Leading International Marathi News Daily

सोमवार , ६ एप्रिल २००९

लाल किल्ला

१६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागतील तेव्हा राष्ट्रीय राजकारणात नवे हीरो उदयास येतील आणि अनेकजण झीरो होऊन नाइलाजाने राजकीय वानप्रस्थाश्रमात ढकलले जातील.
यंदा निवडणुकांचा निकाल काहीही लागला तरी सर्वोच्च नेतृत्वाच्या बाबतीत होणाऱ्या व्हेकन्सीज्ची संख्या नेहमीपेक्षा मोठी राहणार आहे. कारण उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणीबाणीच्या काळापासून देशातील जनतेला राष्ट्रीय राजकारणात तेच ते चेहरे बघून आता वीट आला असेल.

 

सार्वजनिक जीवनात निवृत्तीसाठी वयाची मर्यादा नसली तरी काळ आपले कर्तव्य बजावतच असतो. त्यामुळेच सर्वसामान्यांना दशकानुदशके मंत्रमुग्ध करणारे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा सहभाग पंधराव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पोस्टर्सवर झळकण्यापुरता मर्यादित झाला आहे. प्रकृती नीट नसल्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना मर्यादा आल्या आहेत. पण कृती नीट नसल्यामुळे अनेक बडय़ा नेत्यांच्या कर्तृत्वापुढे प्रश्नचिन्ह लागून त्यांच्या राजकीय सक्रियतेला विराम लागण्याची शक्यता आहे. १६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागतील तेव्हा राष्ट्रीय राजकारणात नवे हीरो उदयास येतील आणि अनेकजण झीरो होऊन नाइलाजाने राजकीय वानप्रस्थाश्रमात ढकलले जातील.
चौदाव्या लोकसभेने वाजपेयींच्या देदीप्यमान राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येताना पाहिली. प्रस्थापितांना सतत धारेवर धरणारे जॉर्ज फर्नाडिस यांचे जहाल नेतृत्व प्रभावहीन झाले. निस्तेज आणि निष्प्रभ होईपर्यंत राजकारण करीत माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर काळाच्या पडद्याआड गेले. काळाने अकस्मात झडप घालण्यापूर्वी प्रमोद महाजन यांचीही राजकीय कारकीर्दीच्या शिखरावरून घसरण सुरू झालेलीच होती. आज ते हयात असते तर भाजपमध्ये त्यांना मानाचे स्थान असतेही. पण पाच-सहा वर्षांपूर्वीचा दरारा कायम राखणे त्यांना जड गेले असते. पंधराव्या लोकसभा निवडणुकांनंतर अनेक दिग्गजांच्या राजकीय कारकीर्दींचा अस्त निश्चित आहे. त्याची सुरुवात सक्रिय राजकारणाशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेले रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक के. सुदर्शन यांच्या निवृत्तीने झाली आहे. मे-जूनमध्ये त्यात अनेक नावाजलेल्या नेत्यांची भर पडेल. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवर केवळ अडवाणींचेच नव्हे तर मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधानपदासाठी त्यांचे नाव पुढे करणाऱ्या सोनिया गांधी यांचेही भवितव्य अवलंबून असेल. फरक एवढाच आहे की मनमोहन सिंग यांनी आपली इनिंग्ज यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. कुणी कितीही नाके मुरडली तरी देशाला पाच वर्षे स्थिर सरकार देणारे पंतप्रधान असा त्यांचा इतिहासात उल्लेख होईल. पंतप्रधान म्हणून त्यांची कारकीर्द चांगली होती की वाईट, यावर पुढची किमान दोन दशके चर्चा आणि वाद झडतच राहतील. काँग्रेस सत्तेत आला नाही तर पंतप्रधानपदाच्या मृगजळाचा पाठलाग करून दमलेले प्रणव मुखर्जी आणि अर्जुन सिंह यांच्या सक्रिय राजकारणाला पूर्णविराम लागेल.
