Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २८ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

बोगस मच्छीमार संस्थांना कर्जपुरवठा
व्यावसायिकांचा आरोप
मधुकर ठाकूर

बोगस सभासदांची नोंदणी करून राज्यात अनेक मच्छीमार संस्था स्थापन करण्यात आल्या असून,

 

अशा संस्थांना एनसीडीसीकडून मच्छीमार बोट बांधण्यासाठी कर्जपुरवठा केला जात आहे. यामध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप मच्छीमार व्यावसायिकांकडून केला जात आहे.
राज्यभरात मच्छीमारांच्या सुमारे २५० सहकारी संस्था आहेत. अशा संस्थांच्या सभासदांना केंद्राच्या एनसीडीसी योजनेअंतर्गत मच्छीमार बोटी बांधण्यासाठी ५० लाखांचे कर्ज दिले जाते. आठ वर्षांच्या मुदतीत कर्जाची परतफेड करायची असते. प्रदीर्घ मुदत व अनुदान मिळत असल्याने विविध मच्छीमार संस्थांचे सभासद एनसीडीसीकडून कर्ज घेतात. वर्षांकाठी राज्यभरात सुमारे २२५ ते २५० मच्छीमार बोटी बांधण्यासाठी एनसीडीसी कर्जपुरवठा करते. रायगड जिल्ह्यामध्येच दरवर्षी सुमारे २० ते २५ मच्छीमार बोटी एनसीडीसी कर्जाच्या माध्यमातून बांधल्या जातात.
सरकारकडून मच्छीमार व्यवसायाला मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा, अनुदान व इतर आर्थिक लाभ मिळत असल्याने मच्छीमार संस्था स्थापन करण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी असते. यासाठी मग बोगस सभासदांची नोंदणी करून मच्छीमार संस्था स्थापन होऊ लागल्या आहेत. एखादी मच्छीमार संस्था स्थापन करावयाची झाल्यास अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची आवश्यकता असते. शिवाय विविध संस्थांकडून संस्था स्थापन करण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाण पत्रांचीही गरज असते. तसेच ज्या ठिकाणी संस्था स्थापन केली जाते, तेथील कार्यक्षेत्रही निश्चित केले जाते. मात्र कायदेनियम धाब्यावर बसवून बोगस सभासदांची नोंदणी करून अनेक संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या संस्था नोंदणीमागे संबंधित रजिस्टर कार्यालयातील अधिकारी यांच्यात प्रचंड आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा आरोपही मच्छीमार व्यावसायिकांकडून केला जात आहे. अशा बोगस सभासदांची नोंदणी झालेल्या अनेक संस्थांना एनसीडीसीकडून मच्छीमार बोटी बांधण्यासाठी कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे.
खरं तर संस्थेच्या सभासदांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड योग्य प्रकारे होते की नाही, याची खातरजमा न करता पुन्हा अशा संस्थांना मच्छीमार बोटी बांधण्यासाठी कर्ज पुरवठा केला जात आहे. अशा संस्थांना दिलेल्या कर्जाची व कर्ज देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी मच्छीमारांकडून केली जात आहे. मध्यंतरी मुंबईतील चार मच्छीमार संस्थांविरोधात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांमध्ये सुमारे ७००-८०० मच्छीमार सभासद परप्रांतीय असल्याची तक्रार होती. या बोगस सभासद नोंदणीमुळे इंधन व इतर साधन-सामुग्रीवर देण्यात येणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या सवलती शासनाकडून वर्षांकाठी उकळल्या जात होत्या.
या तक्रारीची चौकशीही सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही बोगस सभासद नोंदणी करून संस्था स्थापन करण्याचे तसेच शासनाकडून मिळणारे आर्थिक लाभ, सवलती मिळविण्याचे प्रकार अद्यापही सुरूच आहेत. यासाठी संबंधित अधिकारी व संस्थाचालक यांच्यातील आर्थिक हितसंबंधामुळे असले गैरप्रकार घडत असल्याचा आरोपही मच्छीमारांचा आहे. यामुळे अधिकृत संस्था व त्यांच्या सभासदांवर विपरित परिणाम होत असल्याचेही मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. यासाठी बोगस संस्था व त्यांना सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची मागणी मच्छीमारांकडून केली जाऊ लागली आहे