Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २५ मार्च २००९
लोकमानस

बेजबाबदार खासदारांना चोख उत्तर देण्याची हीच योग्य वेळ

 

चौदाव्या लोकसभेच्या कामकाजाविषयी शेवटच्या दिवशी लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी अतोनात वैतागल्याचे वर्तमानपत्रातून वाचून मन व्याकुळ झाले. काही खासदारांनी सभापतींच्या समोरच्या जागेत गदारोळ केला आणि आपल्या तथाकथित लोकशाहीचे ओंगळ प्रदर्शन करून संसदेच्या पावित्र्याचे प्रदर्शन केले.
संसदेच्या अधिवेशन काळात कामकाजाचा खर्च दर मिनिटाला २६ हजार रुपये असल्याचे समजते. हा सर्व पैसा जनतेचा असतो, याचे भान संसद सदस्यांनी ठेवायला हवे. लोकसभेचे महत्त्व व पावित्र्य लोकनियुक्त खासदारांनी राखायला हवे.
स्व. पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात सत्तारूढ खासदारांची संख्या जास्त आणि विरोधी पक्षाचे खासदारांची संख्या कमी होती. मात्र त्यांनी कधीही सभागृहाचा उपमर्द होऊ दिला नाही. येथे आपल्याला जनतेने निवडून पाठविले आहे, याचा विचार त्यांनी नेहमी ठेवला. नेहरूजींच्या कारकीर्दीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राममनोहर लोहिया, सी. डी. देशमुख, कॉ. भूपेश गुप्ता, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, मधू लिमये, बलराज मधोक असे एकापेक्षा एक अभ्यासू खासदार होते. संसदेच्या अधिवेशन काळात बोलण्यासाठी, आपले मुद्दे सभागृहात मांडण्यासाठी हे खासदार उभे राहात, तेव्हा त्यांचे भाषण संसद सदस्य शांतपणे ऐकत असत. क्वचितप्रसंगी सत्तारूढ खासदारांनी विरोधकांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा किंवा गोंगाट करण्याचा प्रयत्न केला तर पंतप्रधान उभे राहून त्यांना शांत करीत असत. काही मिनिटांतच सर्व सभागृह शांत होत असे.
१५व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लवकरच होत आहेत. जनतेने निवडलेलेच लोक खासदार होऊन सभागृहात जातील. गदारोळाचा ताजा अनुभव लक्षात घेऊन उमेदवारांची निवड करण्याची नितांत गरज आहे. जनतेची कामे करणारे, अभ्यासू, संसदीय चौकटीला तडा जाऊ न देता कामकाज करणारे, गुन्ह्य़ांमध्ये सहभाग नसणारे उमेदवार निवडणे सर्वस्वी जनतेच्या हाती आहे. लोकशाही भक्कम करण्यास निवडणुकीसारखे प्रभावी माध्यम नाही.
जगन्नाथ निळे, नवी मुंबई

