Leading International Marathi News Daily
सोमवार, ६एप्रिल २००९

अर्थ‘पारदर्शकते’ची गळचेपी!
अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा हा आजवरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कमी-अधिक तीव्रतेने प्रचाराचा मुद्दा बनून राहिला आहे. यंदाही तो स्विस बँकेतील भारतीयांच्या काळ्या ठेवींनिमित्ताने डोके वर काढू लागला आहे. पण अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा कमी करण्यासाठी जास्तीतजास्त व्यवहार धनादेशाच्या मार्गाने म्हणजे पारदर्शकरीत्या व्हावे या अपेक्षेने केला गेलेला चलनक्षम दस्ताचा कायदा व त्यातील तरतूद मोडीत निघेल अशी नवी दुरूस्ती केली गेली आहे. नादर धनादेशांच्या खटल्यांबाबत भराव्या लागणाऱ्या स्टॅम्प डय़ुटी वाढ म्हणजे कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टालाचा सुरूंग लावण्यासारखे आहे, असा प्रतिवाद करणारा हा सविस्तर लेख..
दि निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट अ‍ॅक्ट अर्थात चलनक्षम दस्तांचा कायदा कलम १३८ हे आतापर्यंत व्यापक प्रमाणात चलनात असलेला, वापरात आलेला कायदा व त्यातील १३८ या नावाने ओळखला जाणारा कलम यापुढे पूर्वीइतकाच प्रचलित राहील किंवा काय? अशी शंका वाटू लागली आहे. प्रचलित शासन यंत्रणेच्या न्याय व्यवस्थेकडे महसुली उत्पादन देणारी व्यवस्था

 

म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन कलम १३८ संदर्भातील स्टॅम्प अ‍ॅक्टमधील दुरुस्ती पाहिली तर लक्षात येते.
नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ७ एप्रिल २००८ रोजी क्र. डीडीओ १००७/ प. क्र. ६२/ कोषा-पशा-५, मंत्रालय, मुंबईनुसार अध्यादेश काढून खालीलप्रमाणे सरसकट स्टॅम्प डय़ुटी, धनादेश नादर झाल्याबद्दल फौजदारी न्यायालय वर्ग १ यांच्या कोर्टात दाखल करण्यात येणाऱ्या खटल्याबाबत लागू केली. सदरचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात ८ मे २००८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर आदेशानुसार रु. १/- ते १०,०००/-चा कोणताही धनादेशाच्या खटल्यासाठी रु. २००, रु. १०,००१/- ते २०,०००/-च्या धनादेशासाठी रु. ४०० व रु. २०,००१/- ते ३०,०००/-च्या धनादेशासाठी रु. ६०० या पटीत प्रत्येक रु. १/- ते १०,०००/- साठी रु. २०० च्या वाढीने स्टँप डय़ुटी भरावी लागत आहे. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त स्टॅम्प रु. १,५०,०००/- पावेतो भरावी लागणार आहे. म्हणजे रु. ७५ लाखांच्या पुढील धनादेशासाठी जास्तीतजास्त स्टॅम्प डय़ुटी ही रु. १,५०,००० राहणार आहे.
स्टॅम्प अ‍ॅक्टमधील ही सुधारणाच मुळात बँकिंग, पब्लिक फायनान्शियल इन्स्टिटय़ूट्स व निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट नियम (सुधारणा) कायदा १९८८ या लोकसभेने मंजूर केलेल्या दुरुस्तीच्या व नव्याने केलेल्या तरतुदीच्या विरोधात आहे. १८८१च्या चलनक्षम दस्ताच्या कायद्यात १९८८ मध्ये चेक नादर झाल्यास द्यावयाच्या शिक्षा या शीर्षकाखाली नव्याने कलम १३८ ते १४२ घालण्यात आले. सदरचे विधेयक लोकसभेत मांडताना त्या वेळी त्याच्या मागचे उद्दिष्ट असे सांगण्यात आले की, चेकची स्वीकार्यता वाढविण्याकरिता चेक नादर झाल्यास असा खोटा चेक देणाऱ्या, शब्द न पाळणाऱ्या व्यक्तीस योग्य ती शिक्षा व्हावी व प्रामाणिक चेकधारकाची फसवणूक व छळवणूक टाळण्याकरिता सदरची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. वरील नवीन सुधारणा करण्यामागे अर्थव्यवस्थेचा प्रत्यक्ष रोखीचे चलन कमी व्हावे, जास्तीतजास्त व्यवहार धनादेशाच्या मार्गाने म्हणजे पारदर्शकरीत्या व्हावे ही अपेक्षा होती. अर्थव्यवस्थेतील धनादेशांची स्वीकार्यता वाढणे म्हणजेच अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा कमी होणे होते. मुक्त अर्थव्यवहारास वाव देऊन देशाची सर्वागीण प्रगती करण्याकरिता धनादेशाचीच स्वीकार्यता वाढणे गरजेचे होते हे व्यापक उद्दिष्ट ठेवून सदरची दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली.
