Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, २ एप्रिल २००९
विशेष लेख

कोसीचा पूर : महाराष्ट्राची समस्या!

ऑगस्ट महिन्यात बिहारमध्ये कोसी नदीला महापूर आला आणि तिने उत्तर बिहारमध्ये हाहाकार माजवला. त्याचा फटका ३३ लाख लोकांना बसला. ५८७ जणांचा बळी गेला, सुमारे चार हजार बेपत्ता झाले. हजारो जनावरे मृत्युमुखी पडली आणि मालमत्तेचे नुकसान तर अब्जावधी रुपयांच्या घरात गेले. महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्यापासून तब्बल अडीच ते तीन हजार किलोमीटर अंतरावर घडणाऱ्या या घटना. म्हणूनच इतक्या दूरवरच्या घटनांशी व या कोसी नदीशी आपला काय संबंध? आणि तिथल्या ‘बिहारीं’ना भेडसावणाऱ्या या समस्यांशी आपल्याला काय देणे-घेणे? सामान्य नागरिकांच्या मनात कदाचित असे प्रश्न येतील.
दीड-दोन वर्षांत बिहारींच्या व उत्तर प्रदेशच्या भय्यांच्या विरोधात झालेल्या उग्र आंदोलनानंतर तर आपला, मराठी माणसांचा कोसीच्या पुराशी तसा संबंधच उरत नाही. अर्थात, या आंदोलनांमध्ये नसलेले लोकसुद्धा बिहारच्या पुराशी आपला संबंध जोडू शकणार नाहीत. फार तर आपल्याच देशाचे नागरिक असल्याने या पूरगस्तांना सहानुभूती दाखवली जाईल किंवा माणुसकीच्या भावनेतून त्यांना मदत केली जाईल. पण त्याच्या पलिकडे कोसीच्या पुराशी आपला संबंध काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
इतक्या दूरवरून असे वाटणे स्वाभाविक आहे, पण प्रत्यक्ष कोसीच्या पात्रात गेल्यावर व तेथील समस्या समजून घेतल्यावर कोसीच्या पुराचा आपल्याशी किती जवळचा संबंध आहे हे समजते आणि तिथल्या लोकांची समस्या दूर होण्यासाठी आपणही आवाज उठवायला हवा, हे पटते. ही समस्या लवकर सुटली नाही तर त्याचा त्रास बिहारी जनतेला तर सहन करावा लागेलच, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र व देशाच्या इतर भागाच्या दृष्टीनेसुद्धा ही समस्या एक डोकेदुखी ठरणार आहे. म्हणूनच या वेळच्या कोसीच्या पुराची समस्या ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणूनच हाताळायला हवी व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तितक्याच गांभीर्याने प्रयत्नही करायला हवेत. या वेळी पंतप्रधानांनी कोसीचा पूर राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केलाच आहे. त्यामुळे मनात आणले तर त्या दिशेने मार्गक्रमण करणे आता शक्य आहे.

 


