Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २५ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

स्कायवॉकसाठी झटपट जनमत मिळविण्याचा प्रयत्न
कैलास कोरडे

शहरात अनेक ठिकाणी अनावश्यक किंवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक लांबीचे स्कायवॉक उभारण्यात येत असल्याने स्थानिकांकडून त्यांना प्रचंड विरोध होत आहे. त्यावर उतारा म्हणून स्थानिकांच्या कळत-नकळत झटपट जनमत घेण्यात येत आहे. अंमलबजावणी एजन्सी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने होणारे हे जनमत म्हणजे केवळ एक फार्स आहे, अशी टीका नागरिकांकडून

 

करण्यात येत आहे.
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशात कोटय़वधी रुपये खर्चून सुमारे ६४ स्कायवॉकची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यापैकी ४० हून अधिक ठिकाणी निरनिराळ्या कारणांमुळे स्कायवॉकची कामे ठप्प झाली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर एमएमआरडीए व एमएसआरडीसी या अंमलबजावणी एजन्सींनी लोकप्रतिनिधींना हातीशी धरून झटपट जनमत घेण्याची शक्कल लढविली आहे.
बहुतांश ठिकाणी स्कायवॉकला दुकानदार, फेरीवाले व स्थानिक रहिवाश्यांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे काम सुरू झाल्यानंतर स्कायवॉकला होणारा विरोध टाळण्यासाठी या जनमत चाचण्या घेण्यात येत असल्याचे एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र या जनमत चाचण्या नागरिकांनी काम बंद पाडल्यानंतर का घेण्यात येत आहेत? तसेच स्कायवॉक बांधण्याचा निर्णय घेण्याआधी स्थानिकांना विश्वासात का घेण्यात येत नाही, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
मुलूंड, गोरेगाव, कुर्ला, ग्रॅँटरोड आदी ठिकाणी लोकांनी बंद पाडलेली स्कायवॉकची कामे सुरू करण्यापूर्वी झटपट जनमत घेण्यास सुरुवात झाली आहे. स्कायवॉकची मागणी करणाऱ्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या पुढाकाराने विभागात सभेचे आयोजन करून जनमताचा कौल घेतला जातो. मात्र जनमत चाचण्यांना विरोध होणार नाही, यादृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी आधीच फिल्डिंग लावलेली असते. नागरिकांपेक्षा पक्षकार्यकर्त्यांचाच तेथे अधिक भरणा असतो आणि कोणत्याही विरोधाशिवाय थोडेफार बदल सुचवून स्कायवॉक बांधण्याच्या निर्णयावर शिक्कमोर्तब केले जाते. या साऱ्या प्रक्रियेत त्या ठिकाणी स्कायवॉक बांधण्याची आवश्यकता का आहे, हा प्रश्न कोठेही विचारत घेतला जात नाही.
याखेरीज काही ठिकाणी स्कायवॉकला विरोध करणाऱ्या दोन-चार मंडळींची अंमलबजावणी एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात बोलावण्यात येते आणि तेथे त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे याला जनमत कसे म्हणायचे, असा सवाल एका नागरिकाने उपस्थित केला.
एखाद्या प्रकल्पासंबंधात जनमताचा कौल घेण्यासाठी किमान आठ दिवस आधी नागरिकांना सूचना केली जाते.
त्यानंतर त्यांच्या सूचना व हरकती नोंदवून घेतल्या जातात. तत्पूर्वी प्रकल्पाचे फायदे-तोटे व परिणाम यांची सविस्तर माहिती त्यांना दिली जाते. मात्र स्कायवॉक संदर्भात झटपट जमनताचा कौल घेण्यात येत असल्याने नागरिकांकडून रीतसर सूचना व हरकती मागविण्याच्या मूळ पद्धतीला फाटा देण्यात येत आहे. त्यामुळे या जनमत चाचण्यांना कितपत कायदेशीर आधार आहे, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.