Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २६ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

पस्तीस वर्षांनंतर झालेल्या सुनावणीत ‘आरोपी’ ठरले निर्दोष !
नितीन पवार

देशात १९७४ मध्ये झालेल्या रेल्वेच्या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी पुण्याच्या रेल्वे कामगारांनी सभा घेतल्याबद्दल आणि नंतर मोर्चा काढल्याबद्दल भरण्यात आलेल्या खटल्याची सुनावणी त्यानंतर

 

तब्बल पस्तीस वर्षांनी गेल्या आठवडय़ात झाली आणि बहुसंख्य साक्षीदारच निवृत्त किंवा निवर्तलेले असल्याने पुण्याच्या न्यायालयाने ‘आरोपीं’ची निर्दोष मुक्तता केली. हे आरोपी होते ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव आणि माजी महापौर शांताराम दिवेकर!
एका विशेष कारणासाठी शिवाजीनगर न्यायालयात गेलो होतो. सगळ्या दरवाजांवर नव्यानेच बसवलेला पोलिसी पहारा दिसला. दारावर नुकतेच रंगविलेले फलक लागले होते, ‘तपासणी आपल्या हितासाठीच, सहकार्य करा.’ सक्तीप्रमाणे वाहन बाहेर लावून तपासणीनंतर सडय़ानेच आत जावं लागलं. आतली वाहने अजिबात कमी दिसली नाहीत. कोर्टात आरोपींना आणलेली वाहने, काही आलिशान मोटारी न्यायालयाच्या मधल्या इमारतीला खेटून उभ्या होत्या. मागच्या काचेवरील सत्ताधारी पक्षाचे चिन्ह मोटारमालकाचे अचूक वेळ निवडणारे सामथ्र्य सांगत होते.
पहिल्या मजल्यावरील तीन क्रमांकाच्या प्रथमवर्ग न्यायालयात अदबीने शिरलो. न्यायमूर्ती ज्योती पूरकरांना अभिवादन केले. कामकाज सुरू होते. साक्षीपुरावे होत होते. समोरील बाकांच्या रांगेत पाठमोरे आरोपी बसले होते. त्यांच्यातच तिसऱ्या रांगेत खादीचा झब्बा घातलेल्या दोन वृद्ध आकृत्या दिसल्या. आधी माहिती असल्यामुळे धक्का बसला नाही. एक होते कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव आणि दुसरे पुण्याचे माजी महापौर शांताराम ऊर्फ नाना दिवेकर. ६ मे १९७४ रोजी हे दोघे आणि कामगारनेते दिवंगत बा. न. राजहंस यांच्यावर सरकारने खटला भरला होता. मजल दरमजल करीत तब्बल ३५ वर्षांनी त्याचा निकाल आज लागणार होता. दरम्यान, गैरहजर राहण्यासाठी कायद्याच्या पळवाटा न शोधता त्याच्या प्रत्येक तारखेला नाना व अधूनमधून बाबा हजेरी लावत होते आणि लोकशाही प्रक्रियेची आब राखत होते. हे करताना बाबांनी पंच्याहत्तरी आणि नानांनी सत्तरी पार केली.
या दोघांच्या वतीने काम बघणारे अ‍ॅड. वाडेकर आणि गिरीश शिंदे यांनी सांगितलेल्या माहितीचे पुरावे कोर्टातल्या कागदांवर दिसत होते. जगातल्या सर्वात मोठय़ा भारतीय रेल्वेचा संप ज्येष्ठ नेते जॉर्ज फर्नाडिस यांनी १९७४ मध्ये पुकारला होता. त्या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी पुण्याच्या रेल्वे कामगारांची सभा आणि नंतर स्टेशन ते डॉ. आंबेडकर पुतळा असा मोर्चा बाबा, राजहंस आणि त्यावेळी महापौर असलेले दिवेकर यांनी काढला. यामुळे अत्यावश्यक सेवांच्या संपावर बंदी आणणाऱ्या भारत सुरक्षा कायद्यातील कलमांचा भंग झाला म्हणून हा खटला भरला गेला होता. त्यातील सर्व साक्षीदार सरकारी होते. फिर्याद देणारे पोलीस उपनिरीक्षक, सभेचा सरकारसाठी वृत्तान्त लिहिणारे पोलीस लघुलेखक व तपास अधिकारी इ. साक्षीदार होते. आता सर्वजण निवृत्त झालेले, काही निवर्तलेलेही! न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना साक्षीदार हजर करण्यासाठी आदेश दिले, पण पोलीस आयुक्त असले तरी परलोकातील साक्षीदारांना आणणार कसे? शेवटी ३५ वर्षे वाट बघून आज या आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. न्यायमूर्तीनी दोघांना सांगितले, ‘तुमचा खटला संपला.’ हजारोंच्या सभा-मोर्चे गाजविणाऱ्या आणि जनतेच्या प्रश्नासाठी सरकारला वाकवू शकणाऱ्या बाबांनी नम्रपणे न्यायाधिशांना विचारले, ‘आता आम्ही जाऊ शकतो ना?’ न्यायाधीशबाईंनी मंद स्मित करत होकारदर्शक मान डोलावली. बाबा, नानांसह आम्ही खाली येत होतो. ‘महापौरांवरील खटले’ यावर चर्चा चालू होती. बाबांनी सांगितले, ‘त्याच्या पुढच्याच वर्षी भाई वैद्य महापौर झाले. त्यावेळचे महापौर हे जनतेत जाणारे आणि त्यांच्या प्रश्नांसाठी वेळप्रसंगी संघर्ष करणारे होते. भाई महापौर असताना देशात आणीबाणी लागू झाली. त्याविरुद्धच्या लढय़ात महापौर असतानाच भाईंना आणि आम्हा सर्वाना अटक झाली आणि दीड वर्ष तुरुंगवासही झाला.’ ऐकता ऐकता पायऱ्या उतरत आम्ही खाली आलो. मनात प्रश्न आला. ‘लोकशाही विचार आपल्या प्रत्येक कृतीत उतरविणाऱ्या बाबा, नाना, भाईंची ही सत्यकथा सफल, संपूर्ण होईल का?’