Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ३१ मार्च २००९
अग्रलेख

‘जी २०’ नव्या वळणावर..

 

जागतिक पातळीवर आलेल्या मंदीमुळे सर्वत्र नैराश्येचे वातावरण असताना ‘जी २०’ देशांच्या मंगळवारपासून सुरु होणाऱ्या लंडन येथील परिषदेकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागणे स्वाभाविकच आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नुकतेच बायपास सर्जरीतून बरे झालेले पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग या परिषदेला जाणार आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांची या परिषदेतील उपस्थिती अनेक कारणांनी महत्त्वाची आहे. या परिषदेच्या दरम्यान डॉ. सिंग व अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट होणार आहे. ओबामा यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरची ही त्यांची डॉ. सिंग यांच्याबरोबरची पहिलीच भेट. आपल्याकडे निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. मनमोहनसिंग या परिषदेहून परतल्यावर सुमारे दीड महिन्याने आपल्याकडे नवीन सरकार स्थापन होईल. देशाची सूत्रे पुन्हा विद्यमान सत्ताधारी आघाडीकडेच राहील की, अन्य कोण सत्तेवर येणार, याबाबत राजकीय धुके विरळ असले तरी जो कुणी सत्तेवर येईल त्याला अमेरिकेशी सध्या असलेली व विद्यमान सरकारने वाढविलेली मैत्री टिकवावीच लागेल. (याला फक्त अपवाद डाव्या आघाडीचा. परंतु स्वबळावर डावी आघाडी यंदाच्या निवडणुकीत सत्तेवर येणे अशक्यच आहे.) त्यादृष्टीने मनमोहनसिंग यांचा हा दौरा म्हणजे भविष्यातील जागतिक पातळीवरील समीकरणांची जुळवाजुळव करण्यासाठी केलेली पायाभरणीच असेल. अमेरिका व युरोपातील देशात मंदीचे वारे वेगाने घोंघावत असताना त्याचा जागतिक पातळीवर सर्वच देशांना फटका बसत आहे. विकसित देशात बेकारांचा ताफा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थाच दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपली आहे. या पाश्र्वभूमीवर एकीकडे आर्थिक आव्हान पेलत असताना दहशतवादानेही थैमान घातले आहे. भारत व चीन हे आशियाई देश भविष्यात महासत्ता म्हणून पुढे येत असताना, मंदीच्या झोतामुळे त्यांच्या विकासाला करकचून ब्रेक लागला आहे. अमेरिकेचा आशिया खंडातील दोस्त असलेल्या पाकिस्तानचे अस्तित्व टिकणार की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्याची मंदी १९३० सालच्या मंदीच्या तीव्रतेची असेल असा अंदाज व्यक्त केला असताना दोन एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या ‘जी २०’ परिषदेत काय शिजते आणि त्याचा संपूर्ण जगाला काय फायदा होणार, अमेरिका, युरोपीयन देश कोणते आर्थिक पॅकेज देणार तसेच भारत-चीनसारखे देश कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखाली असला तरी ‘जी २०’ देशांच्या समूहाला विशेष महत्त्व आहे. अर्थात अलिप्त राष्ट्र संघटनेसारखा विकसनशील देशांचा आवाज यातून खऱ्या अर्थाने उमटत नसला तरी या समूहात समाविष्ट असलेल्या देशांचे एकूण जागतिक सकल उत्पन्नात ९० टक्के वाटा आहे. तर जागतिक व्यापारात या देशांचा वाटा सुमारे ८० टक्के आहे. एवढे व्यापक प्रतिनिधीत्व असूनही नेहमीच या परिषदेत विकसनशील देशांचा आवाज दबका असतो. १९९७-९८ साली आशियात झालेल्या आर्थिक पंचप्रसंगातून ‘जी २०’ ची स्थापना १९९९ साली झाली. विकसित देशांचा ‘जी ८’ असलेला गट म्हणजे जगावर दादागिरी करण्यासाठी स्थापन झालेले एक व्यासपीठच होते व अजूनही आहे. मात्र १९९८ सालच्या आशियाई आर्थिक पेचप्रसंगानंतर तिसऱ्या जगाच्या दबावामुळे ‘जी २०’ स्थापन झाले. विकसित देशांपासून विकसनशील देशांचे एक जागतिक पातळीवर व्यासपीठ असावे, या हेतूने ‘जी २०’ स्थापन करण्यात आले. या व्यासपीठाची विकसनशील देशांना कितपत मदत होते, हा विवादाचा मुद्दा असला तरी यामुळे तिसऱ्या जगाचे प्रश्न जगापुढे येतात हे निश्चित. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन्ही संस्था या परिषदेला उपस्थित राहतात. अमेरिका व युरोपच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या या दोन्ही संस्था विकसनशील जगाला न्याय देणार का, हा खरा सवाल आहे. यंदा गंभीर आर्थिक स्थिती असतानाही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकसनशील देशांकडे वळवला जाणारा खासगी गुंतवणुकीचा ओघ तब्बल ७०० अब्ज डॉलरने कमी केला आहे. यंदाच्या ‘जी २०’ परिषदेत विकसनशील देशांना याबाबत आवाज उठविता येईल. परिषदेचे यजमान आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांना डॉ. मनमोहनसिंग या परिषदेला आर्वजून यावेत असे वाटत होते. डॉ. सिंग यांचा आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात चार दशकांचा अनुभव आहे, त्याचा उपयोग विकसनशील देशांना होईल असे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना वाटते. भारताच्या दृष्टीने ही अभिमानाची बाब म्हटली