पूर्वी फक्त रु. १०चे तिकीट लावून प्रामाणिक चेकधारक खटला दाखल करू शकत होते. त्यानंतर शासनास असे वाटले की ही रक्कम फार कमी आहे त्यामुळे रु. २००/-चे कोर्ट फी भरणे बंधनकारक करण्यात आले. रु. २००/-ची स्टॅम्प डय़ुटी तरीदेखील सुसह्य होती. त्यानंतर मात्र नव्याने आलेल्या सुधारण्याने प्रामाणिक चेकधारकांचे कंबरडेच मोडण्याचा निश्चय करण्यात आलेला आहे. वरील दुरुस्ती करताना शासनाने अवास्तव नफेखोर व्यापाऱ्याच्या भूमिकेत स्वत:स नेऊन ठेवले आहे. रु. १०००/-चा जरी चेक नादर झाला असेल तरी चेकधारकांस खटला दाखल करण्यासाठी रु. २००/-चा स्टॅम्प लावावा लागतो. वरील दुरुस्ती पूर्णत: अन्यायकारक आहे. सदरची दुरुस्ती करताना शासनाने सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे असे जाणवते.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा विचार करतो बहुतांशी खटले रु. ५०००/- ते ५०००००/-च्या दरम्यानचे आहे. तर मुंबई परिसराचा विचार करता कित्येक खटले रक्कम रु. ७५,००,०००/-च्या वर आहे म्हणजे मुंबईतील एखाद्या धनाढय़ व्यापाऱ्याचा दोन कोटी रुपयांचा चेक नादर झाल्यास त्यास अशा आरोपीविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी फक्त रु. १,५०,०००/-चा स्टॅम्प लावणे भाग पडते याचाच अर्थ खटला जेवढा मोठा तेवढी स्टॅम्प डय़ुटी कमी. दुर्दैवाने शासनदेखील व्यापारी तत्त्वांचा अवलंब करू लागल्याचे पाहून वाईट वाटते व महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाहिलेल्या स्वराज्याचे स्वप्न हेच होते का असा प्रश्न पडतो.
वरील अन्यायकारक दुरुस्ती करणेपूर्वी शासनास असे वाटत होते की, खटला दाखल केला म्हणजे फक्त रु. २००/-चा स्टँप लावून लोकांना लाखो रुपयाची वसुली होत आहे. गेल्या दोन वर्षांतील न्यायालयीन निकालांचा अभ्यास करता वरील समज किती चुकीचा आहे हे लक्षात येते. अनेक खटल्यांत आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्याचे लक्षात येत आहे. अशा परिस्थितीत खटला दाखल केला म्हणजे पैसे मिळण्याची शाश्वती आहे असे म्हणणे शासनास शक्य आहे का? याही पेक्षा गुन्हेगारास शिक्षा देणे ही शासनाचीच व निखल शासनाचीच नैतिक जबाबदारी आहे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. चेक नादर झाला नोटिस पाठवूनही १५ दिवसांच्या मुदतीत रक्कम दिली नाही म्हणजे असा चेक देणारा गुन्हेगार ठरतो. मग गुन्हेगाराविरुद्ध निव्वळ खटला दाखल करण्यासाठीसुद्धा मोठय़ा आर्थिक भरुदडाची तरतूद का? एखादी व्यक्ती प्रत्यक्षदर्शनी गुन्हेगार आहे असे म्हटले तर मग, त्यांच्या गुन्ह्याची चौकशीसुद्धा सुरू करण्याकरिता आर्थिक अट टाकणे निश्चितच कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. हेच तत्त्व लागू केले तर मग प्रत्येक आर्थिक गुन्ह्याचा तपास सुरू करण्यापूर्वी, फिर्याद दाखल करण्यापूर्वी फिर्यादीस पोलीस स्टेशन किंवा कोर्टात मोठी रक्कम भविष्यात जमा करावी लगेल असे चिन्ह दिसत आहे.
