Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ३१ मार्च २००९
लोकमानस

मतदारांना हवे कार्यक्षम सरकार

 

महाराष्ट्र राज्यातील नियोजित रेल्वे प्रकल्पांचे प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून केंद्राकडे प्रलंबित असताना विकासाचे स्वप्न पाहणे चुकीचे आहे. केंद्रातील लालफितीच्या कारभारामुळे राज्याचा विकास होणे शक्य नाही. सर्व रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यास महसुली उत्पन्न व महाराष्ट्रीय तरुणांना मिळणारी रोजगाराची संधी यात वाढ होणार आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहार नेत्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी एकजुटीने नि:पक्षपातीपणे एकत्रित संघटन शक्तीचा वापर करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
आदिवासी योजनेअंतर्गत कोटय़वधीची रक्कम असलेला शासकीय निधी दरवर्षी परत जात असतो. मनमाड, धुळे, इंदूर या रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी सरकारजवळ पैसा नाही; परंतु आजच्या स्थितीत रेल्वे खाते नफ्यात आहे. अशा विकास प्रकल्पांसाठी राष्ट्रपतींनी जनहितास्तव व लोकग्रहास्तव विशेष प्रकरण म्हणून निकाली काढणे ही अत्यंत लोकशाही भूषण घटना होईल.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग व राज्यांतर्गत टोल नाक्यांची तज्ज्ञ समितीमार्फत माहिती तयार करून वाहनधारकांकडून मासिक पासवसुली अल्पदरात करण्याची योजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे. आजच्या स्थितीत टोल नाक्याचा कारभार म्हणजे महामार्गाचे खासगी संस्थानिक आढळून येतात. यावर सरकारी नियंत्रणाचा प्रभाव दिसून येत नाही. मासिक पासेस किंवा वार्षिक पासेसवर शासन निर्णय व कायदेशीर बाबींचा सविस्तर व खुलासेवार माहिती छापील स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व केंद्र सरकारी व राज्य सरकारची जिल्हा परिषद कार्यालयांचे अंतर्गत व बाहेरील परिसरातील योग्य त्या ठिकाणी सौर ऊर्जेच्या दिव्यांचा व साधनांचा वापर केल्यास ऊर्जेची बचत व शासकीय खर्चात काटकसर व बचत होणे आवश्यक आहे.
आदिवासी योजनेअंतर्गत सदर विभागाची शैक्षणिक विकास निधीची रक्कम योग्य त्या मार्गाने खर्च होण्याकरिता शासनाने हिंदी-मराठी भाषिक चित्रपट निर्माते व नाटय़कलावंत, लेखक यांना आमंत्रित करून शासकीय अनुदान ५० टक्के व वैयक्तिक कलाकारांचे ५० टक्के अनुदान अशा पद्धतीने आश्रमशाळा, आंगणवाडय़ा, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा यांना मान्यता दिल्यास संस्कारक्षम शैक्षणिक विकास होणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जा वाढणार आहे.
शाम टिपरे, धुळे

कार्यकर्त्यांना संधीच मिळत नाही, हे वैषम्य!
लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून प्रत्येकजण आपल्यासाठी किंवा जवळच्या नातेवाईकासाठी सुरक्षित मतदारसंघ शोधण्यात गर्क झाले. बारामती हा शरद पवारांचा पारंपरिक मतदारसंघ. या वेळी त्यांनी माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचे ठरवून बारामती मतदारसंघ आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांना आंदण देऊन त्यांच्या लोकसभा प्रवेशाचा मार्ग सुकर केला. सुळे या राज्यसभेच्या विद्यमान सदस्य असून त्यांचा तीन/ चार वर्षांचा कार्यकाल अद्याप शिल्लक आहे. त्यांच्याऐवजी इतर कोणा योग्य कार्यकर्त्यांला उमेदवारी दिली असती तर त्यांच्या पक्षनिष्ठेचे चीज झाले असते. ३५/ ४० वर्षांंपासून शरद पवार बारामती मतदारसंघातून लोकसभा/ विधानसभेवर निवडून येत आहेत. तसेच अजितदादा पवार हे विधानसभेत या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असतात. बारामती मतदारसंघात पवार घराण्याशिवाय इतर कोणी लायक उमेदवार राष्ट्रवादी पक्षाला मिळू नयेत याचे वैषम्य वाटते.
देशात अनेक मतदारसंघ आहेत जेथे काही विशिष्ट घराण्यांची मक्तेदारी असून इतर लायक व्यक्तींना निवडणूक लढविण्याची संधीच दिली जात नाही. निवडणूक कायद्यात सुधारणा करून ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी एकाच मतदारसंघातून प्रत्येक वेळी एकाच घराण्यातील व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास बंदी करावी. त्यामुळे लोकशाहीची सरंजामशाही होणे टाळता येईल.
मधू नार्वेकर, विरार

