Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ३ एप्रिल २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

पालिका शाळेतील विद्यार्थी खिचडीविना
पालिकेचे शिक्षणाधिकारी निलिंबत होणार
मुंबई, २ एप्रिल / प्रतिनिधी

 

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत आपल्याच संस्थांना खिचडी वाटपाचे काम मिळावे असा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचा दबाव आणि त्याला पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मिळालेले समर्थन यामुळे गेले तीन महिने पालिकेच्या माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना खिचडी मिळालेली नाही. मात्र आता याचे सर्व खापर पालिकेचे शिक्षण अधिकारी आबासाहेब जाधव यांच्यावर फोडण्यात आले आहे. आता त्यांना १० एप्रिलपर्यंत निलंबित करणार असल्याचे आज पालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी पालिका सभागृहात घोषित केले. त्यामुळे पालिका वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
माध्यमिक शाळांतील म्हणजे सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्याचा निर्णय यावर्षी घेण्यात आला. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत हा आहार देण्यात येतो. या योजनेसाठी सर्व खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार देत असते. या योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे लेखी आदेश आयुक्त जयराज फाटक यांनी शिक्षण अधिकारी जाधव यांना ७ जानेवारी २००८ रोजी दिले होते. २७ जानेवारी २००८ रोजी तसे परिपत्रक काढण्यात आले. मात्र मार्च महिना संपला तरी आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे स्पष्ट करून फाटक यांनी जाधव यांना निलंबित करण्यात येईल, असे जाहीर केले. अतिरिक्त आयुक्त आर. ए. राजीव हे या प्रकरणी या आठवडय़ात चौकशी करतील आणि त्यानंतर निलबंनाचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही फाटक यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते राजहंस सिंग यांनी हा प्रश्न उपस्थित करून जाधव यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसचे समीर देसाई, राष्ट्रवादीचे नियाज वणू यांच्यासह अनेकांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. सभागृह नेते सुनील प्रभू यांनी मात्र जाधव यांचा बचाव केला. जाधव यांनी खिचडी देण्याच्या आदेशाचे पालन केले नसेल तर त्यांच्यावर असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यात काय केले, असा सवाल त्यांनी केला. ही बाब आयुक्तांच्या आधीच लक्षात का आली नाही, असा सवाल भाजपचे आशिष शेलार यांनी विचारला. एका मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा बळी देऊ नका, अशी विनंती सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली.
माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू करण्याचा निर्णय याच वर्षी घेण्यात आला. सत्ताधारी पक्षाची जवळीक असणाऱ्या संस्थांना हे काम द्यावे, असा दबाव जाधव यांच्यावर होता. ही बाब त्यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातली होती. मात्र आता त्यांच्यावरच ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. १७ वर्षांनंतर पालिकेला जाधव हे पूर्ण वेळ शिक्षण अधिकारी मिळाले होते. आता त्यांच्यावरही घरी जाण्याची वेळ आली आहे. या आधी शिक्षण अधिकारी देवराव दंडवते यांनाही बडतर्फ करण्यात आले होते.