Leading International Marathi News Daily
रविवार, २९ मार्च २००९

बरोबर पाच महिन्यांपूर्वी- २९ नोव्हेंबर रोजी मुंबई दहशतवाद्यांच्या वेढय़ातून मुक्त झाली. खरे म्हणजे मुंबईला ताजमहाल हॉटेल, ओबेराय-ट्रायडन्ट हॉटेल, सी. एस. टी. रेल्वेस्टेशन आणि लिओपाल्ड रेस्टारंट तसेच नरिमन हाऊस या वास्तूंवर झालेला भाीषण हल्ला हा प्रत्यक्षात भारताविरुद्ध न पुकारलेल्या युद्धाचाच एक भाग होता. तो हल्ला अनपेक्षित नव्हता, असे भारताच्या केंद्रीय गुप्तचर विभागाने म्हटले आहे. देशाच्या गृहखात्याला असा हल्ला होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते व तसे त्यांनी महाराष्ट्राच्या गृहखात्याला व पोलीस विभागालाही कळविले होते. तरीही हल्ला झालाच. म्हणजेच काहींच्या म्हणण्याप्रमाणे गुप्तहेर विभागाचे हे अपयश आहे. अडीच वर्षांंपूर्वी मुंबई लोकल गाडय़ांमध्ये बॉम्ब ठेवले गेले होते. त्या स्फोटांचे संपूर्ण धागेदोरे अजूनही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. दहशतवादाचा सामना कसा करायचा, त्यासाठी कशा प्रकारची गुप्तहेर यंत्रणा असायला हवी, दहशतवादासंबंधी देशातून व परदेशातून येणाऱ्या माहितीचे संकलन, विश्लेषण व निष्कर्ष कसे काढायचे, हे प्रश्न सध्या जगभर चिंतेचे व चर्चेचे झाले आहेत. यासंबंधात पोलीस गुप्तहेर यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाचा एक प्रयोग अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सुरेश खोपडे सध्या राबवीत आहेत. त्याबद्दल लिहित आहेत निशांत सरवणकर
तसे पाहिले तर दहशतवादाशी भारताला सामना करण्याचा पहिला प्रसंग आला तो खलिस्तान चळवळीच्या काळात. तो दहशतवाद तेव्हा शीख अतिरेक्यांचा दहशतवाद आणि भारताच्या एकात्मतेविरुद्ध शीख दहशतवाद्यांनी उभारलेले षड्यंत्र म्हणून
 

ओळखला गेला. शीख अतिरेक्यांनी किमान २५ हजार (आणि जास्तीत जास्त एक लाखाच्या आसपास!) लोकांची हत्या केली होती. त्या हत्याकांडात पंजाबमधील अनेक वकील, पत्रकार, डॉक्टर, इंजिनीअर, श्रीमंत व मध्यम शेतकरी, नोकरशहा, राजकीय व्यक्ती असे अनेक हिंदू तसेच शीखही बळी पडले होते. इंदिरा गांधींची हत्या, जनरल अरुणकुमार वैद्य आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री बीआंत सिंग यांची हत्या यांमुळे अवघा देश हादरला होता. इंदिरा गांधींच्या आदेशावरून अमृतसर येथील सुवर्णमंदिरात भिंद्रनवालेंच्या अतिरेकी टोळीच्या विरोधात लष्करी कारवाई झाली नसती तर खलिस्तानच्या रूपाने पंजाब प्रांत भारतातून बाहेर पडला असता, असे त्यावेळच्या गुप्तहेर खात्याचे मत होते. अमृतसरच्या ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ने देश वाचला. पण पाच महिन्यांनी त्याचा बदला म्हणून दोन शीख सुरक्षारक्षकांनी इंदिरा गांधींची हत्या केली. या हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीत तीन हजार शीख मारले गेले. पण १९७९ ते १९८४ या पाच वर्षांंत सुमारे २० हजार हिंदू व शिखांची कत्तल झाली होती, त्याबद्दल फारसे कुणीच बोलत नाही.