दोन दशकांपूर्वी धूमकेतूप्रमाणे उगवून दारिद्रय़ाशी झगडत असलेल्या भारताला आर्थिक संपन्नतेच्या उंबरठय़ावर पोहोचविणारे मनमोहन सिंग आपल्या सहकाऱ्यांप्रमाणे अतृप्ततेने नव्हे तर समाधानाने पुन्हा निवृत्त होतील. मिळालेल्या पंतप्रधानपदाचा त्याग करणाऱ्या ‘विदेशी वंशा’च्या सोनिया गांधींचे नाव भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात कायमचे कोरले गेले आहे. पण असे भाग्य सर्वाच्याच वाटय़ाला येणार नाही. अर्थात, कोणीही देऊ केले नसताना पंतप्रधानपदाचा जाहीरपणे ध्यास बाळगणाऱ्या अडवाणी व पवार यांच्या प्रयत्नांच्या पराकाष्ठेचीही इतिहासाला दखल घ्यावी लागेल.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग सोनिया गांधींच्या इशाऱ्यावर नाचणारे बाहुले असल्याच्या जाहिराती भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी तयार केल्या आहेत. पण पंधराव्या लोकसभा निवडणुकांमधील पंतप्रधानपदाचे आद्य उमेदवार अडवाणींच्या पक्षाला अनपेक्षितपणे सत्ता मिळाली तरी ८३ वर्षांचे अडवाणी भाजपमधील तुलनेने तरुण नेत्यांच्या हातचे कळसूत्री बाहुले ठरतील यात शंकाच नाही. भाजपला सत्तेत येणे जमलेच नाही तर तो अडवाणींच्या ५५ वर्षांच्या संघर्षमय राजकीय प्रवासाचा अँटीक्लायमॅक्स ठरेल. भाजपजिंकला तर अडवाणींच्या शब्दाला आणखी दोन-तीन वर्ष किंमत राहील. पण भाजप हरला तर त्यांचे नेतृत्व कालबाह्य व्हायला दोन-तीन महिनेही लागणार नाहीत. अडवाणींचे दीर्घकाळचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांचाही राजकीय प्रवास शेवटच्या स्थानकावर पोहोचेल. भाजपच्या संभाव्य अपयशाने राजनाथ सिंह यांच्याही भवितव्यापुढे मोठे प्रश्नचिन्ह लागेल. पंतप्रधानपदाचे घोडे महाराष्ट्रातच अडले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असूनही पवार यांनाही असाच अनुभव येऊ शकतो. अर्थात, कोणत्याही सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवून पक्षावर पकड ठेवण्याचा ते आटोकाट प्रयत्न करतील. पण आयपीएलला महाराष्ट्रातूनच पाठबळ मिळवू न शकलेल्या साहेबांच्या नेतृत्वावर व भविष्यातील त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल त्यांच्या समर्थकांच्या मनातील शंका आणखी वाढतील. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात गेल्या दोन दशकांपासून एक ध्रुव बनलेल्या मुलायमसिंह यादव यांच्या राजकारणाला उतरती कळा लागण्याची शक्यता आहे. तीच अवस्था तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी यांची आहे. निष्प्रभ मुलायमसिहांच्या राजकीयदृष्टय़ा दुबळ्या वारसापुढे सर्वशक्तिमान मायावतींचे आव्हान असेल, तर पुरेशी संधी मिळूनही जयललितांपुढे निभाव लागण्याइतपत करुणानिधींचे राजकीय वारस अजूनही प्रबळ झालेले नाहीत. देशाचे पंतप्रधानपद भूषवूनही राष्ट्रीय थट्टेचा विषय बनलेल्या देवेगौडांना आपल्या पुत्राने - कुमारस्वामींनी - आपला कित्ता गिरवावा असे वाटत असले तरी त्यांच्या हयातीतच जद सेक्युलर संकुचित होत चालला आहे. भाजप किंवा तिसऱ्या आघाडीला आंध्रातून संख्याबळाची रसद पुरविणे चंद्राबाबू नायडूंना यंदा शक्य झाले नाही तर त्यांच्याही राजकीय वर्चस्वाला कायमचे ग्रहण लागेल. बिहारमध्ये नीतीशकुमार यांच्याविरोधात अस्तित्वाच्या लढाईत गुंतलेल्या लालूप्रसाद यादव यांचाही राजकीय आलेख निवडणुकांनंतर घसरण्याचीच चिन्हे आहेत. हीच स्थिती हरयाणात चौधरी देवीलाल यांचा वारसा चालविणारे ओमप्रकाश चौटाला आणि त्यांची मुले, तसेच भजनलाल आणि त्यांच्या वारसांची आहे. पंजाबात अकाली दलावर सामूहिक नेतृत्वाऐवजी पुत्र सुखबीरसिंग बादल यांच्या माध्यमातून घराणेशाहीचे राजकारण लादणाऱ्या ८५ वर्षीय प्रकाशसिंह बादल यांच्यासाठीही ही शेवटची मोठी निवडणूक ठरणार आहे. त्यांच्या पश्चात सुखबीरसिंगांना अकाली दलावर नियंत्रण ठेवण्याची कसरत करावी लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये ३२ वर्षांच्या अँटीइंकम्बन्सीच्या ज्वालामुखीवर बसलेल्या डाव्या आघाडीला यंदा लोकसभा निवडणुकांमध्ये फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यात केरळच्या अपयशाची भर पडून ज्योती बसू आणि अच्युतानंद या वयोवृद्धांचे नेतृत्व संपुष्टात येईल आणि पोथीनिष्ठ राजकारण करणाऱ्या प्रकाश करात यांच्या निर्विवाद वर्चस्वालाही तडा जाईल. सनसनाटी विधाने करण्यात तरबेज भाकपचे ८४ वर्षीय सरचिटणीस ए. बी. बर्धन यांच्यासाठीही ही शेवटची मोठी निवडणूक ठरेल.
पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे चिवट राजकारण्यांची एक पिढीच अशाप्रकारे सक्रिय राजकारणातून लुप्त वा निष्प्रभ होईल. त्यांच्यामुळे निर्माण होणारी ‘पोकळी’ भरून काढण्यासाठी त्यांच्या राजकीय वारसांमध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू होईल. भाजपमध्ये अडवाणी यांची जागा घेण्यासाठी बाबरीपेक्षा गुजरातमध्ये ‘सरस’ कामगिरी करून दाखविणारे नरेंद्र मोदी आणि अमर सिंहांसारख्यांशी मैत्री असूनही नैतिकतेचा मंत्रजप करणारे अरुण जेटली यांची जोडी पक्षाची धुरा सांभाळण्यासाठी पुढे सरसावेल. सुषमा स्वराज, शिवराजसिंह चौहान, येडियुरप्पासारखे नेतेही स्पर्धेत असतील. शरद पवार यांचा ‘वैचारिक’ वारसा चालविण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातून किमान अर्धा डझन नेते पुढे येतील. मनमोहन सिंग यांची जागा घेण्याचा पी. चिदंबरम प्रयत्न करतील, तर अर्जुन सिंहांची पोकळी भरून काढण्यासाठी दिग्विजय सिंह आणि प्रणव मुखर्जी यांचा पर्याय म्हणून गुलाम नबी आझाद उपलब्ध असतील. बर्धन यांची जागा डी. राजा घेतील. करातांचे नेतृत्व मान्य नसलेल्या मार्क्‍सवाद्यांपुढे सीताराम येचुरींचा पर्याय असेल. अच्युतानंदन यांना पदच्युत करण्याची सुवर्णसंधी विजयन यांना लाभेल. करुणानिधींशी अपूर्ण राहिलेला हिशेब त्यांच्या राजकीय वारसांशी चुकता करण्यासाठी जयललिता सज्ज होतील. जॉर्ज फर्नाडिस यांचे पर्व संपल्यामुळे सुटकेचा निश्वास टाकून नीतीशकुमार बिहारवरील लालूंचा ठसा मिटविण्याचा प्रयत्न करतील. उत्तर प्रदेशात मोठा विजय मिळाल्यास मायावतींना इंदिरा गांधींप्रमाणे सर्वव्यापी होण्याचे वेध लागतील. काँग्रेस पक्ष सत्तेत येऊ शकला नाही तर सोनिया गांधी यांना पक्षांतर्गत अस्वस्थतेला सामोरे जावे लागेल आणि पक्षात पूर्ववत स्थैर्य येईपर्यंत राहुल गांधींच्या हाती नेतृत्व सोपविण्याचा विचार लांबणीवर टाकावा लागेल.
वयाची साथ असल्यामुळे राहुल गांधी, वरुण गांधी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सुखबीरसिंग बादल, नवीन पटनायक यांना आपल्या राजकीय चुका सुधारून जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याची संधी असेल. निवडणुकांच्या धुमश्चक्रीत अपयशी ठरल्यामुळे काही राजकीय वारसांना आपले अस्तित्व शाबूत राखण्यासाठी धडपडावे लागेल, तर अनपेक्षित विजयामुळे नवे वारस तयार होतील. लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रत्येकवेळी किमान ३५ ते ४० टक्के खासदारांना बसावे लागते आणि अनेक पक्षांमध्ये नव्या नेतृत्वाचाही जन्म होतो. यंदा निवडणुकांचा निकाल काहीही लागला तरी सर्वोच्च नेतृत्वाच्या बाबतीत होणाऱ्या व्हेकन्सीज्ची संख्या नेहमीपेक्षा मोठी राहणार आहे. कारण उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणीबाणीच्या काळापासून देशातील जनतेला राष्ट्रीय राजकारणात तेच ते चेहरे बघून आता वीट आला असेल. त्यांच्यापैकी अनेकांपासून मुक्त होऊन न्ोव्या राष्ट्रीय नेत्यांचे पर्याय या निवडणुकांच्या निमित्ताने देशाला लाभणार आहेत.
सुनील चावके