Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २६ मार्च २००९
विशेष लेख

राज्याच्या उच्च व तंत्र-शिक्षण क्षेत्राची गेल्या काही वर्षांतील वाटचाल ही चिंताजनक अशीच राहिली आहे. उच्च-तंत्र-शिक्षणाची जबाबदारी झटकत हे पवित्र क्षेत्र खासगी संस्थाचालकांच्या दाढेत घालण्याचे छुपे धोरण आखल्यासारखे हे चित्र आहे. एका बाजूला गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने उच्च व तंत्र-शिक्षणाचा कायापालट करण्याचा सपाटा लावला आहे. पण राज्य सरकारला मात्र असे निर्णय घेण्यात काहीच रस उरला नाही. त्यामुळेच राज्यातील उच्च-तंत्र-शिक्षणामध्ये घोषणांपलिकडे काहीच ठोस बाबी घडलेल्या नाहीत.
केंद्र सरकारने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील एकूण खर्चापैकी तब्बल २० टक्के खर्च (दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये) शिक्षणावर करण्याची तरतूद केली आहे. त्यातील ८४ हजार ५०० कोटी रुपये केवळ उच्च व तंत्र शिक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत.

 

आय.आय.टी., आय.आय.एम., केंद्रीय विद्यापीठे, केंद्रीय महाविद्यालये व विद्यालये अशा अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था देशात सुरू करण्याचा निर्णय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने घेतला. या निर्णयाची फळे पुढील काही वर्षांत नक्कीच दिसतील. शैक्षणिक क्षेत्रात कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असतानाच राज्य सरकारला मात्र या गोष्टींचे काहीच सोयरसुतक नाही. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्रात आणण्यासाठीही तात्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व तात्कालिन उच्च-तंत्र- शिक्षणमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चातुर्य दाखविले नव्हते.
वृत्तपत्रातून टीका झाल्यानंतर मग राज्य सरकारने डिसेंबर २००७ मध्ये घाईघाईने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यामुळे राज्याला कसेबसे एक केंद्रीय विद्यापीठ व अन्य काही संस्था मिळाल्या. पण केंद्राने जाहीर केलेल्या सात आय.आय.एम. संस्थांपैकी एकही संस्था महाराष्ट्राला मिळू शकली नाही. मुंबई ही देशाची राजधानी असतानाही ‘आय.आय.एम.’सारखी संस्था आपल्या राज्याला मिळू नये, हीच मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. शिक्षणाप्रती राज्य सरकारने दाखविलेली ही उदासीनता जाणीवपूर्वक तर नव्हती ना, अशीही शंका घ्यायला जागा आहे. कारण केंद्र सरकार शिक्षणावर ठोस निर्णय घेत असतानाही राज्य सरकारने मात्र असे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले नाहीत.
जागतिकीकरणामुळे शिक्षणक्षेत्रात मोठी आव्हाने निर्माण झाली असतानाही या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राज्याने गेल्या सात-आठ वर्षांत काहीच ठोस पावले उचलली नाहीत. एवढेच नव्हे, तर याच काळात खासगी शिक्षण संस्थांचे पीक राज्यात फोफावले. अभियांत्रिकी, आरोग्यविज्ञान, व्यवस्थापन, पॉलिटेक्निक, फार्मसी, बी.एड्., डी.एड्. अशा सर्वच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये राजकारण्यांनी मोठय़ा संख्येने सुरू केली आहेत. एखादा उद्योग सुरू करण्याऐवजी शिक्षणसंस्था सुरू करण्याचे उदार कार्य व्यापक प्रमाणात राजकारण्यांकडून कसे काय केले जात आह,े हे मोठे आश्चर्यच आहे. खर ेतर, गॅट करारामध्ये शिक्षणक्षेत्रालाही उद्योगाचा दर्जा मिळाला आहे, त्यामुळे शिक्षणात राजकारण्यांनी ही अनोखी क्रांती घडवायला सुरुवात केली आहे.
दहा-बारा वर्षांपूर्वी मोजक्याच राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्था आढळून यायच्या. पण आता राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एखादा-दुसरा मंत्री वगळता बहुतेकांच्या शिक्षणसंस्था सुरू झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर आमदार, खासदार व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनीही शिक्षणसंस्थारूपी दुकाने गल्लोगल्ली थाटली आहेत. किंबहुना उच्च व तंत्रशिक्षण (तसेच शालेय शिक्षण) खात्याच्या मंत्रिपदावर आता शिक्षणसंस्थाचालकांनाच नेमण्याचा पायंडा पडला आहे. खरेतर, संस्थाचालक असलेल्या मंत्र्याने आपल्या अनुभवाच्या आधारे शिक्षणातील त्रुटी व उणिवा दूर करून ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने गेल्या सात-आठ वर्षांत असे होताना दिसले नाही. राजकारण्यांनी सुरू केलेल्या शिक्षणसंस्थांना धक्का लागू नये म्हणूनच राज्य सरकारकडून कोणत्याही शैक्षणिक हिताचे निर्णय घेण्यात आले नाहीत तसेच केंद्रांने जाहीर केलेल्या संस्था राज्यात आणण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत, असाही निष्कर्ष काढायला जागा आहे. शिक्षणात आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे असतानाही राज्य सरकारने कोणतीही सरकारी मालकीची नवी संस्था सुरू केली नाही. उच्च व तंत्र-शिक्षण मंत्र्यांच्या दालनात सहज फेरफटका मारला तरी किमान वीस-पंचवीस (राजकारणी) शिक्षण संस्थाचालक तिथे ठाण मांडून बसलेले दिसतात.