शीख दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी ज्यूलिओ रिबेरो मुंबईहून धाडले गेले होते. खुद्द पंजाबमधील वरिष्ठ शीख पोलीस अधिकारी के. पी. एस. गिलही त्या मोहिमेत होते. आज महाराष्ट्रात पोलीस महासंचालक म्हणून आलेले एस. एस. विर्क हेही शीख दहशतवाद्यांशी थेट व गनिमी लढाईत त्यांच्याबरोबर होते. या तिघांवरही त्या काळात शीख अतिरेक्यांनी खुनी हल्ले केले होते. शीख दहशतवाद्यांचे जाळे जगभर पसरले होते. कॅनडामध्ये स्थायिक झालेल्या शीख अतिरेक्यांनी भारतातील त्यांच्या हस्तकांची मदत घेऊन, कनिष्क विमानाचे अपहरण करून ते बॉम्बने उडवून दिले होते. परंतु त्याकाळी कुणीही या दहशतवादाचा उल्लेख ‘जागतिक दहशतवाद’ म्हणून करीत नसे. तेव्हा ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि गुप्तहेरांनी दहशतवाद्यांची माहिती जमा केली होती व तिचे संकलन करून योग्यरीत्या तिचा उपयोग केला होता, त्यांच्या मते, आताच्या दहशतवादाशीही आपल्याला सामना करता येईल.. नाउमेद व्हायचे काही कारण नाही. फक्त त्याकरता आपल्या गुप्तहेर यंत्रणा आणि एकूणच पोलीस व्यवस्थापन यांत गुणात्मक बदल करायला हवेत.
मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याबाबत आता गुप्तचर यंत्रणांकडून परस्परांवर खापर फोडले जात आहे. परंतु नेमकी गुप्तचर यंत्रणा कशी असावी, याचा कुणीच विचार करेनासे झाले आहे. परंतु, २६/११ चा हल्ला होण्याआधी दीड र्वष मुंबईत अतिरिक्त पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारणाऱ्या सुरेश खोपडे यांनी त्या दिशेने कृती सुरू केली होती. १९-२० वर्षांंपूर्वी भिवंडीत गुप्तहेर यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी राबविलेला फॉम्र्युलाच त्यांनी मुंबईत पुन्हा कार्यान्वित केलेला असला तरी मुंबईसाठी त्याचे स्वरूप वेगळे ठेवले आहे. सर्वसामान्य जनतेशी पोलिसांचा प्रत्यक्षात जोपर्यंत संपर्क येत नाही, तोपर्यंत पोलिसांची गुप्तहेर संघटना मजबूत होऊ शकत नाही, असे खोपडे यांचे ठाम मत आहे.
प्रत्येक ठिकाणी आपला वेगळा ठसा उमटविणाऱ्या खोपडे यांनी मुंबईतील उत्तर प्रादेशिक परिसराचा अभ्यास सुरू केला तेव्हा त्यांना प्रकर्षांने जाणवले की, मुंबईत इंटिलिजन्स हा प्रकारच अस्तित्वात नाही. पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर मिल स्पेशल म्हणून संबोधले जाणारे एक-दोन कॉन्स्टेबल वगळले तर कुणाचेच इंटिलिजन्स या प्रकाराशी काहीही देणेघेणे नसल्याचे त्यांना जाणवले. त्यामुळे खोपडे यांनी भिवंडीत यशस्वी ठरलेला फॉम्र्युला इथेही राबवायचे ठरविले. अर्थात भिवंडी आणि मुंबई यांत जमीन-अस्मानाचा फरक असला तरी मुंबईतील इंटिलिजन्स यंत्रणा संपूर्णपणे फोल ठरली असल्याचे त्यांना जाणवले. अन्यथा मुंबईवर हल्ला करणारे अतिरेकी बधवार पार्कातून आले तरी ते कोणाला कळले कसे नाही, असा खोपडे यांचा दावा आहे. मुंबईत प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर प्रभावी इंटिलिजन्स यंत्रणा कार्यरत असती तर अशा प्रकारचे अतिरेकी हल्ले वा बॉम्बस्फोटांसारख्या अनेक घातपाती कारवाया रोखणे शक्य झाले असते, असे ते म्हणतात.
