Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ३ एप्रिल २००९
लोकमानस

.. तर महाराष्ट्राचे नुकसानच!

 

देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. पुढील पंतप्रधान कोण असेल याचीही चर्चा सुरू झाली असून, काही राजकीय नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचाही पंतप्रधानपदावर दावा आहे. इतर राज्यांतील नेत्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही पंतप्रधान होण्याची संधी मिळावी असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान होणे ही शरद पवार यांची जुनीच महत्त्वाकांक्षा असून, त्यासाठी आता ते महाराष्ट्राचा व मराठी अस्मितेचा आधार घेत आहेत. यापूर्वी शरद पवार यांनी किंवा त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील इतर नेत्यांनी मराठीच्या मुद्दय़ावरती आवाज उठवल्याचे स्मरणात नाही.
मुंबईत परप्रांतीयांच्या वाढत्या लोंढय़ांमुळे मराठी माणसाची गळचेपी होत असताना शरद पवार यांनी मराठी समाजासाठी पाठिंबा देण्याची गरज होती. परंतु मुंबई ही बहुभाषक आहे व ती कायम बहुभाषकच राहायला हवी अशी भूमिका घेऊन पवार यांनी आपल्या स्वार्थी राजकीय वृत्तीचे प्रदर्शन केले. संसदेत उत्तर प्रदेश व बिहारचे खासदार मराठीविरुद्ध गरळ ओकत असताना त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरजही शरद पवार वा त्यांच्या खासदारांना वाटली नव्हती. उलट मुंबईत सतत घुसणारे उत्तर भारतीयांचे लोंढे ही आपली राजकीय व्होट बँक बनवण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले.
अशात प्रारंभापासूनच मराठी अस्मितेवर वाढलेल्या शिवसेनेनेही शरद पवार यांना पंतप्रधान होण्यासाठी पाठिंबा द्यावा ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. शरद पवार यांच्या पंतप्रधान होण्याने देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्राचे महत्त्व वाढण्याची शक्यता कमीच आहे, उलट नुकसानच होण्याचा धोका आहे.
धनंजय गोखले, बोरिवली, मुंबई

शिक्षणमंत्री लक्ष देतील का?
‘शिष्यवृत्ती परीक्षेत चुकीचे प्रश्न’ व ‘स्कॉलरशिपच्या बुद्धिमत्ता चाचणी प्रश्नपत्रिकेतही गोंधळ’ ही पत्रे वाचली. शालेय जीवनात काही महत्त्वाचे टप्पे असतात. त्यापैकी ‘स्कॉलरशिप परीक्षा’ ही फारच महत्त्वाची मानली जाते. हुशार विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीचे मापन या परीक्षेच्या रूपाने केले जाते.
बऱ्याच वेळा बुद्धिवान विद्यार्थ्यांची एका गुणाने गुणवत्ताही यात गेलेली आहे. अशा वेळी त्या बुद्धिवंत विद्यार्थ्यांना फार मनस्ताप होतो. अशात यावर्षी प्रत्येक विषयात एक चुकीचा प्रश्न याप्रमाणे तीन विषयांतील तीन प्रश्न म्हणजेच एकूण सहा गुणांचे नुकसान होणार आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील विद्यार्थ्यांच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नात लक्ष देतील का?
सुरेन्द्र गायकवाड, कळवा

शिक्षणसेवकांच्या भरतीचे काय?
सन २००८-२००९ या शैक्षणिक वर्षांत शिक्षणमंडळ, महानगरपालिका ठाणे यांनी जाहिरात काढून शिक्षणसेवकांच्या रिक्त पदांकरिता अर्ज मागविले होते. त्यानुसार १२ डिसेंबर २००८ रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या. परंतु ठाणे मनपाने आजतागायत निवड यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे पात्र उमेदवारांचे भविष्य अंधारात आहे.
संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी भरतीप्रक्रिया राबविल्याने दुसरीकडील संधी इच्छुकांना गमवावी लागली. याबाबत प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देते. कधी शिक्षणाधिकारी नसल्याने तर कधी अतिरिक्त शिक्षक असल्याने ही भरती होणारच नाही, असेही सांगितले जाते. यावरून पालिका शिक्षण मंडळाचा सावळा गोंधळ लक्षात येतो.
कारंडे एन. पी., कल्याण

