Leading International Marathi News Daily

सोमवार , ६ एप्रिल २००९

अग्रलेख

अमेरिकेपुढचा पेच

उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्राची रविवारी सकाळी घेतलेली चाचणी अमेरिकेच्या गोटात अस्वस्थता पसरवून गेली आहे. उत्तर कोरियाचे नेते किम याँग इल यांचा २८ मार्चला जो वाढदिवस राजधानी प्याँगयांगमध्ये पार पडला, तोच मुळात त्या देशाची मानसिकता स्पष्ट करणारा होता. कुणी खंजीर

 

दाखवला तर आपण त्याला तलवार दाखवू आणि कुणी आपल्यावर जर बंदूक रोखली तर आपण त्याला तोफ दाखवू, अशी दर्पोक्ती तिथे केली गेली. तिची दखल घ्यायचे खरे कारण नव्हते, पण उत्तर कोरियाची ही मजाल कुणामुळे झाली, त्याचीही या निमित्ताने उलटतपासणी व्हायला हवी. मुळात उत्तर कोरियाच्या म्हणण्यानुसार त्या देशाने अग्निबाणाच्या साह्य़ाने दळणवळणाविषयीचा उपग्रह सोडला. दुर्दैवाने हवामान चांगले नसल्याने हा प्रयोग फसला आणि उपग्रहाचे तसेच अग्निबाणाचे हवेत अर्धवट नष्ट झालेले काही भाग जपानच्या समुद्रात आणि काही प्रशांत (पॅसिफिक) महासागरात कोसळले. ते कोसळल्याने कुणाचेही काहीच नुकसान झालेले नाही. उपग्रह अंतराळात व्यवस्थित गेला, असाही उत्तर कोरियाचा दावा आहे. थोडक्यात तो अग्निबाण होता की क्षेपणास्त्र, याची मुळातून चौकशी व्हायला हवी होती. डागले ते क्षेपणास्त्र आणि उत्तर कोरियाने सूचित केल्याप्रमाणे अमेरिकेवर करायच्या हल्ल्याचीच ती पूर्वतयारी आहे, असा ग्रह अमेरिकेने करून घेतला आहे. ९ ऑक्टोबर २००६ रोजी उत्तर कोरियाने एक छोटी अण्वस्त्रचाचणी घेतली होती. त्या वेळी अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी उत्तर कोरिया हा जागतिक शांततेला गंभीर धोका असल्याचे म्हटले होते. बुश प्रशासनाला त्या वेळी पाकिस्तानी अण्वस्त्रांचे जनक डॉ. अब्दुल कादिर खान यांची काहुटामध्ये असणारी अण्वस्त्रविषयक ‘प्रयोगशाळा’ आणि उत्तर कोरिया यांच्यात निर्माण झालेले घनिष्ठ संबंध माहीत झाले होते. अण्वस्त्रविषयक सर्व विकसित तंत्रज्ञान या प्रयोगशाळेमार्फत उत्तर कोरियाला विकण्यात आले होते. त्या वेळी उत्तर कोरियाच्या त्या स्फोटाचा अमेरिकेने निषेध केला आणि उत्तर कोरियाला यापुढे केल्या जाणाऱ्या अण्वस्त्रचाचण्यांपासून परावृत्त करायची तयारीही दाखवली. उत्तर कोरियाबरोबर बुश प्रशासनाच्या गुप्त भेटीगाठीही सुरू झाल्या. उत्तर कोरियावर आर्थिक र्निबध लागू असतानाच त्यांची चर्चा पुढे रेटली जात होती. फेब्रुवारी २००८ मध्ये उत्तर कोरियाबरोबर करार केला जाऊन उत्तर कोरियाने याँगब्यॉनमध्ये असणारा अणुप्रकल्प काढून टाकायचे मान्य केले, त्या बदल्यात उत्तर कोरियाचे आर्थिक र्निबध शिथिल करण्यात आले. आपल्या अणुकेंद्राची तपासणी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांमार्फत करू द्यायला उत्तर कोरियाने तयारी दाखवली. उत्तर कोरिया या काळात अमेरिकेची फसवणूक करतो आहे, असे दक्षिण कोरियाकडून अमेरिकेला वेळोवेळी कळवलेही गेले होते. दक्षिण कोरिया हा अमेरिकेच्या अंकित असलेला देश आहे. दक्षिण कोरियात कोणत्याही एका वेळेस अमेरिकेचे २०-२५ हजार सैन्य असते. