Leading International Marathi News Daily
रविवार, २९ मार्च २००९

नववर्षांचे स्वागत ठाणे-डोंबिवली परिसरात मोठय़ा जल्लोषात करण्यात आले. यानिमित्त काढण्यात आलेल्या शोभायात्रांत अबालवृध्द सहभागी झाले होते. कल्पक नागरिकांमुळे आणि विशेषकरून सळसळत्या तरुणाईने या शोभायात्रांत चांगलाच रंग भरला. छायाचित्रकार दीपक जोशी व दीपक कुरकुंडे यांनी टिपलेली ही रंगतदार क्षणचित्रे.

मध्य रेल्वेवर आता हार्बरचा खासदार
जयेश सामंत

येत्या ३० एप्रिल रोजी होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ठाणे, नवी मुंबई तसेच मीरा-भाईंदर या भागातील मतदार आपला खासदार ठरविणार आहेत. यावेळी प्रथमच ठाण्याचा खासदार ठरविण्यासाठी शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी नवी मुंबईतील उमेदवारांना पसंती दिल्याने नवी मुंबईकरांत या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर कमालीची उत्सुकता आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ठाण्याचे रहिवासी व कामगार नेते राजन राजे यांना उमेदवारी देऊ केली आहे. असे असले तरी शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांचे उमेदवार नवी मुंबईतील रहिवासी असल्याने या नव्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचा खासदार हा नवी मुंबईकर असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या प्रचारात शहराच्या विकासाचा कोणता अजेंडा हे दोन उमेदवार पुढे आणतात, याविषयी नवी मुंबईकरांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील जंगलाचा राजा झाला भिकारी!
रतनकुमार तेजे

मुंबईच्या वेशीवर असलेला ठाणे हा महाराष्ट्रातील एक मोठा जिल्हा असून, त्यात १५ तालुके आहेत. त्यापैकी तलासरी, जव्हार, विक्रमगड, डहाणू, पालघर, मोखाडा, वाडा हे सात तालुके आदिवासींचे तालुके समजले जातात. त्या तालुक्यांत ७५-८० टक्के लोक आदिवासी राहतात, तसेच भिवंडी, मुरबाड, शहापूर या तालुक्यांमध्येही आदिवासींची ही संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. म्हणजे १५ तालुक्यांपैकी १० तालुक्यांत आदिवासी मोठय़ा प्रमाणात राहतात. थोडक्यात ठाणे जिल्हा हा आदिवासींचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. हजारो वर्षांंपासून रानावनात राहणारा आदिवासी समाज रानातला डिंक, मध, पळसाची पाने, हिरडे आदी वनस्पतींवर गुजराण करायचा. आदिवासींना जंगलचा राजा म्हटले जायचे. जंगल ही त्यांची संपत्ती होती. मात्र मधल्या काळात प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड झाली.

