Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ३ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

नाशिक पालिका स्थायी समितीस आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई
मुंबई, २ एप्रिल/प्रतिनिधी

 

नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या एकूण १६ सदस्यांपैकी दोन वर्षांची मुदत संपल्याने निवृत्त होणाऱ्या निम्म्या म्हणजे आठ सदस्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची नेमणूक येत्या ७ एप्रिलपासून करायची की १२ जूनपासून करायची असा वाद एका रिट याचिकेच्या रुपाने उपस्थित केला गेल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या स्थायी समितीस कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई करणारा हंगामी आदेश आज काढला.
महात्मानगर भागातील एक नगरसेवक शिवाजी त्र्यंबक गांगुर्डे यांनी केलेल्या याचिकेच्या रुपाने हा वाद न्यायालयापुडे आला आहे. नाशिक महापालिकेच्या एप्रिल २००७ मधील निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या स्थायी समितीच्या मूळ १६ सदस्यांपैकी आठ सदस्य एक वर्षांनंतर म्हणजे गेल्या वर्षी निवृत्त झाले व राहिलेले आठ सदस्य आता ७ एप्रिल रोजी निवृत्त होऊन त्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची नेमणूक व्हायला हवी, असे गांगुर्डे यांचे म्हणणे आहे. नाशिक महापालिकेचेही तसेच म्हणणे होते व म्हणूनच ७ एप्रिल रोजी निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागी नवे सदस्य नेमण्यासाठी महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा २६ मार्च रोजी बोलाविण्यातही आली होती. परंतु स्थायी समितीचे अध्यक्ष संजय (अप्पा) उत्तमराव चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने त्या सभेला स्थगिती दिली होती. सरकारच्या या निर्णयास गांगुर्डे यांनी याचिकेत आव्हान दिले आहे.
शरद कोशिरे, प्रा. देवयानी सुहास फरांदे, दिनकर गुढीराम आढाव, मुशीर मोनुरुद्दीन सकूर, वसंतराव गिते, सुधाकर पडगुजर व रमेश धोंडगे हे स्थायी समितीचे आठ सदस्य निवृत्त व्हायचे आहेत. याचिकेत नाशिक महापालिका, पालिका आयुक्त, राज्य सरकार आणि स्थायी समिती अध्यक्ष चव्हाण यांच्याखेरीज निवृत्त होणाऱ्या आठ सदस्यांनाही प्रतिवादी केले गेले आहे. न्या. एस. बी. म्हसे व न्या. दिलीप भोसले यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर आज थोडी सुनावणी झाल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या आठ सदस्यांना नोटिसा काढून पुढील सुनावणी एक आठवडय़ाने ठेवण्यात आली. तोपर्यंत स्थायी समितीस कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली. अर्जदारांसाठी अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर व अ‍ॅड. एस. बी. देशमुख, नाशिक महापालिकेसाठी अ‍ॅड. व्ही. ए. गांगल तर राज्य सरकारसाठी सरकारी वकील विनय मसूरकर काम पाहात आहेत.
नाशिक महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीनंतर ७ एप्रिल २००७ रोजी स्थायी समितीवर एकूण १६ सदस्यांची नेममूक केली गेली. परंतु त्या नेमणुकीसाठी अवलंबिलेल्या पद्धतीविरुद्ध दोन याचिका उच्च न्यायालयात केल्या गेल्या. नंतर उच्च न्यायालयाने आधी केली गेलेली १६ सदस्यांची नेमणूक रद्द केली व ती प्रक्रिया नव्याने करण्याचा आदेश झाला. त्यानुसार १६ सदस्य १२ जून २००७ रोजी नव्याने नेमले गेले होते. अध्यक्ष चव्हाण व सरकारचे म्हणणे असे आहे की, स्थायी समितीच्या स्थापनेचा दिवस १२ जून २००७ हा मानायला हवा व म्हणूनच दोन वर्षे पूर्ण होणारे आठ सदस्य यंदाच्या १२ जून रोजी निवृत्त व्हायला हवेत. याउलट महापालिका व अर्जदार गांगुर्डे यांचे म्हणणे असे की, स्थायी समितीची मूळ स्थापना ७ एप्रिल २००७ रोजी झाली व त्याच दिवशी स्थायी समितीची पहिली सभाही झाली त्यामुळे तीच तारीख गृहीत धरून सदस्यांची निवृत्ती व्हायला हवी.