Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २ एप्रिल २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

मीरा-भाईंदर भुयारी गटारी योजना
तक्रारीत मुख्यमंत्री लक्ष घालणार
मुंबई, १ एप्रिल / खास प्रतिनिधी

मिरा भाईंदर शहराच्या भुयारी गटार योजना प्रकल्पाची निविदा बेकायदेशीररित्या मंजूर करण्यात आल्याने योजनेत सुमारे १९४ कोटींचा गैरव्यवहार होणार आहे, या भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि आमदार मधु चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारीवर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्वरित कारवाई करू, असे स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात मधु चव्हाण यांनी सांगितले की, मिरा भाईंदर नगरपालिकेने शहरात भुयारी गटार योजनेसाठी मुळात ३४९.१८ कोटी एवढय़ा खर्चासाठी आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने व केंद्रीय प्रशासनाने या प्रकल्पाच्या अहवालाला ३३१. ४६ कोटी रुपयांची मान्यता दिली. मात्र असे असतानाही या प्रकल्पाची निविदा मागवताना अंदाजपत्रीय रक्कम ४५२.९४ कोटी एवढी दाखविण्यात आली आणि या अंदाजपत्रकाला मिरा भाईंदर महापालिकेची मंजुरी घेण्यात आली नाही. निविदा आणि राज्य शासनाने मंजूर केलेली खर्चाची रक्कम यांत १६०.४९ कोटी रुपयांचा फरक आहे.
दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे ज्यांनी ही निविदा भरली त्या कंपनीला या प्रकल्पाची दुरुस्ती पाच वर्षे करणे बंधनकारक असताना प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षांकरिता दुरुस्तीसाठी म्हणून ३३.८४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या रकमेला महानगरपालिका, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाची मान्यता नाही, असेही चव्हाण म्हणाले. या गैरव्यवहाराकडे मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे नगरसेवक संजय पांगे यांनी नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून लक्ष वेधले होते.