Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ३१ मार्च २००९
विशेष लेख

सहावा वेतन आयोग
सांगा.. कसं लढायचं?

 

अखेर अपेक्षेप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तत्पूर्वी राष्ट्रपतींचे मानधन वाढवून झाले, महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचा पगारही प्रचंड वाढविण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. कित्येक हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडला आणि कोणताही विरोध न होता अंमल सुरू झाला. कुठूनही विरोधाचा सूर नाही. महाराष्ट्रातील १४ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी १४ हजार कोटींचा वेतन आयोग मंत्रिमंडळ बैठकीत एका क्षणात मंजूर होतो पण असंघटितांसाठी तुमची काहीच जबाबदारी नाही का? हे शासनाला कुणीच का विचारत नाही?
मंत्रिमंडळाने क्षणात एकमताने हा निर्णय घेतला तेव्हा आझाद मैदानात कायमस्वरूपी विनाअनुदान शाळांचे शिक्षक सहा दिवसांपासून उपोषणाला बसले होते, पण त्यांच्यासाठी ‘पैसा नाही’ हे ‘कायम’स्वरूपी उत्तर आहे. हेच उत्तर दिवाळीत भाऊबीज मागणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना आहे, तेच कंत्राटी कामगारांना आणि २०० ते ३०० रु. मासिक पेन्शन मिळणाऱ्या निराधार वृद्धांसाठीही आहे.
राज्याची विदारक अर्थव्यवस्था, असंघटितांची जीवघेणी घालमेल, सिंचनाचा अनुशेष हे सारे सारे प्रलंबित ठेवून संघटितांसाठी या तरतुदी केल्या जातात. सहाव्या वेतन आयोगाला होणारा विरोध व्यक्तिगत स्तराबरोबरच व्यापक पातळीवर करण्याचा प्रयत्न केला, पण संघटित वर्गाविरुद्धचा असंघटितांचा लढा या प्रश्नावर उभारणे कठीण आहे. या प्रश्नावर शासनाला रोखण्यासाठी आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अ‍ॅड. असीम सरोदेंच्या मदतीने ‘सवरेदय सेवा संघाचे’ अविनाश काकडे यांनी सहावा वेतन आयोग रोखण्यासाठी जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केली. त्या याचिकेत, राज्यातील असंघटितांची विदारक स्थिती, अनुशेष, आदिवासींचे हलाखीचे जीवनमान हे सारे तपशीलवार मांडले पण न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली नाही. त्यापूर्वी असंघटितांचा या प्रश्नावर आवाज निर्माण व्हावा म्हणून पुण्यात एक बैठक आयोजित केली पण व्यापक चर्चेतून सामाजिक चळवळी करणाऱ्या संस्थांकडून सहाव्या वेतन आयोगावर आंदोलन उभे राहील असे वाटत नाही.
महत्त्वाची अडचण ही आहे की, असंघटित वर्गातील आदिवासी, भटके-विमुक्त, एन.टी. या वर्गातच एक मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. त्या समाजाच्या विविध संघटनांचे तोच नेतृत्व करतो आहे. तोच या वेतनवाढीचा लाभार्थी असल्याने आपल्या समाजातील असंघटितांचा आवाज तो या वेतनवाढीविरुद्ध उभा राहू देत नाही.
असंघटितांना त्यांच्या मागण्यांसाठी संघटित करणे सोपे जाते. पण कोणाला तरी काही देऊ नका, ते आपल्या हितसंबंधाविरुद्ध आहे, हे पटविणे अवघड जाते. १४ कोटींच्या मागण्यांसाठी १०,०००चा मोर्चा निघेल पण १४,००० कोटींचा संघटितांचा दरोडा रोखायला १०० जणांचाही मोर्चा निघणार नाही. यात असंघटित चळवळीला, तिजोरीची इतर मार्गाने होणारी लूट ही आपल्याच जीवावर उठणार आहे याची स्पष्ट जाणीव नसते. या संघटनांची मर्यादित ताकद, मर्यादित संसाधने, प्रश्नांचा तणाव यामुळे त्यांचा प्राधान्यक्रम असंघटितांच्या प्रश्नाइतकाच राहतो.
