Leading International Marathi News Daily
सोमवार, ३० मार्च २००९
चीनची प्रगती वास्तव की अवास्तव?
नागरी सहकारी बँका:
‘बेलआऊट’ नको, किमान नियमांत शिथिलता आणावी!
दि महानगर को-ऑप़ बॅंक लि़ : भरीव प्रगतीचे नवे पर्वे
सहकार कायद्यातील बंधपत्राची जाचक तरतूद रद्द करणे आवश्यक
मंदीची मांदियाळी- पुढे काय?
अजून थोडी वाट बघा..
‘वरद’हस्तं
वाटा स्वयंरोजगाराच्या :
कॅश्युनट प्रोसेसिंग

चीनची प्रगती वास्तव की अवास्तव?
चीनची ही प्रगती म्हणजे मोठा फुगवलेला ‘फुगा’ तर नाही ना, अशीही अटकळ बांधून काही मंडळी बसलेली आहेत. चीनबाबत धुळवड करणाऱ्या विशेषत: पाश्चात्य बुद्धिवंतांनी आपल्या पायाखाली काय जळतंय ही बाबच लक्षातच घेतलेली नाही. काहीही असले तरी प्रगतिपथावर जाण्यासाठी ‘प्रेरक’ देश म्हणून चीन प्रसिद्ध आहे यात शंकाच नाही.
चीनच्या आíथक- सामाजिक- वैचारिक अशा एकूणच परिस्थितीवर विद्वानांची भाकीते आणि चीनच्या प्रगतीने भारावून जाऊन त्या संबंधी अनेकांना आलेला गहिवर आता नवीन राहिलेला नाही. परंतु चीनची ही प्रगती म्हणजे मोठा फुगवलेला ‘फुगा’ तर नाही ना अशीही अटकळ बांधून काही मंडळी बसलेली आहेत. परंतु असे काहीही असले तरी प्रगतिपथावर जाण्यासाठी ‘प्रेरक’ देश म्हणून चीन प्रसिद्ध आहे यात शंकाच नाही.आर्थिक मंदी जगभरात आहे. त्याचे चटके जगातल्या सर्व देशांना बसत आहेत. चीनने मागील ३० वर्षांत जी प्रगतीची उंच झेप घेतलेली आहे ती सर्वाच्याच लक्षात आलेली आहे. काही तज्ज्ञ मंडळींचे मात्र असे म्हणणे आहे की, भविष्यात चीनचा फुगा फुटण्याच्या बेतात आहे. त्यांनी जे जगापुढे ठेवले

 

आहे ते दाखविताना त्यांनी वस्तुस्थिती मात्र दडवून ठेवलेली आहे आणि म्हणूनच प्रगतीपेक्षा ते प्रगती दाखवण्याचं ढोंगच करत आहेत असा युक्तिवाद काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या उत्तुंग इमारती, भव्य दिव्य व मोहून टाकणारे विमानतळ, लांबच लांब पसरलेले महामार्ग हे उद्योगधंद्यातून ‘कर्ज’ या रूपांत घेतले गेलेले आहेत. त्यात पारदर्शकता नाहीच पण हिशोबात गणितही चुकलेलं आहे, असा जाणकारांचा तर्क आहे. तर्कशास्त्रज्ज्ञांनी उदाहरणादाखल ‘ऑलिम्पिक खेळ हा सुद्धा त्यांचा ‘सत्य लपविण्यासाठी केलेला खेळ’ असे मत व्यक्त केलेले आहे.