ट्रायचे फोन सेवक कंपन्यांना झुकते माप
ट्राय (टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया)ने भारतातील दूरसंचार सेवेच्या गुणवत्तेविषयी नवीन मानदंड २० मार्च २००९ रोजी आपल्या वेबसाइटवर जाहीर केले आहेत. जुन्या मानदंडाप्रमाणे कमीत कमी ९५ टक्के ग्राहक समाधानी असले पाहिजेत. प्रत्यक्ष सव्‍‌र्हेक्षणांमध्ये ही टक्केवारी ६० ते ७० एवढीच आढळली. आता हा मानदंड ९५ टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांवर खाली आणला आहे. मागील लेखांमध्ये मी दोन गोष्टी नमूद केल्या होत्या. पहिली म्हणजे ग्राहक संघटनांचे औदासिन्य आणि दुसरी म्हणजे सेवक कंपन्यांची हा मानदंडच काढून टाकावा अशी मागणी. ट्रायने ही मागणी मान्य केली नसली तरी मानदंड थोडा शिथिल केला आहे. गेली पाच/सहा वर्षे दूरसंचार सेवेची गुणवत्ता हाच विषय पुण्यातील सिम्बायॉसिस इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेलिकॉम मॅनेजमेंट या संस्थेमध्ये मी शिकवितो आहे. त्यामुळे ट्राय आणि टीडी सॅट (टेलिकॉम डिसप्युट्स सेटलमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅपॅलेट ट्रायब्युनल) या दोन्हींच्या वेबसाइटवर मी नजर ठेवून अद्ययावत माहिती घेतो, तसेच ट्रायच्या कन्स्लटेशन पेपरमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांविषयीची माझी वैयक्तिक मते त्यांना कळवतो. त्यानुसार याही वेळी माझी मते मी कळवली होती. ट्रायने गुणवत्तेविषयी नवीन मानदंड जाहीर करताना मी सुचविलेल्या एका महत्त्वाच्या मुद्याची दखल घेतली आहे. तो मुद्दा थोडक्यात पुढीलप्रमाणे. जर एखादा सेवक कंपनीची सेवा मानदंडाप्रमाणे नसली, तर त्या कंपनीवर दंड ठोठावण्याची तरतूद नियमांमध्ये असावी का? अर्थातच सेवक कंपन्यांच्या अशा कुठल्याही कारवाईला सक्त विरोध होता आणि ग्राहक संघटनांचे म्हणणे असा दंड असावा असे होते. मी हा दंड असावा असे म्हणून थांबलो नाही, तर त्याचे सूत्र काय असावे, हेही सुचविले. त्या सूत्राचा ट्रायने आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये उल्लेख केला आहे. दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार ट्रायला नसल्याने त्याची अंमलबजावणी लगेच सुरू होणार नाही. हे अधिकार भारत सरकारच्या दूरसंचार खात्याला आहेत. त्याविरुद्ध सेवक कंपन्यांना टीडीसॅटकडे दाद मागता येईल, पण त्यादृष्टीने आता विचार सुरू होईल, अशी आशा आणि अपेक्षा मी बाळगतो. माझ्या सूत्रानुसार सेवक कंपनीची सेवा मानदंडापेक्षा जितक्या टक्क्यांनी कमी असेल, तितक्या प्रमाणात दंड वसूल करावा. उदाहरणार्थ नवीन मानदंडानुसार ९० टक्के ग्राहक समाधानी असले पाहिजेत. प्रत्यक्षात जितक्या टक्क्यांनी कमी ग्राहक समाधानी असतील, तितके लाख रुपये दंड आकारावा. म्हणजेच ज्यांचे ८९ टक्के ग्राहक समाधानी आहेत, त्यांना एक लाख रुपये, तर ८० टक्केच ग्राहक समाधानी आहेत त्यांना १० लाख रुपये दंड करावा. या सूत्राची मूळ कल्पना ग्राह्य व्हावी अशी माझी सूचना आहे. प्रत्यक्षात दंडाची रक्कम एक लाख रुपये पर पॉइंट असावी की, कमी की जास्ती, हे अधिक विचारांती ठरविता येईल. तसेच त्याच्या काही स्लॅबस् असाव्यात का, हेही ठरवता येईल. (जशा आयकरामध्ये वगैरे स्लॅबस् असतात.) याहीपुढे जाऊन ज्यांची सेवा खूपच असमाधानकारक असेल (उदाहरणार्थ ६० टक्क्यांहून कमी) त्यांचे लायसेन्सच रद्द करून त्यांना दिलेला स्पेक्ट्रम इतर कंपन्यांना वाटावा. मोबाइल फोन ग्राहकांची संख्या प्रतिवर्षी भूमिती श्रेणीने वाढत आहे. सोबत दिलेल्या आलेखामध्ये २००४ सालापासून २००८ सालापर्यंत ही संख्या कशी वाढली ते दाखविले आहे. (हा आलेख ट्रायच्या वेबसाइटवरून मिळाला आहे.) मार्च २००९ मध्ये ही संख्या ४० कोटींवर जाईल असे दिसते. मोबाइल कंपन्यांचे म्हणणे ‘आमची सेवा जर समाधानकारक नसती तर ग्राहकांची संख्या इतकी झपाटय़ाने वाढली असती का?’ पण ग्राहक समाधानी नाहीत ही वस्तुस्थिती सव्‍‌र्हेक्षणावरून सिद्ध होते. तेव्हा ही सव्‍‌र्हेक्षणेच कितपत विश्वसनीय आहेत, हा प्रश्न उपस्थित होतो. भारत सरकारच्या दूरसंचार खात्याने असा दंड ठोठावला तर सेवक कंपन्या टीडीसॅटकडे नक्कीच दाद मागतली. अशा वेळी टीडीसॅटने त्यांना अगोदर दंड भरा आणि मग दावा सुरू करा, असा आदेश दिला तर त्या कंपन्या अडचणीत येतील. परंतु हा दावा चालविताना अर्थातच सव्‍‌र्हेक्षणाच्या पद्धतीबद्दल जोरदार चर्चा होईल. त्याची थोडी चर्चा येथे करू या. ट्रायने वायरलाइन फोन सेवेच्या ग्राहकांच्या समाधानाविषयी एक सव्‍‌र्हेक्षण ऑक्टोबर २००१ ते जून २००२ मध्ये इंडियन मार्केट रीसर्च ब्युरो (आयएमआरबी) मार्फत केले होते. त्यावेळी आढळलेली समाधानी ग्राहकांची टक्केवारी सोबतच्या बार ग्राफमध्ये दिली आहे. त्यात दिल्ली, मुंबई, कोलकता आणि चेन्नई या चार महानगरांचा समावेश आहे. त्यावेळी ट्रायने २००० साली घालून दिलेले मानदंड लागू होते. त्यानुसार ८५ टक्के ग्राहक समाधानी असले पाहिजेत, असा अंतरिम मानदंड त्यावेळी होता, तर ९५ टक्के असा दूरगामी मानदंड होता. प्रत्यक्षात दिल्ली ७३ टक्के, मुंबई ८७ टक्के, कोलकाता ७२ टक्के आणि चेन्नाई ८१ टक्के अशी आकडेवारी सव्‍‌र्हेक्षणामध्ये नोंदवली गेली होती. त्यातील कोणाची सेवा मानदंडाहून कमी होती आणि असे किती आत्मविश्वासपूर्वक ट्राय म्हणून शकले असते? कुठल्याही सव्‍‌र्हेक्षणाची विश्वसनीयता पुढील गोष्टींवर अवलंबून असते. १) सव्‍‌र्हेक्षित ग्राहकांची निवड- ही रॅन्डम चान्सवर म्हणजेच योगायोगावर अवलंबून असली पाहिजे. २) ग्राहकाला विचारलेल्या प्रश्नांची निवड- ही करताना एखादे प्रायोगिक सव्‍‌र्हेक्षण (पायलट सव्‍‌र्हे) करणे श्रेयस्कर असते. ३) सव्‍‌र्हेक्षकांची गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण- सव्‍‌र्हेक्षक हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. त्याला सव्‍‌र्हेक्षितांशी संवाद साधता आला पाहिजे आणि त्याने सचोटीने काम केले पाहिजे. आयएमआरबीसारख्या प्रस्थापित कंपन्यांची सव्‍‌र्हेक्षण पद्धती समाधानकारक असते अशी अपेक्षा असली तरी ट्रायने त्याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक आहे. ४) सव्‍‌र्हेक्षितांची संख्या- पुढील आकडेमोड यावर अवलंबून असते. संख्याशास्त्रातील प्रमेय परीक्षा (हायपॉथेसिस टेस्टिंग) हा प्रकार येथे लागू पडतो. वरील उदाहरणामध्ये चेन्नईतील समाधानी ग्राहकांची संख्या ८१ टक्के म्हणजे अपेक्षित ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी होती. ही त्रुटी हा केवळ योगायोग मानायचा की खरोखरच समाधानी ग्राहकांची संख्या ८५ टक्क्यांहून कमीच आहे असे म्हणता येईल? यामध्ये सव्‍‌र्हेक्षणामध्ये रॅन्डम सॅम्पल वापरलेले आहे, असे गृहीत धरले तर सव्‍‌र्हेक्षितांची संख्या हा प्रमुख घटक आहे. त्यानंतर खरोखरच त्रुटी आहे की नाही ठरविताना दोन प्रकारच्या चुका संभवतात. यामध्ये प्रमेय त्रुटी नाही असे धरले, तर पहिल्या प्रकारची चूक म्हणजे त्रुटी नसूनही त्रुटी आहे असा निष्कर्ष काढून प्रमेय नाकारले जाणे. दुसऱ्या प्रकारची चूक म्हणजे त्रुटी असूनही त्रुटी नाही असा निष्कर्ष काढून प्रमेय स्वीकारले जाणे. निष्कर्षांमध्ये पहिल्या प्रकारची चूक झाली तर ट्रायला (किंवा दूरसंचार खात्याला) त्याबद्दल कोर्टाचे ताशेरे स्वीकारून दंडात्मक कारवाई मागे घ्यावी लागेल आणि त्यासंदर्भात सेवक कंपनीला नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. दुसऱ्या प्रकारची चूक झाल्यास ग्राहकांच्या वाढत्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल. दूरसंचार क्षेत्रातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अशी बिकट आव्हाने उभी करणे आवश्यक आहे.
pjjoglekar@hotmail.com