डाव्या चळवळीशी जोडलेल्या संघटनांची अडचण तात्त्विक आहे. कर्मचारी हे जरी ‘आहे रे’ वर्गात सरकले तरीही ते कामगार असतात. त्यामुळे तत्त्वत: त्यांना विरोध करणे त्यांच्या मांडणीत बसत नाही. त्यामुळे असंघटितांचे लढे उभारतानाही ते संघटितांविषयी बोलत नाहीत. सरकारने मध्यमवर्गाला हात लावण्यापेक्षा अगोदर भांडवलदारांकडून करवसुली केली पाहिजे, अशी मांडणी ते करतात. असंघटितांसाठी संघटितांवरील खर्च हा अडथळा नाही, अशी त्यांची भूमिका असते. पुण्यातील चर्चेत काही कार्यकर्त्यांनी वेगळाच मुद्दा मांडला. सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभार्थी राज्याचे सचिव आहेत, त्याप्रमाणे क्लास फोरचे कर्मचारीही आहेत. तो वर्ग बराचसा मागासवर्गीयसुद्धा आहे. त्यांचे वेतन तुलनेत अल्प आहे, तेव्हा एकत्रित संपूर्ण वेतन आयोगाला विरोधी भूमिका घेणे अडचणीचे आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या सर्व मांडणीचा लसावि वेतनवाढीला विरोध न होण्यात आहे. त्यातही शेतकरी संघटनांकडून जास्त अपेक्षा होती. पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी शेतकरी संघटना खूपच आक्रमक होती. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी संघटनेची भूमिका विरोधाची असली तरीही स्वतंत्रपणे विरोधाचा कार्यक्रम झाला नाही. फक्त स्वतंत्र भारत पक्ष व समाजवादी जनपरिषद हेच स्पष्टपणे विरोध करते. पण दुर्दैवाने या दोघांचीही ताकद मर्यादित असल्याने सरकारला रोखण्याइतकी राजकीय शक्ती होत नाही.
इतर राजकीय पक्षांकडून अजिबातच अपेक्षा नाही. सत्ताधारी पक्षाने प्रशासन खर्चाची चिंता गंभीरपणे मांडायची व विरोधी पक्षांनी कर्मचारी संघटनांना पाठिंबा द्यायचा, हे सरावाचे झाले आहे. पाचवा वेतन आयोग देताना युती सरकार होते आणि सहावा वेतन आयोग देताना आघाडी सरकार आहे! हाडवैर असणाऱ्या दोन्हीही पक्षांच्या कर्मचाऱ्यांचे लांगूलचालनावर एकमत आहे. त्यामुळे विधिमंडळातही फार विरोध होईल असे वाटत नाही. आमदार कमलकिशोर कदम यांनी जाहीरपणे विरोध नोंदविला हे मात्र नोंदवायला हवे.
साहित्यातून, चर्चामधून यावर चर्चा घडवावी म्हणून वर्षभर प्रयत्न करून कुमार केतकर, माधव गोडबोले, अच्युत गोडबोले, लक्ष्मण माने, सुलभा ब्रrो, अजित अभ्यंकर, पन्नालाल सुराणा, प्रसाद केरकर इ.चे सहाव्या वेतन आयोगाविषयीचे विचार संकलित केले. र. ग. कर्णिक व शरद जोशींच्या मुलाखती घेतल्या व पुस्तक संपादित केले. पुस्तकाची आवृत्ती संपली पण परिसंवाद, चर्चा कोठेच नाही. विविधांगी मतप्रदर्शन नाही. या विषयावर फोरम करावा म्हणून १०० पत्र, ई-मेल पाठवले पण प्रतिसाद अल्प.
खासगी क्षेत्रातील मोठय़ा प्रमाणावरील वेतन हे अगदी छोटय़ा गावातील तरुणांपर्यंत पोहोचल्यामुळे शासनातील पगाराविषयीचा रोष काहीसा कमी झाला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी कार्यकर्ते शेतीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण बोलतात; असंघटितांविषयी चळवळीतले कार्यकर्ते उपाययोजना सुचवतात. पण बजेटमधील प्रशासन खर्च, वेतनावरील खर्च, विकास योजनांवर होणारा परिणाम हे फारसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नसते. त्यामुळे आपले प्रश्न मांडताना संघटितांसाठीच्या तरतुदींवर आक्षेप घेणे, हा आपल्याच हिताचा भाग आहे असे ते समजत नाहीत.
आज महाराष्ट्रात ३०% जनता दारिद्रय़रेषेखाली जगते आहे. देशातील सरासरी दारिद्रय़रेषेपेक्षा हे प्रमाण तीन टक्क्याने जास्त आहे. राज्यातील नागरिकांच्या वार्षिक उत्पन्नात विसंगती आहे. मुंबईतील वार्षिक उत्पन्न ७४,५०४ रु.; पुण्यातील वार्षिक उत्पन्न ६१,८१५ रु. आहे, तर नंदुरबारमधील सरासरी उत्पन्न १७,०००, गडचिरोली व हिंगोलीत १९,४१० रु. आहे. देशाच्या जिल्हा वार्षिक सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील १७ जिल्हे कमी उत्पन्नाचे आहेत. महाराष्ट्रातील दारिद्रय़रेषेचे प्रमाण बिहार, उत्तर प्रदेशखालोखाल आहे.