तत्त्ववेत्ते व चीन देशाचा अभ्यास करणारे अभ्यासक यांच्या म्हणण्यानुसार चीन सर्वतोपरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जाईल. अभ्यासक असेही म्हणताहेत की आमचा त्यांच्या प्रगतीबाबत चक्क अपेक्षाभंग झालेला आहे. ‘चीनच्या अकार्यक्षम बँका व अविश्वसनीय कॅपिटल मार्केट यामुळे चीनची आर्थिक परिस्थिती रोडावलेली आहे,’ असे स्पष्ट मत हॉवर्ड व एमआयटीमधील तज्ज्ञ तरुण खन्ना व याशेंग हुआँग यांनी व्यक्त केले आहे. भारताची परिस्थिती त्या मानाने समाधानकारक आहे असेही मत त्यांनी व्यक्त केलेले आहे. कदाचित एका दृष्टिकोनाने पाहताना हे सत्य असावे हे जरी बरोबर मानले तरी हा त्यांचा गैरसमज असण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. चीन या देशावर अशी टोलेबाजी करताना या ज्ञानी लोकांनी अमेरिकेची आर्थिक धोरणे, त्यांनी दिलेली कर्जे, खोटे आर्थिक व्यवहार आणि ‘पाँझी स्किम्स’ याचा आधार तर घेतलेला नाही अशी शंका मनात येते. ‘पाँझी स्किम’ यांचा अर्थ एकमेव एकमेकांनाच उसने देण्याची आश्वासने देऊन कर्ज उचलतात व परिणामी सर्वच डुबतात.) १९२९ साली जेव्हा स्टॉक मार्केट गडगडलं तेव्हा कर्ज (खासगी क्षेत्रांतील कर्जे) व जडीपी याचे प्रमाण १६० टक्के एवढे प्रचंड होते. मागील वर्षी हे प्रमाण ३०० टक्के एवढे झालेले आहे, असे भाष्य मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ स्टीव्ह बामर यांनी अमेरिकेत एका महत्त्वाच्या बैठकीत बोलतान केले आहे. त्यावरून अमेरिकेच्या आर्थिक डबघाईची कल्पना करता येईल. चीनमधील बँकांच्या कर्जाची आपल्याला कल्पना नाही. परंतु त्यांच्याकडे दोन ट्रिलियन एवढे फॉरेन एक्स्चेंज रिझव्‍‌र्ह आहेत आणि त्यांनी एक ट्रिलियन अमेरिकन कर्ज विकत घेतलेले आहे एवढी माहिती उपलब्ध आहे. नोबेल विजेते जोसेफ स्टिग्लिझ यांना अमेरिकेच्या खालावलेल्या बँकिंग सिस्टिम्सबाबत विचारले असता ‘धीर धरा’ असा सल्ला दिला व ज्या पद्धतीने १९९२ साली स्वीडनने जी पद्धत अवलंबिली तीच पद्धत वापरण्याचा सल्ला दिला. स्वीडनने सर्व बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. विषमूलक मालमत्ता (टॉक्सिक अ‍ॅसेटस्) काढून चलन पुरवठा (रोख तरलता) व विश्वासार्हता आणून पुन्हा खासगीकरण करण्यात आले. सरकार बँका चालविण्यास समक्ष आहेत का? असा प्रश्न विचारला असता खासगी बँकांपेक्षा त्यांची विश्वासार्हता नक्कीच नाही असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. चीनच्या बँकिंग क्षेत्राबाबत धुळवड करणाऱ्या लोकांनी ही बाबच लक्षात घेतलेली नाही व आपल्या पायाखाली काय जळतंय हे त्यांनी विचारात घेतलेलं नाही. अमेरिकेत २० बिलियन एवढे बोनस वाटप करून एआयजीसह अनेक डबघाईला आलेल्या बँकांनी जी प्रौढी मिरवली ती भांडवलशाहीची क्रूर चेष्टा होती. बर्नार्ड मॅडोफची ‘पाँझी स्कीम’ ही आणखीन चक्रावून टाकणारी योजना. मॅनेजमेंट फी घेऊन एकाची टोपी दुसऱ्याला घालणाऱ्या पाँझी-स्कीममुळे पैसे मिळविण्याचा सर्वात सोपा मार्ग मोकळा झाला. यात सल्लागारांनी- संस्थांनी हात धुवून घेतले आणि ही वृत्तीच