खोपडे यांचा फॉम्र्युला सहज-सोपा असला तरी तो मनापासून राबविला गेल्यास त्याचा प्रभावीपणे कसा उपयोग होऊ शकतो, याचा अनुभव सध्या उत्तर प्रादेशिक विभागातील पोलीस आणि जनता घेत आहे. खोपडे फॉम्र्युल्यामध्ये मोहल्ला कमिटी आणि १३३ मुद्दे रजिस्टर या भिवंडीत राबविल्या गेलेल्या सूत्राचा समावेश आहे. मात्र, त्यांनी वर्षभरापूर्वी उत्तर प्रादेशिक विभागाचा आपल्या पद्धतीने संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतरच या फॉम्र्युल्याची कुठेही गाजावाजा न करता अंमलबजावणी केली. तेव्हा अनेक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी नाकेही मुरडली. अजून नवीन कामे कुठे वाढवता, अशी त्यांची खासगीतली प्रतिक्रिया होती. मात्र, खोपडे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. तेव्हा काही वरिष्ठ निरीक्षकांनी अति वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत खोपडे यांच्यावर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु आपला विभाग आपल्या पद्धतीने हाताळताना कुणाचाही हस्तक्षेप खपवून न घेणाऱ्या खोपडे यांचा स्वत:वर विश्वास होता आणि त्यामुळेच खोपडेंचा हा फॉम्र्युला यशस्वीपणे कार्यान्वित झालेला आज दिसतो. अतिरिक्त आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तब्बल दीड वर्षांने खोपडे यांनी आपल्या या फॉम्र्युलाचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि पूर्वी त्याला विरोध करणारे वरिष्ठ निरीक्षक आता खोपडेंच्या या फॉम्र्युल्याची महती गाऊ लागले आहेत. उत्तर प्रादेशिक विभागात यशस्वी ठरलेला हा फॉम्र्युला संपूर्ण मुंबईत लागू केला गेला तर घातपाती कारवायांची माहिती पोलिसांना मिळू शकते, हा दावा खोपडे करीत आहेत, तो याच बळावर!
वास्तविक मोहल्ला कमिटीची योजना खोपडे यांनी १९८८ साली भिवंडीत आपल्या पद्धतीने राबविली. त्याचा परिणाम १९९२ मध्ये जेव्हा बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा शांत राहिलेल्या भिवंडीत जाणवला. देशभर दंगली उसळल्या, जातीय उद्रेकाने मुंबई दोनदा पेटली, तरीही ज्या भिवंडीने १९६०, ६५, ७० आणि ८४ साली भयानक दंगली अनुभवल्या होत्या, ते शहर यावेळी पूर्णपणे शांत राहिले. पुणे ग्रामीण, सातारा, अकोला या जिल्ह्य़ांत खोपडेंनी अधीक्षक म्हणून आपला हा फॉम्र्युला यशस्वीपणे राबविला. आता शहरात- तेही मुंबईत- पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा फॉम्र्युला प्रभावीपणे राबवून गेल्या दीड वर्षांंत उत्तर प्रादेशिक विभागात इंटिलिजन्सद्वारे माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने झालेला बदल त्यांनी अधोरेखित केला आहे.
पोलीस दलाचे यशापयश हे त्यांची गुप्तहेर संघटना किती मजबूत आहे, यावर अवलंबून असते. गुप्तहेर यंत्रणा प्रभावी करण्यासाठी विशेष शाखेत कितीही अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची भरती केली तरी त्याचा काहीएक फायदा होत नाही. या यंत्रणेला खूपच मर्यादा असल्याचा अनुभव खोपडे यांना आला होता. त्यातूनच १३३ मुद्दे रजिस्टरची कल्पना पुढे आल्याचे ते सांगतात. खरी गुप्त माहिती पोलीस ठाण्याच्या पातळीवरच मिळू शकते. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दीडशे ते दोनशे कर्मचारी असले तरी दोन ते तीन कर्मचारीच ‘मिल डय़ुटी’ या नावाखाली गुप्त बातम्या काढण्याचे काम करतात. पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर वरवरची त्रोटक माहिती मिळते. त्यामुळे पोलीस ठाण्याचे काम आपत्कालीन व्यवस्थापनासारखे चालते. गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी गणवेशधारी पोलीस फिक्स पॉइंटवर नेमले जातात. वायरलेस मोबाइलमधून पेट्रोलिंग करण्यावर भर दिला जातो. फिक्स पॉइंटवरील अंमलदारांना हद्दीतील कसलीच माहिती नसते. लोकांशीही त्यांचा संपर्क नसतो. ते तासन् तास नुसतेच बसून राहतात. त्यांची गुन्हेगारांना जराही भीती वाटत नाही. शेतात बसवलेल्या बुजगावण्यासारखीच त्यांची स्थिती असते. सुरुवातीला बुजगावण्याला पक्षी घाबरतात, पण नंतर त्याच्याच डोक्यावर बसून ते पिकात मनसोक्त चरतात. पोलिसांची स्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. म्हणूनच १३३ मुद्दे रजिस्टर बनविण्यास सांगून प्रत्येक पोलिसाला आपल्या परिसराची संपूर्ण माहिती आहे का, याची चाचणी घेण्यास खोपडेंनी सुरुवात केली आहे. याचा फायदा होऊ लागला असून, अशा पद्धतीने मुंबईत पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर गुप्तहेर यंत्रणा मजबूत झाली तरच गुन्हेगारी, घातपात आदींना आळा बसू शकेल, असा खोपडे यांचा दावा आहे.