Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २६ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प आचारसंहितेच्या कचाटय़ात
पुणे, २५ मार्च/खास प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभा बैठकीलाही

 

बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई विद्यापीठाप्रमाणेच न्याय लावला, तर अंदाजपत्रक, नवीन महाविद्यालय-अभ्यासक्रमाचा प्रस्ताव वा राज्यातील मतदाराला प्रभावित करू शकेल, असा कोणताही निर्णय अधिसभेच्या माध्यमातून जाहीर करता येणार नाही!
मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या बैठकीस आजपासून प्रारंभ झाला. त्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून आचारसंहितेचा अधिसभेवर काय परिणाम होईल, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर मुंबईचे उपजिल्हाधिकारी व निवडणूक अधिकारी एस. एम. भागवत यांनी १९ मार्च रोजी उत्तर दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ‘राज्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे अधिसभेच्या बैठकीत पुढील विषय वगळून चर्चा करण्यात हरकत नाही - १ - सन २००९-१० या वर्षांच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट असलेल्या नवीन योजना. २ - कोणत्याही नवीन महाविद्यालयास किंवा अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव. ३ - राज्यातील मतदाराला प्रभावित करू शकेल, असा कोणताही धोरणात्मक निर्णय.’ निवडणूक आचारसंहितेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचना व आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असेही मुंबई विद्यापीठाला बजाविण्यात आले आहे.
मुंबईतील अनुभवानंतर आचारसंहितेचा पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेवर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेण्यासाठी पुणे विद्यापीठानेही राज्य निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली आहे. त्यावर उद्या, गुरुवारी उत्तर अपेक्षित आहे. त्यानंतरच अधिसभेची बैठक, अर्थसंकल्प आदींबाबतचे भवितव्य स्पष्ट होऊ शकेल, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
दरम्यान, विद्यापीठ विकास मंचतर्फे धनंजय कुलकर्णी यांनी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांना आचारसंहितेच्या प्रश्नाबाबत निवेदन सादर केले.
‘आचारसंहितेचे उल्लंघन करून येत्या शनिवारपासून होणाऱ्या विद्यापीठ अधिसभेत अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही. त्यामुळेच आचारसंहितेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर अधिसभेची विशेष बैठक बोलावून अंदाजपत्रक मंजूर करून घ्यावे,’ असे त्यामध्ये म्हटले आहे.
राज्यातील विद्यापीठे शासनाचाच घटक
विद्यापीठांसारख्या स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांचा आचारसंहितेशी काय संबंध, असा सवाल उच्चशिक्षण वर्तुळात व्यक्त होत आहे. परंतु, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात विद्यापीठाचे नेमके स्थान स्पष्ट करण्यात आले आहे. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य व कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड्. सुरेशचंद्र भोसले यांनी ‘लोकसत्ता’ला त्याची माहिती दिली. ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या सेक्शन ५ (कलम ६०) नुसार विद्यापीठ हा शासनाचाच भाग आहे. (एजन्सी ऑफ दी स्टेट) विद्यापीठाची स्थापना ही विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यानुसारच झालेली आहे. त्यामुळेच कायद्याच्या अशा अन्वयार्थाने विद्यापीठावरही आचारसंहितेचा अंकुश राहतो. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा व्यवस्थापन परिषदेला असतो. अधिसभा हे केवळ शिफारसपर अधिकारमंडळ आहे. परंतु, तरीही मतदारांवर प्रभाव पाडू शकणारे निर्णय, कामकाज अधिसभेच्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून होऊ शकते. म्हणूनच त्यावर आचारसंहितेचे बंधन आहे,’ असेही अ‍ॅड्. भोसले यांनी स्पष्ट केले.