कोसीच्या पुराची नेमकी समस्या समजून घेण्यासाठी तेथील पुराचे अभ्यासक व ‘बाढम् मुक्ति अभियान’ या संघटनेचे डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा यांच्या सोबत कोसी व बागमतीच्या पात्राला नुकतीच भेट दिली. तिच्या नेपाळमधील प्रवाहापासून बिहापर्यंत वेध घेतला. तसेच, सहरसा, सुपौल, खगडिम्या, मधुबनी, सीतामढम्ी या जिल्ह्यांमधील लोकांशी संवाद साधला. या लोकांशी बोलताना व तेथील समस्यांचा आढावा घेताना पुराच्या घटनांशी आपलाही अगदीच जवळचा संबंध असल्याचे जाणवले. कारण या पुरामुळेच तेथून हजारो लोक विस्थापित होत आहेत आणि रोजगाराच्या शोधात दिल्ली, पंजाबसह मुंबई, पुणे, नाशिक व महाराष्ट्राच्या इतर शहरांमध्येसुद्धा येत आहेत. त्यांच्याशी बोलल्यावर जाणवले की त्यांना घर सोडून दूरवर जाण्याची मुळीच इच्छा नाही, पण पुरामुळे जगण्याचे साधनच हिरावून घेतल्यामुळे त्यांच्याकडे दुसरा इलाजच उरला नाही. सीतामढम्ी जिल्ह्यातील ‘काला पानी’ परिसरात अडकलेल्या भदा-टोला या वस्तीत ब्रज भाई नावाचा तरुण भेटला. तो पुण्यातील वारजे परिसरात बांधकामावर काम करायचा. त्याच्यासारखे अनेक तरुण रोजंदारीसाठी नाशिक व मुंबईत आले आहेत. काला पानी हा भाग नदीचे पाणी तुंबल्याने दहा वर्षांपासून पाण्याने वेढला गेला आहे. त्यात हजारो कुटुंबांच्या जमिनी बुडाल्या. खरे तर या जमिनी अतिशय सुपीक होत्या. खत, पाणी नसतानाही उत्तम पीक घेता यायचे. पण बागमती नदीला तटबंध घातल्यानंतर पाणी साचू लागले व पुराची तीव्रता वाढली. इथे राहणे अनारोग्याचे व हलाखीचे तर आहेच, शिवाय सततच्या पुराने कमाईचे साधनच हिरावून घेतले आहे.
कोसी नदीच्या पात्रात अशा हजारो हेक्टर जमिनी आहेत, शिवाय तिच्या काठाच्या बाजू-बाजूंनाही पाणी साचत असल्याने त्याहून जास्त जमिनी नापीक झाल्या आहेत. हीच परिस्थिती गेल्या वर्षीच्या पुरामुळेही उद्भवली आहे. या वेळी नेपाळमध्ये कोसीचा तटबंध तुटल्याने जिथे अपेक्षित नव्हता, त्या प्रदेशातील गावांना मोठा फटका बसला. नेपाळमधील हरिपूर असेल किंवा बिहारच्या सुपौल जिल्ह्यातील सीतापूर; अशा अनेक गावांमध्ये पुराच्या पाण्यामुळे नुकसान तर झालेच, शिवाय प्रवाहासोबत आलेल्या वाळूचा अडीच-तीन फूट जाडीचा थर संपूर्ण शेतात जमा झाला आहे. खरे तर त्या अतिशय सुपीक जमिनी आहेत, पण आता त्यांचे केवळ वाळवंटात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे मोठय़ा जमिनीचे मालकसुद्धा एकाच रात्रीत रस्त्यावर आले. त्यापैकी अनेकांवर रोजंदारी करून गुजराण करण्याची वेळ आली. प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने गावाजवळ रोजंदारी करणे शक्य नसल्याने हे लोक गावापासून दूर पंजाब, दिल्ली, मुंबईचा रस्ता धरतात, असे तेथील महाविद्यालयाचे निर्भयकुमार सिंह सांगतात. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. बहुतांश ठिकाणी पूर व त्यासारख्या समस्याच स्थलांतराला कारणीभूत ठरल्या आहेत. कोसीच्या खोऱ्यासाठी पूर हा तर पाचवीलाच पुजलेला असल्याने लोक मोठय़ा संख्येने स्थलांतर करतात. ते इतर शहरांप्रमाणेच मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये गर्दी करतात. म्हणूनच कोसीच्या पुराचा आपल्याशी थेट संबंध आहे. या स्थलांतरितांना कितीही विरोध केला तरी जगण्याचे साधन शोधत ते येतच राहतील. त्यांना रोखायचे असेल तर वरवरचे उपाय करण्यापेक्षा कोसीच्या पुराच्या समस्येतून कसा मार्ग काढता येईल, याबाबत आपल्यालाही विचार करावा लागेल. त्यासाठी केंद्रावर व बिहार सरकारवर दबाव आणायला हवा.हे काम केवळ बिहार सरकारवर सोपवून काहीही हशील होणार नाही. कारण लालूप्रसाद, नीतीशकुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी हे याबाबत गंभीर आहेत, यावर तेथील जनतेचाच विश्वास नाही. प्रत्यक्ष पूरग्रस्त लोकांशी बोलताना ही बाब, हा सूर ऐकायला मिळाला. त्यामुळे बिहार सरकार काही तरी करेल, असे मानणे हा भाबडा आशावाद ठरेल. बिहार सरकारच नव्हे, तर केंद्र सरकारनेसुद्धा याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. त्यामुळे ही समस्या सोडविण्याच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे केवळ पैसा खर्च होतो. प्रत्यक्षात ही समस्या वाढलेलीच आहे. कोसीच्या काठावरील जीवन आजही अतिशय हलाखीचे आहे.
पूर आल्यावर नेते, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, मीडिया तिकडे धाव घेतो, पण पाणी ओसरताच त्यांचे दुर्लक्ष होते आणि कोसीच्या खोऱ्यातील मूलभूत प्रश्न तसेच कायम राहतात. हा प्रश्न सुटेपर्यंत (निदान काही प्रमाणात हलका होईपर्यंत) आणि लोकांना जगण्याचे साधन उपलब्ध होईपर्यंत कोसीच्या खोऱ्यातून इतरत्र होणारे स्थलांतर रोखणे कठीण आहे. कोणाला काहीही वाटले तरी ही वस्तुस्थिती आहे. एक तर ती स्वीकारायला हवी किंवा कोसीच्या पुरातून मार्ग निघावा म्हणून आपणही हातभार लावायला हवा. कारण कोसीचा पूर केवळ बिहारपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो संपूर्ण देशाचा बनला आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचासुद्धा!
अभिजित घोरपडे
abhighorpade@rediffmail.com