Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

झोपडपट्टी पुनर्वसनाची घोषणा म्हणजे जमिनीच्या व्यापारीकरणाचा डाव शहर विकास मंचचा आरोप
नागपूर, १ एप्रिल / प्रतिनिधी

राज्य सरकारने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मोहिमेंतर्गत शहरातील ३३

 

झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनाची घोषणा केली आहे. ही योजना म्हणजे जमिनीचे व्यापारीकरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शहर विकास मंचचे डॉ. दिलीप तांबटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
महापालिकेने विविध योजनांचे मिश्रण असलेले मॉडेल तयार करण्याचा प्रस्ताव पाठवला असून त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यास पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पी.पी.पी.) असे गोंडस नाव दिले आहे. या योजनेनुसार ३३ झोपडपट्टय़ा हटवून त्यांचे खाजगी जमिनीवर पुनर्वसन केले जाणार आहे. ही योजना राबवण्यापूर्वी झोपडपट्टीत वास्तव्य करणाऱ्या लोकांची सहमती घेण्यात आली नाही, असे सांगून तांबटकर यांनी या योजनेमुळे लाखो झोपडपट्टीवासीयांवर विस्थापनाचे संकट येणार असल्याची भीती व्यक्त केली.
सरकारी जमीन उपलब्ध नाही, त्यामुळे खाजगीकरणाद्वारे झोपडपट्टींचे पुनर्वसन करणार असल्याचे सरकार म्हणत असले तरी दुसरीकडे बिट्टा समितीच्या निर्देशाप्रमाणे यू.एल.सी.च्या जमिनी सरकारने परत घेतल्या आहेत. या जमिनीवर शासनाने गरिबांची घरे बांधून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी याप्रसंगी केली. सतत विविध योजनांची घोषणा व स्वरूप बदलत असताना सर्वसामान्य झोपडपट्टीवासीयांमध्ये भ्रम निर्माण झाला आहे. तेव्हा या सर्व योजनांद्वारे झोपडपट्टीवासीयांमध्ये भ्रम निर्माण न करता त्यांना राहत्या घराच्या जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात यावे व विस्थापन टाळावे, अशी मागणीही डॉ. तांबटकर यांनी याप्रसंगी केली. पत्रकार परिषदेला अनिल वासनिक, अब्दुल रशीद, विजय पोहरकर, विमल बुलबुले प्रामुख्याने उपस्थित होते.