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांची सर्वाधिक भीती दक्षिण कोरियाला आणि अर्थातच अमेरिकेच्या सैन्याला असू शकते. १८ डिसेंबर १९९१ रोजी दक्षिण आणि उत्तर कोरिया यांनी जो करार केला, त्यात उभय देशांनी अण्वस्त्रे बाळगायची नाहीत, त्यांची चाचणी घ्यायची नाही, कुणाकडूनही अण्वस्त्रांना लागणारी साधनसामग्री स्वीकारायची नाही, असे म्हटले होते. त्यानंतरच दक्षिण कोरियातून अमेरिकेची अण्वस्त्रे काढून घेण्यात आली. अमेरिकेच्या ओठात शांतता आणि पोटात शस्त्रविक्री किंवा तत्सम व्यापारी करार असतात हेही आपण पाहिलेलेच आहे. जून २००८ मध्ये अमरिकेने तर ‘दहशतवादाचे प्रायोजकत्व असणारा देश’ ही उत्तर कोरियाची जगाला करून दिलेली ओळखही मागे घेतली. विशेष म्हणजे त्याआधीच एक-दोन दिवस उत्तर कोरियाने आपल्या अणुकेंद्राची आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांमार्फत तपासणी करू द्यायला नकार दिला होता. उत्तर कोरियाच्या अणुचाचणीनंतर आपण केवढी मोठी प्रगती केली म्हणून बढाया मारणाऱ्या बुश प्रशासनाला मोठे फटके बसायचे होते, पण तरीही उत्तर कोरियाला वळणावर आणल्याबद्दल बुश प्रशासनाने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. अध्यक्षपदाचे तेव्हा उमेदवार असणारे डेमॉक्रॅट बराक ओबामा यांनी उत्तर कोरिया आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम गुंडाळणार असे गृहीत धरून अमेरिकेबरोबर त्या देशाने केलेल्या कराराचे योग्य पाऊल म्हणून कौतुकही केले. १९९४ मध्ये तेव्हाचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या प्रशासनाने उत्तर कोरियाबरोबर केलेल्या करारापेक्षा हा करार वेगळा नव्हता, पण त्या वेळी बुश यांनी आणि पुढे त्यांच्या परराष्ट्रमंत्री बनलेल्या कोंडालिसा राईस यांनी त्यावर टीका केली होती. आज तेच ओबामा आपल्या निवेदनात उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमापासून अमेरिकेला कसा धोका आहे, ते सांगत आहेत. उत्तर कोरियाच्या दाव्यानुसार त्या देशाकडे अलास्काही पार करून जातील, अशी क्षेपणास्त्रे आहेत. ६७०० किलोमीटपर्यंतचा पल्ला ही क्षेपणास्त्रे सहज गाठू शकतात. या क्षेपणास्त्र निर्मितीमुळे उत्तर कोरियाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या १७१८ क्रमांकाच्या ठरावाचा भंग केल्याचेही अमेरिकेकडून निदर्शनास आणण्यात येत आहे. बुश यांच्या कारकीर्दीत परराष्ट्र खात्यात असणाऱ्या मुख्य मध्यस्थ पॅट्रिशिया मॅकनेर्नी यांनी उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्र कार्यक्रम अतिशय गुप्तपणे चालत असून तो शोधता येणे अवघड असल्याचे दरम्यानच्या काळात सांगितले होते. अमेरिकेचा कुणावरही कसा एकदम विश्वास बसतो आणि त्या देशाचे राज्यकर्ते कुणाच्याही एकदम प्रेमात कसे पडतात, की त्यांचे तेही एक नाटक असते, हे मोठे गूढ आहे. उत्तर कोरियाने चिनी क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकले आणि चीनने उत्तर कोरियाला दिलेली एम-११ क्षेपणास्त्रेही पाकिस्तानकडे सुपूर्द केली. पाकिस्तानने त्या बदल्यात उत्तर कोरियाला अणुबॉम्बचे तंत्रज्ञान दिले. त्यावेळच्या करारात पाकिस्तानला उत्तर कोरियाचे ४० कोटी डॉलर (सध्याच्या हिशेबात ३२० कोटी रुपये) देणे होते, पण पाकिस्तानजवळ तेव्हा एवढा पैसा नसल्याने पाकिस्तानने त्या देशाला युरेनियमवर प्रक्रिया करणारी भट्टी उभारून द्यायची तयारी दाखवली. याच सुमारास पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी असणाऱ्या बेनझीर भुत्तो यांचे लष्करी सल्लागार ब्रिगेडिअर खालिद मेहमूद शंभर डॉलरची एक खोटी नोट चालवताना पकडले गेले. हे प्रकरण तेव्हा दडपण्यात आले, तरी त्यामागे उत्तर कोरिया असल्याचाच अमेरिकेला संशय होता. पुढे अमेरिकेने उत्तर कोरियावर डॉलरच्या बनावट नोटा मकावमधल्या बँकेमार्फत चलनात आणल्याचा आरोप केला होता. मेहमूद यांच्याच आग्रहावरून बेनझीर उत्तर कोरियाला भेट द्यायला गेल्या. त्यातून अमेरिकेची नाराजीही त्यांनी ओढवून घेतली. या गुप्त देवाणघेवाणीकडे भारताने जगाचे लक्ष तेव्हाच वेधले होते. या ‘एम -११’ बरहुकूम पाकिस्तानने ‘घोरी’ क्षेपणास्त्रांचा कार्यक्रम विकसित केला. याच काळात इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला उत्तर कोरियाने मदत केली. अगदी अलीकडे इस्रायलने सीरियावर हल्ला केला, त्यात कित्येकजण मारले गेले. अन्यत्र कुठेही अशा प्रकारचे कृत्य एखाद्या देशाने केले असते, तर अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून जागतिक शांतता ‘धोक्यात’ आली असती, पण इस्रायली हल्ल्याविरुद्ध अमेरिकेने तोंडी बडबड करण्याव्यतिरिक्त काही केले नाही. इस्रायलच्या म्हणण्यानुसार सीरियाकडे अण्वस्त्रविषयक ज्या काही गोष्टी त्या हल्ल्यात आढळल्या, त्या उत्तर कोरियाकडून पुरवण्यात आल्या होत्या. उत्तर कोरियाने सीरियाला आपण कोणतीही मदत दिली नाही, असे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात गुप्तमार्गाने ही मदत जात असल्याचे अमेरिकेतले जाणकार सांगतात. अमेरिकेबरोबर सर्व पेचप्रसंगात आपण आहोत, असे सांगणाऱ्या सौदी अरेबियाकडून या सर्व उपक्रमांना मदत दिली जात होती. पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला दिली जाणारी मदतही याच एका देशाकडून प्रामुख्याने होती, असे डॉ. अब्दुल कादिर खान यांच्या अणुबाँबविषयक कारवायांवर प्रकाश टाकणाऱ्या ‘डिसेप्शन’ या अ‍ॅड्रियन लेव्ही आणि कॅथरिन स्कॉट क्लार्क यांच्या ग्रंथात नमूद करण्यात आले आहे. उत्तर कोरियाचे सर्वच अणुतंत्रज्ञान खान यांनी विकसित करून दिले आहे. लिबिया आणि इराण यांनाही याच मार्गाने अण्वस्त्रांविषयीची मदत दिली गेली. पाकिस्तानने खान यांना अलीकडे जेव्हा नजरकैदेतून बाहेर काढले, तेव्हा अमेरिकेने शाब्दिक नाराजीव्यतिरिक्त कोणतेही पाऊल उचलले नाही, उलट पाकिस्तानला अधिकाधिक समजून घेऊन त्याकडे आर्थिक मदतीचा ओघ कसा वळेल, हेच पाहिले आहे. अमेरिकेला आपले खरे शत्रू कोण आणि मित्र कोण, हे कळत नसल्याने सर्वच तऱ्हेच्या पेचप्रसंगांना त्याला सामोरे जावे लागते.