पाहिजे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांची अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतरची ही पहिली आंतरराष्ट्रीय परिषद. अडीच महिन्यांत ओबामांची लोकप्रियता झपाटय़ाने घसरली आहे. अशा वेळी ओबामांच्या भूमिकेकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. जागतिक वित्त पुरवठय़ात ‘जी २०’ ची महत्त्वाची भूमिका असावी, असे गॉर्डन ब्राऊन यांना वाटते. तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ झटकण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक व्हावी असे अमेरिकेला वाटते. तर सध्याच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्रावर मोठय़ा प्रमाणावर र्निबध आणावेत, असे युरोपीयन देशांचे म्हणणे आहे. विकसित देशातील हे मतभेद उघड आहेत. ब्राझील, रशिया, भारत व चीन (ब्रिक देश) यांच्या समूहाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने निधीची तरतूद वाढवावी, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्याचबरोबर या संस्थावर विकसनशील देशांना योग्य प्रतिनिधीत्व पाहिजे आहे. अर्थात विकसित देश या आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरील आपला वरचष्मा टिकवू इच्छितात. विकसनशील देशांची ही बाजू समर्थपणे मांडण्याची क्षमता भारतात आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांच्या दृष्टीने या परिषदेला विशेष महत्त्व आहे. पुढील वर्षी त्यांना निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. त्यापूर्वी त्यांना आपल्या देशातली बिघडलेली अर्थव्यवस्था ठीकठाक करायची आहे. हे करीत असताना त्यांना या परिषदेच्या माध्यमातून आपली जागतिक प्रतिमा उंचावता आली तर त्याचा पुढील निवडणुका जिंकण्यासाठी मदत होणार आहे. सध्या सर्वच विकसित देश स्वत:च्या अनेक अडचणी सोडविण्यात गर्क आहेत. त्यांना विकसनशील देशांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. अमेरिकेला वाटते की, त्यांचे सहकारी विकसित देश मागणी वाढावी यासाठी विशेष प्रयत्न करीत नाहीत. जागतिक मंदीवर कशी उपाययोजना करावी, यासाठी काही ठोस उपाययोजना विकसित देशांकडे सध्या तरी नाही. उलट दिवसेंदिवस त्यांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. १९३० सालापेक्षा स्थिती आणखी खालावेल की काय या प्रश्नाने त्यांना ग्रासले आहे. बराक ओबामा यादृष्टीने नवीन जागतिक आर्थिक रचना उभारण्याबाबत पावले टाकतील का, हा सवाल आहे. ओबामा या परिषदेच्या निमित्ताने जगाला प्रथमच संबोधणार असल्याने उत्सुकता वाटणे स्वाभाविकच आहे. परंतु या अपेक्षांचा भंगच होण्याची शक्यता जास्त आहे. सध्याची परिस्थितीच अशी आहे की, त्यांना अगोदर घसरती अमेरिकन अर्थव्यवस्था सांभाळावयाची आहे. त्यानंतर त्यांना विकसनशील देशांचा विचार करता येईल. अमेरिका एकीकडे जगाला सबसिडी कमी करण्याचा संदेश देत आहे. तसेच मुक्त आयातीचा परवाना द्यावा, असे जगावर बिंबवत असताना अमेरिकेतील सबसिडी काही कमी करीत नाही. तसेच तेथील स्थानिक उद्योगाला संरक्षण देण्यास पुढे सरसावते आहे. असे हे अमेरिकेचे दुटप्पी धोरण भारताने वेळोवेळी जागतिक व्यासपीठावरुन उघडे पाडले आहे. यावेळीही विकसनशील देशांची बाजू उचलून धरताना भारत याबाबतीत आक्रमक भूमिका घेईल, याबाबत काहीच शंका नाही. त्यादृष्टीने यंदाची ही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरेल. जग आता एका नव्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. एकीकडे मंदीचा विळखा कधी सैल होईल याविषयी काहीच सांगता येत नाही. तर दुसरीकडे विकसनशील देशांतील भारतासह ‘ब्रिक’ देशांना झपाटय़ाने वाढण्याची आस लागली आहे. भारत-चीनसारख्या देशांना तर केवळ अमेरिकेतील संकटामुळे आपल्या देशात परिणाम भोगावे लागत आहेत. अन्यथा या देशांच्या अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत स्थितीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भारतासारखा देश या परिषदेत सेवा क्षेत्र खुले रहावे यासाठी तसेच एच.वन बी व्हिसाचा कोटा वाढविण्यासाठी लॉबिंग करेल. भारतीय कंपन्यांनी आता विकसित देशांत मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. विकसित देशांतील कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करावयाचा असेल तर त्यांनी भारतीय कंपन्यांसाठीही दरवाजे उघडले पाहिजेत, असे यात डॉ. सिंग आग्रहपूर्वक मांडतील, याबाबत काहीच शंका नाही. ‘जी २०’ देशांची ही परिषद जग एका नव्या वळणावर येऊन ठेपले असताना भरत आहे. एकीकडे विकसित देश आर्थिक गर्तेत अडकत चालले आहेत तर दुसरीकडे ‘ब्रिक’ देश आपला विकास झपाटय़ाने होण्यासाठी कंबर कसत आहेत. पुढच्या दशकात कदाचित हेच ‘ब्रिक’ देश विकसित देशाचे बिरुद मिरविण्याच्या स्थितीत येऊन पोहोचतीलही. अशा स्थितीत भारताची या परिषदेतील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.