Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ३ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास संभ्रम
नागपूर, २ एप्रिल / प्रतिनिधी

राज्य शासनाने राज्य कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००९ पासून सहावा वेतन

 

आयोग करण्याचा निर्णय ४ फेब्रुवारी २००९ला घेतला. परंतु अद्यापही याबाबतचा शासन निर्णय कार्यालयांना पोहचला नसल्यामुळे नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यास कार्यालय प्रमुख संभ्रमात असल्याचे जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस एल.एन. सावरकर यांनी म्हटले आहे.
हकीम समितीने सादर केलेल्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानंतर वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा सविस्तर शासन निर्णय घेणे अपेक्षित असताना एप्रिल महिना सुरू झाल्यानंतरही तो कार्यालयांना पोहचला नाही. सहावा वेतन आयोग लागू केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वेतननिश्चिती करणे, विकल्प घेणे आदी औपचारिकता पार पाडावी लागणार आहे. शिवाय केंद्राप्रमाणे वाहन भत्ता व घरभाडे भत्त्याचा निर्णयदेखील प्रलंबित आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २ मार्चपासून लागू झाल्यामुळे हा निर्णय निर्गमित होण्यास विलंब होत असल्याची शक्यता काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली असल्याचे सावरकर यांनी म्हटले आहे.
परंतु सहावा वेतन आयोग राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय हा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच घेण्यात आला असल्यामुळे आचारसंहितेचा परिमाम होणार नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २८ मे पर्यंत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन हा निर्णय जारी करण्याची मागणीही महासंघाचे सरचिटणीस सावरकर, अध्यक्ष गंगोत्री व इतर पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.