सिंचनाचे प्रमाण १२६ लाख हेक्टपर्यंत नेणे शक्य आहे. हे २००७-०८ च्या आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षणात नोंदवण्यात आले. तरीसुद्धा सिंचनाचे प्रमाण १७% च्या पुढे सरकत नाही. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांचे प्रमाण ४६.७% आहे. आरोग्याची स्थिती गंभीर आहे. दर लाख लोकसंख्येमागे खाटांची संख्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात कमी झाली. माता मृत्यूदर १३४ झाला; आदिवासी भागातील ५८% बालके अजूनही कुपोषित आहेत तिथे आरोग्यावरील खर्च सात वर्षांत कमी झाला आहे. नवसंजीवनी योजना क्षेत्रातील अर्भकमृत्यूत वाढ झाली आहे.
आदिवासींची स्थिती दयनीय आहे. ९०% आदिवासी आजही दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. ६५% कुटुंबांचे उत्पन्न आजही ५०० रु. पेक्षाही कमी आहे. राज्याचा सरासरी दरडोई खर्च ५८०५ रु. तर आदिवासींवरील दरडोई खर्च १५४३ रु. आहे. कातकरी जमातीत तर ८३% लोक भूमिहीन आहेत.
इतकी विदारक स्थिती असताना शासकीय तरतूद व खर्च कमीच आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागावर २००२-०३ मध्ये ३.५४% खर्च होत होता, तोच खर्च २००८-०९ मध्ये १.९८% होतो आहे. ग्रामीण भागात ७८% लोक कच्च्या घरात राहताना इंदिरा आवास योजनेसाठी केवळ ४७ कोटी खर्च झाला. राज्यातील १०% एससी, १.६% अपंग, भटके-विमुक्त अशा १२% लोकसंख्येसाठी २.८७% खर्च होतो. २००० ते २००७ या वर्षांत या विभागावर फक्त १.८१% खर्च झाला. राज्यातील अपूर्ण २४ पाटबंधारे प्रकल्पांचा मूळ खर्च ६४८ कोटी होता, तो २०६४ कोटी झाला आहे. विभागीय अनुशेष ही गंभीर समस्या असूनही तो भरून काढण्यासाठी फक्त १५% रक्कम वापरली जाते. ‘समर्थन’ संस्थेने बजेटचे केलेले विश्लेषण बघितले तरी वरील विदारक स्थिती लक्षात येते. इतकी वाईट स्थिती राज्याची असताना शासनाचा प्राधान्यक्रम काय असला पाहिजे? केवळ बोलणाऱ्या वर्गाला सरकार घाबरते, मतांचा हिशेब करते व संघटित शक्तीला घाबरते एवढाच त्याचा अर्थ आहे.
वेतन आयोगाची बक्षिसी देऊनही नोकरशाहीची उत्पादकता सुधारणार आहे का? प्राथमिक शाळांमधील चौथीतल्या ‘निरक्षर’ विद्यार्थ्यांची संख्या लाखांमध्ये असते. महाविद्यालयात तास होत नाहीत. गाईड वाचूनही पदवी मिळू शकते. बालमृत्यू वाढताहेत, वंचितांच्या विकासासाठी नोकरशाहीत बांधीलकी दिसत नाही. तरीसुद्धा वेतनवाढीची बक्षिसी दिली जाते.नोकरशाहीची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी सहाव्या वेतन आयोगाने मूल्यमापन करण्याचा व त्याआधारे वेतनवाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे. आजही मूल्यमापनाचे अनेक निकष आहेत, पण ते कितपत पाळले जातात. एक तर संबंध वापरून किंवा भ्रष्टाचाराने ते निकष पातळ करून लाभ पदरात पाडले जातात. त्यात वस्तुनिष्ठता कशी आणायची हा प्रश्न आहे. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांना कर्मचाऱ्यांबद्दल जर खरंच प्रेम असतं तर त्यांनी वेतनवाढ मागण्यापेक्षा रिक्त पदांची भरती आणि सेवांच्या विस्ताराची मागणी केली असती. आज गावांच्या लोकसंख्या वाढल्यात पण तरीही तिथे कर्मचारी जुन्या निकषाप्रमाणेच कमी आहेत. एका ग्रामसेवकाकडे ३-४ गावे आहेत. अनेक कार्यालये २-३ कर्मचाऱ्यांवर चालत आहेत. एकटय़ा आरोग्य खात्यांत १७% रिक्त पदे आहेत. आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वच खात्यात किमान ४०% पदे रिक्त/ रजेवर असतात.
प्राध्यापकांच्या वेतनवाढीवर विरोध सोडाच पण यू.जी.सी. वगैरे शब्दही सामान्य माणसांना कळत नाहीत. अर्जुनसेन गुप्ता समितीने, देशातील ७७% लोक २० रु. मजुरीवर गुजराण करतात, असे सांगितले. त्याच देशात प्राध्यापक, प्रथमवर्ग अधिकाऱ्यांचे पगार थरकाप उडविणारे आहेत. २० रु. रोजावर गुजराण करणारा मजूर आणि ३००० रु. रोज घेणारे सचिव ही १५० पटींची तफावत कमी करणार नसू तर उद्या होणारे सुशिक्षित बेकारांचे बंड लोकशाहीचा डोलाराच उधळून लावतील.
हेरंब कुलकर्णी