Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ३ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

मंदीतही पायाभूत विकास क्षेत्रात ‘प्लेसमेंट’ची संधी!
२३ लाखांच्या ‘पॅकेज’चा उच्चांक
पुणे, २ एप्रिल/खास प्रतिनिधी

 

संगणक, माहिती-तंत्रज्ञानासह संपूर्ण अभियांत्रिकी उद्योगाला मंदीचा विळखा पडला असताना पायाभूत विकास क्षेत्रातील ‘प्लेसमेंट’च्या संधी मात्र टिकून आहेत. वर्षांकाठी सरासरी चार ते नऊ लाखाचे वेतन देतानाच तब्बल २३ लाख रुपयांच्या ‘पॅकेज’चा उच्चांक यंदा गाठला गेला आहे!
पुण्याजवळील ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ कन्स्ट्रकशन मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड रीसर्च’ या संस्थेतील यंदाच्या ‘प्लेसमेंट’च्या आकडेवारीवरून ही आशादायक स्थिती उजेडात आली आहे. संस्थेचे महासंचालक डॉ. मंगेश बोरगावकर, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे अधिष्ठाते अजित पटवर्धन आदींनी ‘प्लेसमेंट’बाबत माहिती दिली. बांधकाम व्यवस्थापन शिक्षण क्षेत्रातील या आघाडीच्या संस्थेकडे भारताबरोबरच परदेशामधील उद्योग दर्जेदार मनुष्यबळाच्या शोधार्थ येतात. मंदीसदृश स्थितीमुळे यंदा त्यामध्ये घट होईल की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु, ‘प्लेसमेंट’ची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर आश्चर्याचा धक्काच बसला. सुमारे २५० विद्यार्थ्यांपैकी साठहून अधिक विद्यार्थ्यांना परदेशी कंपन्यांनी ‘ऑफर’ दिली आहे. त्यांचे सरासरी वार्षिक वेतन सुमारे दहा लाख रुपयांच्या घरात असून २३ लाख रुपयांचा उच्चांक गाठण्यात आला आहे. भारतीय कंपन्यांनी सरासरी चार लाख रुपयांचे वार्षिक वेतन देऊ केले असून सहा लाखांचा उच्चांक गाठण्यात आला आहे. केवळ बांधकामांची कंत्राटे देणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच पायाभूत क्षेत्रात सल्लासेवा पुरविणाऱ्या परदेशी उद्योगांनीही भारतीय उच्चशिक्षितांना आपलेसे केल्याचे यंदाच्या ‘प्लेसमेंट’मधून प्रकर्षांने पुढे आले आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात स्थापत्य अभियांत्रिकी (सिव्हिल इंजिनिअरिंग) ही अभियांत्रिकीची शाखा अस्तंगत होईल, असा निष्कर्ष ‘असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज’ने (एआययू) केलेल्या पाहणीमध्ये काढण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र माहिती-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या शाखेला पुन्हा सुवर्णकाळ आला आहे. संस्थेतील ‘प्लेसमेंट’मधून ‘सिव्हल’ची मागणी वधारल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

‘रिअल इस्टेट’ला फटका
‘रिअल इस्टेट मॅनेजमेंट, कन्स्ट्रकशन, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अशा चार क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने ‘एनआयसीएमएआर’मघील ‘प्लेसमेंट’ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अडीचशे विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ८८ विद्यार्थ्यांना ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रात संधी मिळाली होती. यंदा ही संख्या २६ पर्यंत कमी झाली आहे. आगामी वर्षां-दोन वर्षांमध्ये ‘रिअल इस्टेट’ची अधोगती कायम राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असताना ‘इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट’मध्ये मात्र कोटय़वधी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच ‘आयटी’च्या मंदीत पायाभूत विकासाचे क्षेत्रच अर्थव्यवस्था व गुंतवणुकीचे हितरक्षण करेल,’ असा विश्वास डॉ. मंगेश बोरगावकर यांनी व्यक्त केला.