Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ३ एप्रिल २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना हायकोर्टाचा चाप!
मुंबई, २ एप्रिल/ प्रतिनिधी

 

नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त रामराव वाघ यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये काढलेल्या एका स्थानबद्धता आदेशामुळे वाशी येथील एका व्यापाऱ्यास नऊ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागल्याचे एक प्रकरण समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आयुक्त वाघ यांनी कोणत्याही कायद्यान्वये स्थानबद्धतेचे आदेश काढण्यास मनाई केली आहे.
नागरिकांना ‘एमपीडीए’सह एकूण सहा कायद्यांन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून एक ते दोन वर्षांसाठी स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असून सरकारने हे अधिकार पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना प्रदान केले आहेत. कोणाही पोलीस आयुक्तास हे अधिकार वापरण्यास मनाई करणारा आदेश न्यायालयाने देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आयुक्त वाघ यांना मनाई केल्याने नवी मुंबईतील स्थानबद्धतेचे अधिकार अन्य कोणाला तरी देणे गरजेचे आहे, असे सरकारला वाटत असेल तर तसे ते दिले जाऊ शकतील, अशी मुभाही न्यायालयाने दिली आहे.
नवी मुंबई येथे राहणारे एक व्यापारी पवन अरोरा यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. बिलाल नाझकी व न्या. एफ. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने हा आदेश काढला. नागरिकांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार बहुमोल आहे व त्यावर र्निबध आणणारे स्थानबद्धता कायद्याचे अधिकार अत्यंत जबाबदारीने व विरळा प्रकरणात वापरले जायला हवेत, ही गोष्ट न्यायालयांनी याआधी अनेक वेळा अधोरेखित केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात वाघ यांनी या अधिकाराचा वापर ज्या पद्धतीने केल्याचे दिसते ते पाहता ते या अधिकाराचा वापर जबाबदारीने करतील याविषयी विश्वास वाटत नाही. म्हणून आम्ही त्यांना स्थानबद्धता अधिकार वापरण्यास मनाई करीत आहोत, असे खंडपीठाने नमूद केले.
आयुक्त वाघ यांनी पवन अरोरा यांना ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये एक वर्षांसाठी स्थानबद्ध करण्याचा आदेश २९ फेब्रुवारी २००८ रोजी काढला होता. हा आदेश अरोरा यांच्यावर प्रत्यक्षात १६ मे रोजी बजावला गेला व त्यांची रवानगी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात केली गेली. पुढे हा स्थानबद्धता आदेश बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने रद्द करीपर्यंत म्हणजे २३ जानेवारीपर्यंत अरोरा तुरुंगात राहिले. एपीएमसी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी अरोरा यांना ‘एमपीडीए’ खाली स्थानबद्ध करण्याचा प्रस्ताव केला होता. त्यानुसार वाघ यांनी हा आदेश काढला होता व गृहविभागाच्या तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव चित्कला झुत्शी यांनी हा आदेश कायम केला होता. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळानेही हा आदेश कायम केला होता. अरोरा यांच्यावर एकूण २८ फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, त्या प्रत्येक प्रकरणांत त्यांना अटक झाली आहे व त्यात ते जामिनावर सुटले आहेत हा त्यांच्याविरुद्धच्या आदेशाचा प्रमुख आधारमुद्दा होता. प्रत्यक्षात आता असे निष्पन्न झाले आहे की, या २८ पैकी २४ प्रकरणांशी अरोरा यांचा काहीही संबंध नव्हता. त्यात त्यांना कधी अटकही झाली नव्हती त्यामुळे ते जामिनावर सुटण्याचाही प्रश्न नव्हता. म्हणजेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सादर केलेला प्रस्ताव आयुक्त वाघ यांनी, स्वत: कोणतीही खात्री करून न घेता, डोळेझाक पद्धतीने मान्य केला. अशा प्रकारे त्यांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला, असे अरोरा यांचे म्हणणे आहे. आपल्याला नऊ महिन्यांहून अधिक काळ बेकायदा तुरुंगात ठेवण्यास जबाबदार असणाऱ्या सर्वाविरुद्ध कारवाई केली जावी आणि आपल्याला दोन लाख रुपयांची भरपाई दिली जावी, यासाठी अरोरा यांनी याचिका केली आहे. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. यू. एन. त्रिपाठी काम पाहात आहेत.
एपीएमसी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांकडून माहिती घेऊन अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर अरुणा पै यांनी सांगितले की, ज्या २८ खटल्यांच्या आधारे अरोरा यांच्याविरुद्ध स्थानबद्धता आदेश काढला गेला होता त्यापैकी २४ खटल्यांशी त्यांचा काहीही संबंध नाही, हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे. आयुक्त वाघ यांना आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगण्यात आले असून पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी व्हायची आहे.