विजय झाला. बोगस हिशेब सादर करणारी तीच ती कार्यपद्धती पुन्हा रुळली.
‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’मधल्या कार्यकर्त्यांचा एक गट बाहेर पडला. त्यात ज्यांनी ५९ दिवस पायी चालून अहमदनगर ते वध्र्यापर्यंत शेकडो गावातून हरलेल्या माणसांना जगण्याचे बळ दिले होते, तेच होते. दुष्काळाचा अभ्यास केलेल्यांनाच बाहेर हाकलल्यामुळे उर्वरित ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’ म्हणजे पंख कापलेल्या पक्ष्याप्रमाणे झाले होते. पॅक्सने पैसे दिलेल्या संस्था दिशा नसल्यामुळे दुष्काळावर कशी मात करायची यावरून चाचपडत राहिल्या.
महाराष्ट्रात जून, जुलै, ऑगस्ट असे तीन महिने कोरडे गेले. ऑगस्टअखेरीस पाऊस पडला असला तरी तोपर्यंत अवघा महाराष्ट्र होरपळून निघाला होता. २००७ सालापासून दुष्काळाचा फेरा दरवर्षी चालू आहे. मराठवाडा-विदर्भातील अनेक तालुक्यांत पेरण्या झाल्या नाहीत. काही जिल्ह्य़ांमधील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे नद्यानाले कोरडे पडले; हातपंप, विहिरी कोरडेठाक पडलेत. लाखो हेक्टर क्षेत्रावरील पिके करपली. महागामोलाचे बियाणे जळून गेले. हंगाम गेला. पाऊस वेळेवर न झाल्यामुळे गुराढोरांचे खूप हाल झाले. चौपट भाव देऊनही चारा मिळेना. चाऱ्याची तस्करी टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या सीमा सील करण्यात आल्या. सरकारने विभागवार छावण्या उभारण्यासाठी निविदा काढल्या; परंतु चारा आणि वाहतूकदार मिळाले नाहीत. सरकारला दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध कराव्या लागल्या. जनावरांचे अतोनात हाल झाले. शेतकऱ्यांनी आपली गुरे मातीमोल भावाने विकली वा मोकाट सोडून दिली.
मराठवाडा, विदर्भ, दुष्काळाने होरपळून निघत असताना ‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’च्या नावे मदत घेणाऱ्या संस्थांसाठी महाराष्ट्रभूमीच्या सेवेची संधी चालून आली होती. दुष्काळ निवारण्यासाठी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणे शक्य असताना कुठल्याही संस्थेने दुष्काळासंबंधी प्रश्नांवर काम केले नाही.
‘दुष्काळ हटवू माणूस जगवू’मध्ये युवक कार्यकर्ते पायी चालले होते. आपण दुष्काळ हटविण्यासाठी घेतलेल्या शपथेचे काय झाले, असा प्रश्न त्या कार्यकर्त्यांना सतावू लागला. अस्वस्थ झालेल्या कार्यकर्त्यांनी अनिल शिदोरे यांची भेट घेतली. त्यांनी कार्यकर्त्यांना तीन दिवसांचे प्रशिक्षण दिले. दुष्काळाकडे पाहण्याची दृष्टी दिली. प्राप्त परिस्थितीत प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे धडे दिले. सरकारी मदतीचे धोरण, परिपत्रके दिली. दुष्काळातील मदत कार्याविषयी कार्यकर्त्यांना माहिती दिली.
२००८ च्या दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी कार्यकर्ते तयार झाले. कुठलेही फंडिंग व साधने नसताना त्यांनी कंबर कसली. परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्य़ातील अनेक गावांत पायपीट करून माहिती गोळा करत माहितीचे विश्लेषण करून प्रश्न ठरविले. रोजगार, पाणी, गुरांचा चारा याला प्राधान्य दिले. १५ ऑगस्टला एकूण २२ गावातील ग्रामसभांत मजूर आणि ग्रामस्थांमार्फत प्रश्न मांडले. यातून पाण्याचे टँकर सुरू करता आले. काही गावात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमीची कामे सुरू करता आली तर काही गावात प्रयत्न करून यश मिळाले नाही.
आता अनुभव असा आहे की गावे हलण्यास तयार नाहीत. गुरांसाठी चारा देण्याविषयी तहसीलदाराकडून शब्द मिळाला होता, निधी उपलब्ध असताना वाहतुकीच्या गैरसोयीमुळे आणि जिल्हाबाह्य़ चाराबंदीमुळे गुरांसमोर चारा टाकता येत नाही.
२००९ चा दुष्काळ मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ापासून जाणवू लागला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशातील तलाव कोरडे पडले आहेत. जायकवाडी, येलदरीसारख्या धरणात पाणीसाठा शिल्लक उरला नाही. अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. गुरांना पाण्यासाठी शिवारभर भटकावे लागत आहे. ऊसतोडीला गेलेला मजूर गावाकडे परतू लागला आहे. रोजगार मागणाऱ्यांच्या संख्येत भर पडली आहे. सरकारला रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यात स्वारस्य नाही. जमीनदार, सरंजामदारांच्या ताब्यातील सरकारला महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला बदनाम करून योजनेचा पैसा दुसरीकडे वळवायचा आहे. लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यामुळे सर्व पक्ष, संघटना कामाला लागल्या आहेत. देशाच्या भवितव्यापेक्षा पंतप्रधानपदाची आणि जात्याधारित आरक्षणाची चर्चा घडवून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यात येत आहे. आज लोकसभेची निवडणूक आहे. उद्या विधानसभेची. २००९ साल हे संपूर्ण वर्ष निवडणुकीत जाणार आहे. आचारसंहितेचे कारण पुढे करून अधिकारी जनतेला झुलवत ठेवणार आहेत. महाराष्ट्रातील लोकांचे अन्न, पाणी, चारा, रोजगारांवरून हाल होणार आहेत. जात, धर्म, भाषा, प्रांत हे मुद्दे प्रभावी ठरणार असल्यामुळे जनतेच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित मुद्दे बाजूला पडणार आहेत. बाजूला पडणाऱ्या मुद्दय़ांसाठीच आता मैदानात यावे लागणार आहे. ज्यांच्याकडे साधने, पैसा, मनुष्यबळ आहे, अशा संस्थांना या वेळी तरी पुढाकार घ्यावा लागेल.
गणपत भिसे
(राज्य समन्वयक, ‘दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू’)