Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

लोकप्रतिनिधींचे सहकारी पतसंस्थांच्या बिकट अवस्थेकडे दुर्लक्ष
जळगाव / वार्ताहर

 

जिल्ह्य़ात ९५० नागरी सहकारी पतसंस्थांपैकी ९० टक्के संस्था सद्यस्थितीत कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी बंद पडल्या असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या या पतसंस्थांकडे हजारो ठेवीदार आपल्याच पैशांसाठी दयायाचना करताना दिसत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेच्या कल्याणाच्या गप्पा करणाऱ्या कोणत्याच लोकप्रतिनिधींनी या अनागोंदीविरोधात ब्र काढलेला नाही हे विशेष.
सहकारी संस्था अधीनियमन १९६० नुसार नाममात्र सभासद घेण्याचा अधिकार फक्त नागरी सहकारी बँकानाच आहे. परंतु सहकारी पतसंस्थांनीही हा मार्ग अनुसरून मोठय़ा प्रमाणात पदोपदी कायद्याचे उल्लघंन केले असल्याचे सहकारातील तज्ज्ञांचे मत आहे. पतसंस्थांनी फक्त आपल्या अधिकृत सभासदांच्याच ठेवी स्वीकारणे व त्यांनाच कर्जे देणे बंधनकारक आहे. परंतु जिल्ह्य़ातील पतसंस्थांनी हा नियम पाळलेलाच नाही, असे सांगण्यात येते. पतसंस्थांना नाममात्र सदस्य घेण्यासाठी सहकार विभागाची अनुमती घ्यावी लागते. पोट नियमात दुरूस्ती करावी लागते, परंतु अशा दुरूस्त्या व नियमांचे पालन कोणी केले का, हा संशोधनाचा विषय आहे. ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय नेता, प्रतिष्ठित नागरिकांच्या, मंत्र्यांच्या हस्ते शाखा व कार्यालयांचे उद्घाटन करणे, ठेवींवर जादा व्याज देण्याचे आमिष, ठेवीदारांना सोने, चांदीची नाणी, भांडी, भेटवस्तु देणे हा प्रकार सर्रास अवलंबला गेला. ठेवीदारांनी आमिषांना बळी पडत सदर संस्थांना इतर नाममात्र सभासदांकडून ठेवी स्वीकारण्याचा अधिकार आहे काय, त्याची येथील उच्चभ्रू उच्चशिक्षीत नागरिकांनी कधी साधी चौकशी केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या स्वत:च्या फसवणुकीला तेही तेवढेच जबाबदार ठरले आहेत. बाहेरच्या ठेवी मोठय़ा प्रमाणात जमा झाल्याने नाममात्र सभासद करूनच त्यांना किंवा आपले हितसंबध जोपासण्यासाठी कायद्याचा व संस्थेच्या हिताचा विचार न करता नातलग, आप्त, हितसंबधितांना लाखो रूपयांचे बेकायदेशीर कर्ज देण्यात आले.