अंधेरनगरीचा न्याय
एका कुटुंबाला वर्षांला फक्त आठ घरगुती गॅस सिलिंडर देण्यात येणार, हे वृत्त (१४ मार्च) वाचले. हा तर चक्क अंधेरनगरीचा न्याय झाला. घरगुती गॅसचा गैरवापर आणि काळाबाजार यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. आजच्या नियमानुसार २१ दिवसांच्या आत दुसरा सिलिंडर मिळत नाही, म्हणजेच एका कुटुंबाने किमान २१ दिवस गॅस पुरवला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. परंतु नवीन नियम लागू केल्यास तोच सिलिंडर त्याच कुटुंबाला दुप्पट कालावधीसाठी म्हणजेच ४५ दिवस पुरवावा लागेल. यामागे कोणते तर्कशास्त्र आहे, ते संबंधित मंत्रालयातील अधिकारीच जाणोत!
घरगुती गॅसच्या गैरवापराला आणि काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाय करूनही अपेक्षित परिणाम झाला नाही म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही बातमीत म्हटले आहे. म्हणजे चोरी पकडता येत नाही म्हणून चोरी न करणाऱ्यालाही चोरी करायला प्रवृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासारखेच आहे. कारण ज्या कुटुंबात चार माणसे आहेत त्यांना जर आठ सिलिंडर वर्षांला पुरले नाहीत तर ते काही उपाशी राहणार नाही. तर काळ्याबाजारातून सिलिंडर मिळविण्याचाच प्रयत्न करणार. म्हणजे या निर्णयाचा हेतूच सफल होत नाही. एकंदरीत, प्रश्न वीजटंचाईचा असो वा गॅसचा, प्रामाणिक असलेला सर्वसामान्य माणूसच शिक्षा भोगतो.
या देशातले प्रशासन जनतेचे प्रश्न सो डविण्यासाठी आहे की, समस्या वाढविण्यासाठी आहे हेच कळत नाही.
अनिल करंबेळकर, बदलापूर

अपत्ये : अशी आणि तशी
घर म्हटले की भांडय़ाला भांडे लागून त्याचा आवाज हा होणारच. कधी तो आवाज लहान तर कधी मोठा असतो. मोठा आवाज शेजाऱ्यांना नक्कीच ऐकू येतो आणि तो मग सर्वकडे पसरतो. म्हातारे आईबाप हे काही वेळा मुलांना अडचणीसारखे वाटतात. त्यांना वाटते, ‘म्हातारे आईबाप आणखी किती वर्षे जगून आम्हांला त्रास देणार आहेत!’ मुलांच्या मनात नाइलाजाने हे विचार (त्यांच्या मनाला पटले नाही तरीही)येतातच.
मात्र काही मुले तर म्हाताऱ्या आईबापांची काळजी पुष्कळ चांगल्या प्रकारे घेतात. थोडय़ाच दिवसांपूर्वी मी माझ्या मित्राच्या घरी गेलो होतो. इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्यावर मित्राने माझी त्याच्या भावोजींशी ओळख करून दिली. मला असे समजले की, भावोजींचे वडील म्हातारे आहेत आणि त्यांची सेवा करण्यासाठी भावोजींनी नोकरी सोडली आहे. मोठय़ा पगाराची नोकरी सोडल्यामुळे ते आता घरीच आहेत. अशी पण माणसे आहेत ज्यांना स्वत:पेक्षा त्यांच्या आईबापांवर प्रेम करण्यात धन्यता वाटते!
सरकारने वृद्धांच्या जबाबदारीबाबत जो कायदा केलेला आहे तो संपूर्ण विचार करूनच केलेला असणार. जेव्हा अशा तऱ्हेची तक्रार पोलिसांकडे नोंदवली जाते, तेव्हा पोलिसांनी प्रथम अटक करण्याऐवजी आजूबाजूला चौकशी करूनच अपत्यांच्या अटकेबद्दल निर्णय घ्यावा. शक्यतो अटक करण्याचे टाळावे. जर मुले आईवडिलांना खरेच त्रास देत असतील तर मुलांना प्रथम समज द्यावी, जर मुलांना अटक झाली तर त्यांची नाचक्की होईल आणि नोकरीही जाऊ शकते.
असे झाले तर म्हाताऱ्या आईबाबांची काळजी कोण आणि कशा प्रकारे घेणार? म्हाताऱ्यांची जबाबदारी कोणी घ्यायची हा प्रश्न शेवटी अनुत्तरितच राहतो, नाही का? पोलिसांकडे, न्यायाधीशांकडे याचे उत्तर नसावे. निकाल मुलाच्या बाजूने लागला तरी नंतर तो मुलगा आईवडिलांची काळजी प्रेमापोटी घेणे फार कठीण आहे. म्हणून पोलिसांनी अटक करण्याआधी संपूर्ण विचार करूनच पुढे जावे.
रामचंद्र कंटक, कांदिवली, मुंबई