खासदारकी ही देशसेवा
निवडणुका म्हणजे आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्याची चढाओढ. या चढाओढीत मग नीतिमत्ता, तत्त्व, देशाची अस्मिता, सर्व सद्गुण व्यवस्थितपणे धुळीला मिळवतात. सर्व राजकारणी आपले कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधतात. त्यात राष्ट्र वादात सापडते. महत्त्वाकांक्षा नक्कीच असावी. पण ती देशाचा जीव घेण्याची नसावी. गुंडांची साथ, भांडवलदारांची साथ, सिनेमानटय़ांची साथ, क्रिकेटवीरांची साथ, नाटकवाल्यांची साथ, साहित्यिकांचे मेळावे, नाटय़संमेलन असे अनेक डावपेच स्वत: करतात. भारतीय व देशाच्या इस्टेटीवर यांचा नेहमीच डोळा असतो. फसवा-फसवी करून, खोटे बोलून ते नेहमीच जनतेला गुरा-ढोरांसारखे वागतात. पण आता मतदार राजा फसणार नाही.
आता निष्क्रिय सिनेमा नट-नटय़ा, प्रेमी क्रिकेटवीर, भांडवलदारांनी या निवडणुकांत भाग घेऊ नये. जेथे जेथे हे क्रिकेटवीर, सिनेमा नट-नटय़ा, काळ्या पैशावाले निवडणुकीत उभे राहतील, त्यांना चारी मुंडय़ा चीत करणे हेच ध्येय मतदारांनी बाळगले पाहिजे.
अरुण भुजबळ, खारघर, नवी मुंबई

जनहित याचिकेचा महागडा अधिकार
मध्यंतरी अधिकाराचा वापर करून जर जनहित याचिका दाखल करायची असेल तर रुपये एक लाख भरावे लागतील असे वाचनात आले. म्हणजे या लोकशाही राज्यात प्रसंगी अन्याय तर सहन करायलाच लागतो, पण कोणत्याही सदृश्य अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची वा त्या बद्दलची माहिती विचारायची वा जनहित याचिका दाखल करायची कोणी हिम्मत करायचे म्हटले तर आधी रुपये एक लाखांची व्यवस्था करायला हवी. याचा अर्थ जे समोर घडेल ते स्वीकारायला, सहन करायला हवे, कोणीही म्हणेल ती पूर्व मानायला लागेल, यावर जर अन्याय होत आहे असे वाटत असेल तर ते (आपल्या बिच्चाऱ्या आंधळ्या) न्यायसंस्थेच्या दृष्टीस आणून द्यायला आधी रुपये एक लाख तयार करा.
ही म्हणजे सरळसरळ कामे नाकारण्याची व्यवस्था झाली. आधीच भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, अन्याय यामुळे समाजव्यवस्थेला लागलेली कीड उखडली जाण्याऐवजी अधिकाधिक खोल मात्र जाऊ लागेल. त्यामुळे समाजातल्या दृष्ट प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही, उलट उघडउघड अन्याय वाढू लागेल. याबाबत जाणकारांनी माहिती घ्यावी. हा अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावेत.
रुपये एक लाखाची आकारणी त्वरित रद्द व्हावी व सामान्य नागरिकांची हतबलता दूर करून, त्याचे अधिकार सहजशक्य करून खऱ्या अर्थाने प्राथमिक जनहित साधावे.
विजय देशपांडे, माहीम, मुंबई

पुनर्जन्माचा पुनर्विचार हवा!
पुनर्जन्मासंबंधीचे संशोधन परदेशात जोरात सुरू आहे हे वाचून कौतुक वाटले. कोणत्याही वैज्ञानिक संशोधनाला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु दस्तुरखुद्द संशोधकाला आपल्या संशोधनाच्या उद्देशांची व उद्दिष्टांची जाणीव असायला हवी. सध्याच्या चालू आयुष्यात भूतकाळातल्या कटू आठवणी मनाला त्रास देतात, हे सर्वमान्य सत्य आहे. त्यात जर मागील जन्माच्या आठवणींची भर पडली तर त्यातून दु:ख, क्लेश व मनस्ताप याखेरीज दुसरे कांहीही हाती लागणार नाही.
मागील जन्मात झालेला अपमान व अन्याय याचा सूड घेण्याची प्रवृत्ती प्रबळ होईल. त्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यातच आयुष्य फुकट जाईल. सुखी, समाधानी व कार्यक्षम आयुष्य जगणे अशक्य होईल. मानवी जीवन सुकर व संपन्न करणे हा संशोधनाचा मूलभूत व अंतिम उद्देशच जर साध्य होत नसेल तर ते संशोधन निरुपयोगी ठरेल. अज्ञानात सुख आहे असेच म्हणावे लागेल. पुनर्जन्म या संकल्पनेचा पुरस्कार व पाठपुरावा करणाऱ्या विचारवंतांनी पुनर्विचार करण्याची हीच वेळ आहे.
जयंत गुप्ते, खार, मुंबई