लोणार सरोवर वाचवा
‘लोणारच्या चंद्राला ग्रहण’ हा अभिजीत घोरपडे यांचा लेख वाचला. आपल्या अनेक वैशिष्टय़ांनी जगप्रसिद्ध ठरलेल्या लोणार सरोवराला वाचविणे खरेच आवश्यक झाले आहे. नाही तर लोणार सरोवराची चित्रेच फक्त पुढच्या पिढय़ांनी पाहावी लागतील. सृष्टीचे जतन करण्याविषयी सरकारचे तोकडे प्रयत्न, नागरिकांची उदासीनता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अक्षम्य दुर्लक्ष हे तर याला कारणीभूत आहेच; पण लोकप्रतिनिधींना याचे काही घेणेदेणे नाही, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.
अवकाशातून पडलेल्या अशनीच्या आघाताने लोणार सरोवराची निर्मिती झाली, त्यामुळे सरोवर मुळातच वैशिष्टय़पूर्ण. त्यातून या परिसरात विविध प्रकारचे वन्य प्राणी, वनस्पती, ऐतिहासिक वास्तू आहेत. या गोष्टींची जपणूक करणे आवश्यक आहे. मात्र भोवतीचे अतिक्रमण, मानवी हस्तक्षेप या गोष्टींमुळे सरोवराचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. धरणामुळे सरोवरात गोडय़ा पाण्याचे प्रमाण वाढत असून सरोवरातील खाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. यामुळे त्यातील जैवविविधता नष्ट होणार आहे.
या संदर्भात पर्यटकांमध्ये जागृतीची गरज आहे. मौज म्हणून सरोवर पाहण्यासाठी येणाऱ्यांनी अनेक प्रकारचा कचरा परिसरात केल्याचे दिसते. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे पक्ष्यांची वसतीस्थाने नष्ट झाली. शिवाय सरोवर परिसरात असणाऱ्या शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांनी हानी केली आहे. त्यामुळे या कीटकनाशकांचा वापर बंद केला पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी बुलढाणा येथील भारत विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पासाठी फोटो काढण्यासाठी मी सरोवर परिसरात गेलो होतो. तेव्हा परिसरातील काही मुलं सरोवराभोवतीचे दगड एका पोत्यात जमा करीत असलेली दिसली. त्यांना विचारल्यावर कळले की १०-२० रुपयांच्या मोबदल्यात पोतेभर दगड जमा करून ती विदेशी नागरिकांना विकतात. परदेशी अभ्यासक येथे येऊन सरोवराचा अभ्यास करतात, तर आपण याबाबत मागे का राहावे?
लोणार शहरातील सर्व सांडपाणी सरोवराच्या काठावर एक बांध टाकून अडविण्यात आले असून ते पाणी सरोवराच्या दिशेने आत जात आहे, हे दाखवणारे सोबतचे छायाचित्र सरोवराच्या अवस्थेबाबत पुरेसे बोलके ठरावे! शहरातील सांडपाणी दुसऱ्या दिशेने काढता आले असते, हे प्रशासनाला कोण सांगणार?
रविकिरण टाकळकर, बुलढाणा

न्यायप्रक्रिया आपल्या सोयीने वापरण्याच्या वृत्तीने घात
अ‍ॅड्. निलेश रुपवते यांचा ‘न्यायव्यवस्थेला हवा मानवी चेहरा’ हा लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. त्यात परदेशात खटले कसे चालतात ते सांगताना असे म्हटले आहे की, ‘आरोपी जामिनावर असेल आणि तो न्यायालयात हजर झाला नाही तर सुनावणी पुढे ढकलण्यात येते व खटल्याशी संबंधित सर्वाना त्याबद्दल समजावून सांगण्यात येते.’ पण आपल्याकडे तसे घडत नाही. आपल्या खटल्यांची नेमकी कोणत्या दिशेने प्रगती होते आहे, त्याबद्दल बहुतेक फिर्यादींना आकलनच होत नसते, हे खरेच आहे.
ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ राम जेठमलानी यांनी तर म्हटले आहे, ‘भारतीय न्यायालयांत अनेक न्यायाधीशांना फौजदारी कायद्याचेही पुरेसे ज्ञान नसते. बहुसंख्य न्यायाधीशही न्यायदान करण्यास पात्र नसतात.’ आणि त्यांच्या म्हणण्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दुजोराच मिळतो. ‘आपली न्यायव्यवस्था पूर्ण कोलमडून पडली आहे किंवा त्या दिशेने जात आहे’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमध्ये सारे काही आले.
न्यायालयीन प्रक्रियेला आपल्या सोयीने वापरून घेण्याची आपली प्रवृत्ती आहे. बाबरी मशीद उध्वस्त करणाऱ्या आरोपीवरील खटला हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. याचे सार आपल्या व्यवस्था राबवणाऱ्यांच्या मानसिकतेत आहे. आणि इतर अनेक व्यवस्थांपैकी न्यायव्यवस्थाही एक आहेच.
शैलेंद्रकुमार भंडारी, नवी मुंबई