Leading International Marathi News Daily

सोमवार , ६ एप्रिल २००९

लोकमानस

दलितांच्या राजकीय अस्तित्वाचे काय?

बी.व्ही. जोंधळे यांचा लेख (२१ मार्च) वाचला. त्याने सामाजिक वास्तवाची एक टोचणी मनाला लागून गेली. १९५६ ते आजपर्यंतचा कालखंड झरझर डोळ्यांपुढे आला. डॉ. बाबासाहेब

 

आंबेडकर यांनी राजकीय आरक्षण हे केवळ १० वर्षांपुरते असावे, असे म्हटले होते. याचा अर्थ बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली जातीय विषमता, असमानता १० वर्षांत संपुष्टात यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. बाबासाहेबांनी संविधानाद्वारे अधिकार, सवलती उपलब्ध करून दिल्यामुळे दलित समाजांतील व्यक्ती शिकल्या. पण दलितांच्या प्रगतीबरोबर भयानक जातीयता वाढीस लागली. एवढी की, तिचे रौद्र रूप रोज दलितांचे बळी घेत आहे!
‘पुरोगामी’ म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात नित्य दलितांवर अन्याय, अत्याचार, बलात्काराच्या घटना घडत आहेत आणि मराठवाडय़ात दलित अत्याचाराची परिसीमा गाठली गेली आहे. याचे मुख्य कारण हे की, दलितांच्या लढाऊ संघटना नामशेष झाल्या आहेत. दलितांचे राजकीय नेते, पुढारी हे दुसऱ्यांच्या ओंजळीने पाणी पिण्यात धन्यता मानीत आहेत. आपमतलबीपणा, दुटप्पी धोरण, जनतेचा विश्वासघात करणारे नेतृत्व ज्या समाजात आहे त्या दलित समाजाला दिशा नाही. उलट त्याची दशा झाली आहे.
दलित समाजातील शक्ती एकसंध केली तर राजकीय अस्तित्वाचे गणित मांडता येईल. पण दलित नेते स्वार्थापोटी ते करायला धजावत नाहीत. याचा अर्थ उघड आहे. त्यांना आपल्या समाजाबद्दल जराही कणव नाही. खैरलांजी अत्याचार प्रकरणानंतर पेटून उठली ती सामान्य आंबेडकरी जनता, नेते नाहीत. त्यानंतर राज्यात दलितांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारांच्या घडनांत भरच पडत गेली. सवर्ण मुलीची छेड काढली म्हणून युवकाचा गावकऱ्यांनी दगडाने ठेचून खून करण्याची घटना अलीकडचीच. या न्यायाने दलितांनी वागायचे ठरवले तर चालेल का? अर्थात आंबेडकरी जनता तसे करणार नाही. संविधानाचा आणि लोकशाहीचा आदर करणारी ही जनता आहे.
दलित नेत्यांच्या तोंडावर चार-दोन राखीव जागा फेकल्या जातात. पण दलित नेत्यांनी ही लाचारी का पत्करावी? हा कळीचा मुद्दा आहे, दलित समाजाच्या अस्मितेचा. त्यापेक्षा त्यांनी स्वपक्ष (बाबासाहेबांनी स्थापन केलेला) बलवान करून स्वबळावर निवडणुका लढवाव्यात. यातच दलित नेत्यांचे आणि दलित समाजाचे भले आहे. त्यातून बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली शासनकर्ती जमात निर्माण होईल आणि दलितांच्या अस्तित्वाची लढाई जिंकली जाईल.
आता या घडीला राजकारणात दलितांचे अस्तित्व नगण्य आहे, ही राजकीय व आंबेडकरी चळवळीची शोकांतिका म्हणावी लागेल. दलितांच्या राजकीय अस्तित्वाची चर्चा लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झाली पाहिजे, ही अपेक्षा रास्त आहे. पण कोण घडवून आणणार ही चर्चा? त्यासाठी कुणाला वेळ आहे? ६०-६२ वर्षांचा अनुभव बघता निवडणुकांची तारीख जाहीर होण्याअगोदर हा चर्चेचा प्रस्ताव मांडला असता तर कदाचित बी.व्ही. जोंधळेंनी केलेली अपेक्षा पूर्णत्वास गेली असती. मात्र निवडणुकीच्या झंझावातात या महत्त्वाच्या मुद्यावर चर्चा होणार नाही, याची राहून राहून खंत वाटते.
उषा अंभोरे, मुलुंड, मुंबई