या विभागातील इतर अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातही संस्थाचालकांची ऊठबस वाढली आहे. ज्या ठिकाणी विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ यांचा वावर वाढायला हवा तिथे त्यांना दरवाजाबाहेर उभे राहावे लागते. शिक्षणाची दुकानदारी करणाऱ्या संस्थाचालकांना मात्र सन्मानाची वागणूक मिळते, ही बाब शिक्षणाच्या विकासासाठी किती पोषक ठरू शकेल, याचा विचार राज्यकर्ते व धोरणकर्त्यांनी करायला हवा.
सद्य:स्थितीत राज्यामध्ये बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अवघे १३ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाला प्रवेश घेतात. इतर विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षणात आणण्याचे आव्हान पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने काय उपाययोजना केली आहे? या उच्चशिक्षणाच्या बाहेर असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणात आणण्याचे कार्य खासगी शिक्षणसंस्थाचालक करतील का? उच्च शिक्षण दिवसेंदिवस महागडे होत चालले आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व व्यावसायभिमुख उच्च शिक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकारने अनेक शिक्षणसंस्था सुरू करण्याचे धोरण आखायला हवे होते. पण त्याकडे राज्यकर्त्यांनी गांभिर्याने पाहिलेच नाही.
आर्थिक व सामाजिक मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च् शिक्षण मोफत देण्याच्या उद्देषाने केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकार शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती व शिष्यवृत्ती योजना राबविते. पण या योजनेचाही पुरता बोजवारा उडालेला आहे. ठराविक जिल्ह्यांमध्येच लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहचली आहे. इतरत्र मात्र संस्थाचालक व संबंधित समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे लाभार्थी विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे न परवडणारे शुल्क भरण्याशिवाय विद्यार्थ्यांसमोर गत्यंतर नाही.
राजकारण्यांच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षणशुल्क भरमसाठ आकारले जाते. पण त्या व्यतिरिक्त स्टेशनरी शुल्क, गणवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क यांच्या नावाखाली अतोनात पैसा वसूल केला जातो. दर्जाच्या बाबतीत तर या संस्थांत आनंदीआनंद आहेच. पायाभूत सुविधांची कमतरता, पात्र शिक्षकांची वानवा, संशोधनाचा तर पत्ताच नाही..!
प्रामाणिकपणे सामाजिक हिताच्या दृष्टीने शिक्षणकार्य जपणारेही शिक्षणसंस्थाचालक आहेत. पण ते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच. राज्याच्या उच्च-तंत्र-शिक्षण व्यवस्थेची वाताहत झालेली असतानाच तीन महिन्यांपूर्वी उच्च-तंत्र-शिक्षणमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतलेल्या राजेश टोपे यांनी काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले आहेत. राज्यात नवीन तंत्रज्ञान विद्यापीठ स्थापन करून सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालये या विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत आणणे, कला व कायदा विद्यापीठे स्थापन करणे, एम.सी.व्ही.सी. अभ्यासक्रमाचा कायापालट करणे तसेच या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीच्या पदविका अभ्यासक्रमाला थेट दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश देणे, राज्यातील चार संस्थांमध्ये डॉक्टरेट इन फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करणे इत्यादी निर्णय उपयुक्त ठरावेत, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात हे निर्णय निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून झाले आहेत की खरोखरच शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने झाले आहेत अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात डोकावू शकते. शिवाय या निर्णयांची केवळ घोषणाच झालेली आहे. त्यांची अंमलबजावणी होईल, तेव्हाच राज्य सरकार प्रशंसेसाठी पात्र ठरेल.
तुषार खरात
tusharkharat97@gmail.com