Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २ एप्रिल २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

हिरानंदानी हॉस्पिटलची याचिका फेटाळली
मुंबई, १ एप्रिल/प्रतिनिधी

नवी मुंबई महापालिकेने २.४० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी काढलेली नोटीसच मुळात बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी यासाठी वाशी येथील हिरानंदानी हेल्थकेअर प्रा. लि. या कंपनीने केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तडकाफडकी फेटाळली. गेल्या ऑगस्टपासून महापालिका या इस्पितळाकडे मालमत्ता कराची मागणी करीत आहे. एकूण देय करापैकी ७५ लाख रुपये त्यांनी आठवडाभरापूर्वी ठेव म्हणून जमा केले. महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन कार्यालयाने मंगळवारीच या इस्पितळाच्या प्रशासकीय कार्यालयास व तेथील काही एक्सरे यंत्रांना सील ठोकले होते.
हिरानंदानी हॉस्पिटलने केलेली ही याचिका आज दुपारी न्या. एस. बी. म्हसे व न्या. दिलीप भोसले यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा अर्जदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील अतुल राजाध्यक्ष व अ‍ॅड. संदेश पाटील यांनी महापालिकेने काढलेली कराची नोटीस मुळातच कशी चुकीची आहे हे सांगण्यास सुरुवात केली. मात्र या नोटिशीला तुमचा काही आक्षेप असेल तर त्याविरुद्ध कायद्यानुसार (दिवाणी न्यायालयात) अपील करण्याचा पर्याय तुम्हाला उपलब्ध आहे. त्यामुळे आम्ही ही याचिका ऐकणार नाही, असे सांगून खंडपीठाने ती फेटाळली. महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे व अ‍ॅड. अनिरुद्ध गर्गे यांनी काम पाहिले.
हिरानंदानी हॉस्पिटलचे म्हणणे असे होते की, हे इस्पितळ आम्ही ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन’ करारानुसार
महापालिकेसाठी विकसित केले आहे. आम्ही या जमिनीचे मालक नाही किंवा ती जमीन आम्हाला भाडेपट्टय़ानेही दिलेली नाही. महापालिकेबरोबर झालेल्या करारात इस्पितळ बांधण्याचा खर्च आम्ही करावा, असे म्हटले आहे पण तयार होणाऱ्या इमारतीचा मालमत्ता कर आम्हाला भरावा लागेल, असे त्यात कुठेही म्हटलेले नाही. शिवाय ही कर आकारणी करण्यापूर्वी महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रियेचे व नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचेही पालन केले नाही, असेही त्यांचे प्रतिपादन होते.