Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

म्युच्युअल फंड ज्वालामुखीच्या तोंडावर!
स्पर्धात्मकतेतून जडलेल्या दुष्प्रवृत्तींवर ‘यूटीआय’ची टीका
मुंबई, १ एप्रिल/ वृत्तसंस्था

म्युच्युअल फंड उद्योगाकडून अल्पमुदतीसाठी उभ्या केलेल्या निधीचा विनियोग हा बडय़ा उद्योगांना दीर्घ मुदतीच्या प्रकल्पांसाठी दिला जात असून, या अनिष्ट प्रघातातून येत्या काळात मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा यूटीआय म्युच्युअल फंडाचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी अलीकडे सुरू झालेल्या ‘निश्चित मुदतपूर्ती योजना’ अर्थात फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्सच्या धडाक्यावर कटाक्ष टाकताना दिला.
म्युच्युअल फंडांकडे जमा ७५-८० टक्के गंगाजळी ही अल्पमुदतीची असून तिची गुंतवणूक मात्र ज्या मुदतीसाठी निधी उभा केला त्यापेक्षा जास्त मुदतीसाठी केली जात असून, मुदतपूर्तीनंतर गुंतवणूकदारांना पैसे परत करताना पेच निर्माण होईल. हा एक चांगला प्रघात नसून, ही स्थिती म्हणजे एकंदर उद्योगालाच ज्वालामुखीच्या तोंडी लोटण्यासारखे आहे, असे सिन्हा यांनी सांगितले. मात्र सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करावा यासाठी नव्हे तर या उद्योगाचे नियंत्रण करणाऱ्या सेबी आणि सरकारने त्वरेने पावले टाकावीत, यासाठी हा मुद्दा आपण पटलावर आणत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परस्परांशी स्पर्धा करताना विविध म्युच्युअल फंडांनी अशा दुष्प्रवृत्ती अंगिकारल्या असून, त्यातून म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या विश्वासार्हतेलाच आव्हान दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
एकीकडे बँकांकडून उद्योगधंद्यांना कर्जे देणे बंद झाले आहे, तर दुसरीकडे बँकांनीच म्युच्युअल फंडात गुंतविलेला निधी मोठय़ा प्रमाणात (७५ ते ८० टक्के) उद्योगधंद्यांना दीर्घ मुदतीसाठी पुरविला जात आहे. अशा विचित्र स्थितीकडे सरकार आणि सेबीचे लक्ष वेधण्यासाठी लवकरच पावले टाकली जातील, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. ऑक्टोबर २००८ अखेरीस १३,००० कोटी रुपयांच्या घरात असलेला बँकांचा म्युच्युअल फंडातील निधी फेब्रुवारी २००९ च्या अखेरीस ९०,००० कोटी रुपयांपर्यंत फुगला असून, हीच सर्वाधिक चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुळात म्युच्युअल फंडांकडील बँकांचा निधी हा दीर्घ मुदतीसाठी नसतोच आणि बँकांना हा गुंतविलेला निधी २४ तासांच्या आत परत मिळविण्याचीही मुभा असते, अशी तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही तरतूदही रद्द केली जाणे आवश्यक असल्याचे मत सिन्हा यांनी व्यक्त केले.
शिवाय डेट योजनांमधील गुंतवणुकीसाठी सामान्य गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या करवजावटीचे लाभ हे बडय़ा उद्योगांना जसेच्या तसे देऊ करणे, हेही अयोग्य असल्याचे मत सिन्हा यांनी पुढे बोलताना नोंदविले. सध्याच्या पेचावर उपाय म्हणून म्युच्युअल फंडांनी दैनंदिन किंवा किमान साप्ताहिक तत्त्वावर त्यांच्या गंगाजळीत बँकांच्या निधीची माहिती जाहीर करावी, जेणेकरून पारदर्शकतेचे तत्त्व पाळले जाईल, असे त्यांनी सुचविले आहे.