Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ३ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

चुकलेले गणित
देवेंद्र गावंडे
शेतीमालाला रास्त भाव आणि कर्जमुक्ती, हे दोन उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शरद जोशींनी शेतकरी

 

संघटनेची स्थापना केली आणि संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांनी या संघटनेला उचलून धरले, हा आजवरचा इतिहास सर्वाना ठावूक आहे. संघटनेच्या स्थापनेपूर्वी बहुसंख्येने असलेला शेतकरी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कधीच संघटित झाला नव्हता. त्यामुळेच साऱ्या राजकीय पक्षांची झोप उडालेली अनेकांनी बघितली. मात्र, तीच संघटना आता राजकारणात गटांगळय़ा खात असल्याचे चित्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये वारंवार अनुभवायला मिळत आहे.
निवडणुकीच्या इतिहासाची पाने चाळली तर संघटनेने प्रत्येक निवडणुकीत त्यांचे नवे राजकीय उद्दिष्ट जाहीर करताना आधीची भूमिका बदललेली आहे. यामागे राजकीय अपरिहार्यता आहे, असे कारण संघटनेचे धुरीण देत असले तरी त्यात सातत्याचा अभाव असल्याने प्रत्येक निवडणुकीत ही संघटना प्रभावहीन होत चालल्याचे चित्र दुर्दैवाने समोर येऊ लागले आहे. संघटना आणि निवडणुकीचे राजकारण हा निकष लक्षात घेतला तर संघटनेने आरंभापासून धरसोड वृत्तीचेच दर्शन जनतेला घडवले. १९८४ ला देशात काँग्रेसप्रणीत सरकारे होती. तेव्हा निवडणुकीच्या वेळी संघटनेने सर्व पक्षांना समान अंतरावर ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. संघटनेतील कार्यकर्त्यांकडून निश्चित भूमिका सांगा, असा आग्रह झाल्यानंतर धुरिणांनी जातीय भूतांपासून सावध राहिले पाहिजे, अशी भूमिका घेत काँग्रेसला मतदान करायला हरकत नाही, असे जाहीर केले. १९८९ मध्ये व्ही.पी. सिंग यांचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर संघटनेने या सरकारला पाठिंबा जाहीर केला. संघटनेने नवीन आर्थिक धोरण व शंभर टक्के खुल्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीचा जो मसुदा तयार केला तो मान्य करून त्याप्रमाणे धोरणात बदल करण्याची क्षमता फक्त व्ही.पी. सिंगांमध्येच आहे, असा साक्षात्कार तेव्हा संघटनेला झाला होता. परिणामी, संघटनेचे राज्यातील नेते ८९ ते ९२ या काळात ठिकठिकाणाहून जनता दलाच्या चिन्हावर निवडणूक लढले. त्यात कुणालाही यश आले नाही पण, तेव्हा अ‍ॅड. मोरेश्वर टेंमुर्डे यांनी लोकसभा निवडणुकीत सव्वा दोन लाख मते घेऊन साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. एकीकडे टेंमुर्डे व वामनराव चटप यांच्यासारखे संघटनेचे प्रमुख नेते निवडणुकीचे राजकारण अस्पृश्य मानत नसताना शरद जोशी मात्र निवडणुकीच्या वेळी सोयीच्या राजकीय भूमिका जाहीर करीत व स्वत: कधीही निवडणूक लढणार नाही, असे वारंवार सांगत होते. यातूनच त्यांचे ते ‘निवडणूक लढलो तर जोडय़ाने मारा’, हे विधान प्रसिद्ध पावले!