प्रचलित झाली. भांडवलशाहीची ही शोकांतिका आहे. वॉल स्ट्रीट हीच का भांडवलशाही? असा प्रश्न माझ्या विद्यार्थ्यांने विचारला. अ‍ॅडम स्मिथ ते मिल्टन फ्रिडमनपर्यंतचे भांडवलशाहीचे प्रणेते व पुरस्कर्ते थडग्यात हादरून गेले असावेत, नाही ते हादरलेले असावेत यात शंकाच नाही. भांडवलशाहीतून हजारो कंपन्यांनी आश्चर्यकारक प्रगती केलेली आहे. इंटरनेट कॉम्प्युटर्स, फायबर हे सर्व भांडवलशाहीने बहाल केलेले आहे हे अमान्य करता येणार नाही. रोजगार उपलब्ध करून टाळेबंदीसारखे प्रकार टाळण्याचे सामथ्र्य या भांडवलशाहीत आहे. अशांनी त्याचे प्रतिनिधित्व करताना सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत, हे सत्य कोणीही नाकारत नाही. चीनमध्ये लोकांना काम करताना सरकार व मालक यांचे खच्चीकरण करतात असा एक सूर तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत होता. त्यापेक्षा भारतातील सरकार व मालक हे उदार-धोरणवादी व लोकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहेत. भारतात व अमेरिकेत खरोखरच अशी स्थिती आहे का हा अभ्यासाचा विषय आहे. सत्यम घोटाळ्यात शेअर होल्डर्स व कामगारांची झालेली फसवणूक व जागतिक बँकेने विप्रो कंपनीवर आणलेली बंदी ही उदाहरणे म्हणजे आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. पकडले गेले व उजेडात आले म्हणून चोर! पण असे कित्येक चोर भारतासारख्या देशात आहेत काय? याचा विचार करावाच लागेल. ‘अब-तक पोल खुला नहीं’ एवढेच! भारतातले कोटय़धीश हीच भारताची प्रगती असे गृहित धरून एक श्रीमंत राष्ट्र अशा बढाया मागील १०-१२ वर्षे भारत मारत आहेत. अलंकारिक भाषेत बोलणं आणि त्याचे अयोग्य मूल्यमापन करताना वास्तवाचे भान आपण ठेवलेले नाही. कचरा गोळा करून पोट भरणाऱ्या लाखो लोकांना उद्योजक म्हणता येणार नाही. फुकटच्या हुशाऱ्या मारणे प्रथम थांबवा! दारिद्रय़ रेषेखालील कोटय़वधी लोकांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि उपासमारीने बेजार झालेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण काय करणार आहोत याचा विचार करा. ग्लोबलायझेशनच्या गप्पा तर थांबवायलाच हव्यात! पुन्हा चीन देशाच्या प्रेरणेकडे व गैरसमजुतीकडे वळूया. चीनने ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी केलेला प्रचंड खर्च यामुळे जगाचे लक्ष त्या देशावर केंद्रित झालं. जगाच्या बाजारपेठेत त्यांनी केलेली खरेदी व त्याच झालेल नाव व वाढलेली प्रतिष्ठा सर्वश्रुत आहे. खरोखरच जगातील मंदीची लाट ओसरवायची असेल तर इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक कमिटीने (आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती)ने पुढील दोन्ही ऑलिंपिक स्पर्धाचं आयोजन चीनमध्ये करावं. एक मध्यभागी पश्चिमेकडे व दुसरी अगदी पश्चिम भागात. याहून अधिक प्रेरणादायी काही असूच शकत नाही. व चीनची प्रगती हे वास्तव की गैरसमज याची प्रचीती जगाला येईल.
प्रभुदेव कोनाना
pkonana@mail. utexas.edu
(लेखक टेक्सास विद्यापीठ ऑस्टिन येथे प्राध्यापक आहेत.)
अनुवाद - आनंद द. नेरूरकर