मतदारांच्या अपेक्षांचा विचार व्हावा

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून प्रत्येक पक्षातील नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची उमेदवारी मिळण्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपड, युतीची नवी समीकरणे, तसेच आपल्याच पक्षाला जास्त जागा मिळाव्यात म्हणून दबावतंत्राचा वापर, उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाराजी, बंडखोरी, पक्षबदल इत्यादी गोष्टींनी आता चांगलाच जोर धरला आहे. सर्वच पक्षांतील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना निवडणुकीची झिंग चढत चालली आहे. आरोप-प्रत्यारोप, प्रचाराची हीन पातळी गाठणे, आचारसंहितेचे उल्लंघन अशा गोष्टी ओघाने आल्याच. हे निवडणुकांचे वातावरण तसे सामान्य माणसालाही नवीन नाही. तोही या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपोआप ओढला जाईल. तरीसुद्धा एकंदर देशहिताचा विचार करता लोकसभेत योग्य, लायक उमेदवार पाठविण्यासाठी सर्वानीच काही गोष्टींचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
निवडणूक प्रचार करताना राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना तारतम्य बाळगावे. वैयक्तिक टीकाटिप्पणी टाळावी. प्रक्षोभक भाषणे, जाती-धर्मात तणाव निर्माण करणारी भाषणे देऊ नयेत. सवंग लोकप्रियतेसाठी हीन पातळी गाठू नये. सत्ता मिळण्यासाठी सर्व काही, असा विचार करू नये. त्याऐवजी आपल्या पक्षाची धोरणे जाहीर करण्यावर भर द्यावा. आपला पक्ष विकास कसा करणार, कुठल्या प्रश्नांना प्राधान्य देणार, याच विशिष्ट पक्षाचा उमेदवार का निवडून द्यायचा अशा मुद्यांवर भर द्यावा.
निवडणूक आचारसंहितेचे पालन होणेही गरजेचे आहे. झुंडशाही, गुंडगिरीपासून कार्यकर्त्यांना दूर राहण्याचे आवाहन उमेदवारांनी करावे.
याचबरोबर प्रत्येक मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे. नव्हे, प्रत्येक मतदारास मतदान करणे बंधनकारक करावे. जाती-धर्माचा विचार न करता योग्य उमेदवारालाच आपण मतदान करत अहोत, असे प्रत्येक नागरिकाने पाहिले पाहिजे. वारंवार पक्ष बदलणाऱ्या स्वार्थी उमेदवारांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची हीच वेळ आहे. प्रत्येक विभागातून किमान ८० टक्क्यांच्या वर मतदान होणे आवश्यक आहे; तरच जनतेचा खरा कौल समजेल.
निवडून गेलेल्या प्रत्येक खासदाराने लोकसभेत सभागृहाच्या नियमांचे पालन करण्याची, कुठलेही असभ्य वर्तन करणार नाही, याची जनतेला हमी द्यावी. सर्वच पक्षांनी या बाबतीत आपापल्या खासदारांवर अंकुश ठेवावा. अन्यथा अशा खासदाराला परत माघारी बोलविण्याचा अधिकार जनतेला देण्याविषयी तरतूद कायद्यात असावी.
विकासकामे व्हायची व समस्या सुटायच्या असतील तर सामान्य जनतेच्या या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्या लागतील.
विनय हर्डीकर, कुर्ला, मुंबई

चुका वेळीच सुधारणे योग्य

वृद्धांच्या समस्येवर व त्यासंबंधी झालेल्या नव्या कायद्याबाबत आंबुलकर, कुलकर्णी व फणसेकर यांची पत्रे खूपच बोलकी आहेत. वयोवृद्धांना सांभाळण्यास सुनांचा अप्रत्यक्ष विरोध, कायद्याच्या अंमलबजावणीतला विलंब व त्यावरील उपाय यांबाबतची मते प्रातिनिधिकच वाटतात. ‘जन्माला घातले तर मेहरबानी केली का,’ असे म्हणणारे जसे दांभिक, तसे आईवडिलांना त्यांच्या हयातीत त्रास देऊन मृत्यूनंतर त्यांच्या फोटोला हार घालणारेही. त्याचबरोबर कृत्रिम प्रेम, वृद्धाश्रमांबाबतचे पत्रलेखकांचे सर्व मुद्दे कळकळीने मांडलेले जाणवतात.
एक गोष्ट सांगावीशी वाटते ती म्हणजे हल्ली विवाहित मुली माहेरचा आर्थिक भार उचलण्याबरोबर आईवडिलांना वृद्धापकाळी सांभाळतातही. दुसरीकडे ‘मी व माझे घर’ या वृत्तीमुळे एकत्र कुटुंबपद्धती संपत आहे, पण ही पिढी हे विसरत आहे की उद्या आपणही वृद्ध होणार आहोत. जेव्हा स्वत: आईवडिलांना दिलेली वागणूक आठवेल तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल. म्हणून चुका झाल्याच असतील तर वेळीच सुधाराव्यात म्हणजे असे कायदेच येणार नाहीत.
अस्मिता खानविलकर, ठाणे

पाच रुपयांचे नाणे गैरसोयीचे

सध्या चलनात असलेल्या पाच रुपयांच्या नव्या नाण्याच्या आकाराबाबतीत वेळोवेळी अनेकांनी तक्रारी करून झालेल्या आहेत. हे लहानसे नाणे व्यवहार करताना गैरसोयीचे ठरते. अनेक वेळा, विशेषत: घाईगर्दीत वृद्ध मंडळींची फसगत होण्याचा अनुभव येतो. याचे कारण पन्नास पैशाच्या नाण्यात आणि पाच रुपयांच्या नाण्यातला फरक पटकन लक्षात येत नाही. जेव्हा त्यावरील आकडा पाहावा तेव्हा ते किती रुपयांचे आहे हे लक्षात येते.
वास्तविक यापूर्वीचे, वजनाने जड, आकाराने वेगळे उठून दिसणारे पाच रुपयांचे नाणे खूपच सोयीचे आहे. तशीच नाणी वापरात ठेवल्यास सर्वानाच बरे पडेल.
एक रुपया, दोन रुपये यांच्या कागदी नोटा तर केव्हाच बंद झाल्या आहेत. पाच रुपयांच्या ज्या काही नोटा चलनात आहेत, त्यातील बहुतेक जीर्णावस्थेत पाहायला मिळतात. एक रुपयाचा आकारही छोटा करण्यात आलेला आहे. आपल्या चलनी नाण्यांच्या, नोटांच्या बाबतीतली ही अधोगतीच म्हणावी लागेल.
जयवंत कोरगांवकर, मुंबई