नेत्यांमधला हा विरोधाभास या संघटनेची राजकीय शक्ती अधिक क्षीण करीत गेला. १९९५ ला संघटनेने नव्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्या राजकीय पक्षाची गरज आहे, असे सांगत स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना केली व राज्यात विधानसभेच्या सर्व जागा लढवल्या. स्वत: शरद जोशी नांदेड जिल्ह्य़ातील बिलोली आणि वर्धा जिल्ह्य़ातील हिंगणघाट अशा दोन ठिकाणाहून लढले. संपूर्ण राज्यात केवळ चटप निवडून आले. शरद जोशीसुद्धा नवख्या उमेदवारांकडून पराभूत झाले. संघटनेच्या झेंडय़ाखाली येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लोंढय़ाला जोशींचा आंदोलनाचा विचार मान्य आहे पण, राजकीय भूमिका नाही, हेच या निवडणूक निकालातून सिद्ध झाले. १९९९ मध्ये संघटनेने नव्याने स्थापना झालेल्या राष्ट्रवादीशी आघाडी केली. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने या पक्षाची शक्ती विभाजित झाली होती. अशा वेळी दोन्ही काँग्रेसला कुणाशी तरी आघाडी करण्याची गरज होती, हे लक्षात घेऊन संघटनेच्या तेव्हाच्या नेत्यांनी कॉंग्रेसबरोबर जाऊ, अशी भूमिका मांडली पण, जोशींचा कल राष्ट्रवादीकडे होता. राष्ट्रवादीशी लोकसभा व विधानसभेत झालेल्या आघाडीचा काही एक फायदा संघटनेला झाला नाही. उलट, त्यांचे नेहमी निवडून येणारे उमेदवारही विधानसभेत पराभूत झाले.
यानंतर २००४ मध्ये संघटनेने पुन्हा यु टर्न घेत भाजप-सेना युतीत सामील होणे पसंत केले. लोकसभेत पाठिंबा आणि विधानसभेत निवडक जागा, असे या युतीचे स्वरूप होते. प्रत्यक्षात संघटनेला विधानसभेत केवळ एक जागा मिळवता आली. वाजपेयी सरकारच्या काळात कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या शरद जोशींना राज्यसभा देण्याचेही ठरले होते. युतीने जोशींना पद देत शब्द पाळला पण, ते मिळताच जोशींनी शिवसेनेवर टीका करायला सुरुवात केली होती. यावरून बराच वादही झाला. एकेकाळी जातीय भूतांना गाडले पाहिजे, असा इशारा देणारी संघटना भगव्या युतीसोबत आहे, हे संघटनेला मानणाऱ्या वर्गालाच पचनी पडले नसावे, असा तर्क नंतर अनेकांनी काढला. आता ही राज्यसभेची मुदत संपण्याआधीच संघटनेने आठ महिन्यांपासून वेगळी राजकीय भूमिका मांडणे सुरू केले आहे. आजही शरद जोशी काय बोलतात, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष असते. त्यांना त्यांची भूमिका अनेकदा पटते पण, निवडणुकीच्या काळात हाच शेतकरी राजकीय दृष्टिकोनातून विचार करतो, असा अनुभव अनेकदा आला आहे. संघटना शेतकऱ्यांच्या राजकीय विचारशक्तीला नेमकी ओळखू शकली नाही किंवा त्यांचा अंदाज चुकला, असेच म्हणावे लागेल.
एकेकाळी लाखो शेतकऱ्यांना संघटनेच्या झेंडय़ाभोवती गोळा करणाऱ्या संघटनेला सामान्य शेतकऱ्याला पचनी पडेल, असा राजकीय विचार मात्र देता आला नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षाशी युती करताना वा पाठिंबा देताना शंभर टक्के खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आग्रह संघटनेने धरला पण, तो लोकशाहीच्या चौकटीत काम करणाऱ्या कुणाही राजकीय पक्षाला मान्य करता आला नाही. परिणामी, प्रत्येक वेळी राजकीय पक्षांची सोबत करताना संघटनेचा भ्रमनिरास झाला. बरोबरीने चालताना सगळेच आपल्या मतापमाणे होत नसते, हे संघटनेने कधीच ध्यानात घेतले नाही म्हणून प्रत्येक वेळी त्यांच्यावर नवा मित्र शोधण्याची वा स्वतंत्रपणे लढण्याची वेळ आली. आताही संघटना त्याचीच री ओढताना दिसते आहे.