दिवाणी दाव्यामध्येच प्र-वादी मयत झाल्यास त्याचे कायदेशीर वारस रेकॉर्डवर आणून त्यांच्याकडून रक्कम वसुली करता येते. अशी तरतूद फौजदारी प्रकरणात १३८ केसेसमध्ये आणता येऊ शकत नाही. कारण आरोपीने केलेल्या गुन्ह्य़ाची शिक्षा त्याच्या वारसांना अथवा कोणालाही देता येणार नाही. १३८ ची केस भरमसाठ स्टॅम्प डय़ुटी भरून दाखल केल्यानंतर दुर्दैवाने आरोपी मयत झाल्यास सदर केस अ‍ॅबेट होते व त्या परिस्थितीत फिर्यादीने भरलेली स्टॅम्प डय़ुटी फिर्यादीस परत न मिळता सरकारजमा होणे कितपत योग्य होईल? त्याबाबतदेखील दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. दिवाणी न्यायकक्षेत येणाऱ्या दाव्यांमध्ये वादीस किंवा प्र-वादीस येणाऱ्या खर्चाची भरपाई देण्याची तरतूद आहे. यात वादीने लावलेल्या स्टॅम्पची भरपाई देता येते. १३८ च्या खटल्यांमध्ये स्टॅम्प लावल्यानंतर निकालाअंती मिळणाऱ्या नुकसानभरपाई याव्यतिरिक्त स्टॅम्पचा खर्च देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. ही बाब सारासार अन्यायकारक आहे.
सदरची दुरुस्ती करताना दुरुस्तीकार हे विसरलेत की कलम १३८ मधील सर्व शिक्षा या एक दिवसापासून जास्तीत जास्त २ वर्षांपर्यंतच्या असून, आर्थिक दंड रु. १/- पासून चेकच्या रक्कमेच्या दुप्पट इतक्या स्वरूपाचा आहे. म्हणजेच न्यायालय कोर्ट उठेपर्यंतची शिक्षा व रु. १/- देखील दंड करू शकते. म्हणजेच स्टॅम्प अ‍ॅक्टमधील दुरुस्ती करणाऱ्यांच्या तरतुदीपेक्षा, समाजापेक्षा कायदा वेगळाच आहे.
मोठय़ा दुर्दैवाने शासनाने नफेखोराची भूमिका घेतल्याचे लक्षात येते. महाराष्ट्रातील हजारो छोटय़ामोठय़ा पतसंस्था, सहकारी बँका यांच्या धनादेशाद्वारे होणाऱ्या या वसुलीच्या रकमा रु. ५०००/- पासून ५०,०००/- पर्यंतच्या असतात. स्टॅम्प अ‍ॅक्टमधील दुरुस्तीने मोठी स्टॅम्प डय़ुटी भरावी लागत असल्याने पतसंस्था व बँका खटले दाखल करावयास धजत नाहीत. पर्यायाने वसुलीचे कंबरडे मोडले आहे. चलनक्षम दस्ताचा कायदा सन १९८८ ची दुरुस्ती आणताना अर्थव्यवस्था विश्वासार्ह व जलद हा हेतू होता. सदरची स्टॅम्प डय़ुटी संदर्भातील दुरुस्ती राष्ट्रहिताच्या विरोधी आहे.
यापूर्वीदेखील दिवाणी खटल्यासंदर्भात, स्टॅम्पडय़ुटी संदर्भात दुरुस्ती करताना शासनाने समान न्यायाच्या तत्त्वाचे पूर्णपणे उल्लंघन केलेले आहे. तथापि तो स्वतंत्र लेखाचा विषय असल्याने त्याचा ऊहापोह इथे केलेला नाही.
मूळ कायद्यातील सन १९८८ ला झालेल्या दुरुस्तीस खऱ्या अर्थाने मान द्यावयाचा असल्यास महाराष्ट्र शासनाने वरील स्टॅम्प डय़ुटीतील अन्याय्य स्टॅम्प वाढ त्वरित परत घेणे गरजेचे असून याबाबत आवश्यकता भासल्यास विधी व त्याशी संबंधित त्यात आस्था असलेल्या सर्वानी एकमताने पुढे येणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावलेली आहे असे गृहीत धरले तरी गुन्हेगारांना शासन करणे शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे हे विसरता येणार नाही. चेक धारक खटला दाखल करतात व रक्कम मिळल्यावर खटला पुढे न चालवता खटला मध्येच काढून घेतात हे जरी खरे असले तरी, अशा परिस्थितीत समझोता होऊन मागे घेतल्या जाणाऱ्या खटल्यासंदर्भात स्टॅम्प अ‍ॅक्टमधील दुरुस्ती लागू करता येईल; परंतु जेथे संपूर्ण चौकशीअंती निकाल होईल, शिक्षा होईल तेथे ते वरील दुरुस्तीनुसार स्टॅम्प डय़ुटी लागू करू नये. खटला दाखल करतानाच अवाजवी स्टॅम्प डय़ुटीची आकारणी थांबविण्यात यावी.
विधी सेवा समितीमार्फत वेळोवेळी मेगा लोकन्यायालयात आयोजित करण्यात येतात. लोक न्यायालयात १३८ च्या केसेसमध्ये चेक रकमेचे हप्ते ठरवता येतात व त्यानुसार लोकन्यायालयाचा निकालवजा अ‍ॅवॉर्ड फिर्यादीस मिळतो. सदर अ‍ॅवॉर्डनुसार आरोपीने हप्त्यात रक्कम फिर्यादीस दिली नाही तर अ‍ॅवॉर्ड बजावणीसाठी फियादी आरोपीविरुद्ध दरखास्त दाखल करू शकतो अशी तरतूद केली आहे. मुळात कोर्टामध्ये कितीतरी दरखास्ती न्यायप्रविष्ठ आहेत. किती दरखास्तींमध्ये रक्कम वसुली होते हाही प्रश्न आहे. फौजदारी जबाबदारी काढून दिवाणी जबाबदारी आरोपीवर टाकणेदेखील न्यायोचित होत नाही त्यामुळे आरोपी कायद्यास घाबरत नाही. शिक्षेच्या डिटरंट थेअरीमागील हेतू साध्य होणार नाही. त्यामुळे प्रचंड स्टॅम्प डय़ुटी भरून अशा प्रकारे लोकन्यायालयाचा अ‍ॅवॉर्ड घेणेदेखील चेकधारकांना नुकसानदायक होईल.
स्टॅम्प डय़ुटी वाढीमागे बँका, आर्थिक संस्था मे. कोर्टात १३८ खाली केसेस दाखल करून कोर्टामार्फत रक्कम वसुली करून घेतात असा हेतू असू शकतो. उच्च न्यायालयाच्या मतानुसार मे. न्यायालय बँकांचे रिकव्हरी एजंट नाहीत हेदेखील बरोबर आहे. मुंबई, नागपूर, पुणेसारख्या मोठय़ा शहरात बँका, वित्त संस्थेतर्फे एका दिवसात शेकडोने १३८ च्या केसेस दाखल केल्या जातात; परंतु ग्रामीण भागात बँकातर्फे महिनाभरातदेखील एवढय़ा केसेस दाखल होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात रिकव्हरी एजंटचे तत्त्व लागू पडत नाही. रिकव्हरी एजंटाच्या तत्त्वाचा व सर्वसामान्य चेकधारकाचा काही संबंध नसल्याने स्टॅम्प वाढीमुळे सर्वसामान्य चेकधारकांवर अन्याय होत आहे. मुळातच न्यायालयांनी रिकव्हरी एजंटची धारणा दूर होणे गरजेचे ठरेल.
विधी सेवा समितीमार्फत दावापूर्व प्रकरणे (Prelitigation matters) समझोता करण्यासाठी लोकन्यायालय आयोजित करण्यात येतात. त्यात बरीच प्रकरणे समझोता होतात व वित्तीय संस्थांना त्यांची रक्कम कोर्टामार्फत विना स्टॅम्प लावता वसूल करता येते. अशा प्रकारची लोकन्यायालये आयोजित करून वित्तीय संस्थांच्या १३८ केसेस दाखल होण्याआधी समझोता घडवून आणता येऊ शकेल व केसेसचा प्रवाह थांबविता येईल.
महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या स्टॅम्प वाढीच्या दुरुस्तीला सर्व स्तरांतून विरोध होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता आर्थिक संस्थांनीदेखील आवाज उठविण्याची गरज आहे.
’ अ‍ॅड. शिशिर एस. हिरे
संपर्क : ९४२२२५१७५१
‘१३८’चे लक्षावधी खटले प्रलंबित!
संपूर्ण महाराष्ट्रातील चलनक्षम दस्ताचा कायदा कलम १३८ नुसार दाखल झालेल्या खटल्यांची संख्या काढावयाची झाल्यास त्याचे प्रमाण काही दशलक्षात निश्चित निघेल. शहराप्रमाणे व त्याच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणे दाखल खटल्यांची संख्या बदलते. मुंबई, पुणे व नागपूरसारख्या महानगरात प्रत्येक न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांचेकडे १०,००० पेक्षाही जास्त खटले प्रलंबित असल्याचे दिसते. मुंबई, पुणे व नागपूर येथे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची संख्या ५० पेक्षा जास्त प्रत्येकी आहे. मालेगाव, धुळे, अकोला, जळगाव अशा मध्यम शहरांमध्ये प्रत्येक न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे १००० खटले प्रत्येकी प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्टय़ा सबळ महानगरे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापूर यांसारखे दुसऱ्या स्तरावरचे शहर व मालेगाव, धुळे, अकोला, जळगाव, सांगली, सातारा अशी तिसऱ्या स्तरावरील नगरे व शेवटचे म्हणजे तालुका स्तरावरील गावे अशी कोर्टदृष्टय़ा चार स्तरावरची विगतवारी करता येईल. एकूणच कलम १३८ नुसार दाखल झालेले खटले प्रचंड प्रमाणात प्रलंबित आहेत.
१३८ चे खटले निकाली होण्यात केस दाखल केल्यापासून आरोपी न्यायालयात हजर होणे व आरोपी हजर झाल्यापासून केसचा निकाल होणे असे दोन टप्पे येतात.
बऱ्याच न्यायालयात १३८ चा खटला दाखल केल्यानंतर फिर्यादीचा जबाब नोंदविण्यासाठी तारीख दिली जाते, पुढील तारखेला फिर्यादीचा जवाब नोंदविल्यानंतर युक्तिवाद करण्या कामी तारीख दिली जाते व त्यानंतर आरोपीविरुद्ध प्रोसेस इश्यूचा आदेश करून समन्स काढण्यात येतो. समन्स बजावणीसाठी संबंधित पोलीस स्टेशनला पाठविण्यात येतो. पोलीस प्रशासनावर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचा ताण असल्यामुळे समन्स बजावणी करण्याकरिता पोलिसांना वेळ मिळत नाही. बऱ्याच वेळा समन्सचा रिपोर्ट बंदोबस्त असल्यामुळे समन्स बजावणी करता आली नाही असा येतो. त्यामुळे पुन्हा समन्स काढावा लागतो. आरोपीला कायद्याची माहिती असल्यास आरोपी हेतुपुरस्सरपणे बजावणी होऊ देत नाही. आरोपीला समन्स बजावणी करण्याकरिता फिर्यादिला समन्स बाय हॅण्ड घेऊन स्वत: पोलिसांबरोबर जाऊन समन्स बजावणीचे प्रयत्न करावे लागतात. तसेच रजि. पोस्टाने समन्स पाठवावे लागतात. आरोपीला समन्स बजावणी होऊनदेखील आरोपी हजर होत नाही. त्यामुळे आरोपीवर जामीनपात्र वॉरंट बजावणी करण्याकरिता फिर्यादीला प्रयत्न करावे लागतात. बऱ्याच केसेसमध्ये केस दाखल केल्यानंतर दोन ते चार वर्षे कालावधी जाऊनदेखील आरोपी मे. कोर्टात हजर होत नाही. त्यामुळे केस सुनावणीस लागण्याकरिता मोठा विलंब होतो. स्टॅम्प डय़ुटी वाढ करण्यापूर्वी व सध्या वरील परिस्थितीत सुधारणा होण्याकरिता शासनाने काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. समन्स, वॉरंट बजावणी करणेकरिता पोलीस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र बॅचची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.
१३८ चे खटले आरोपी न्यायालयात हजर झाल्यापासून ६ महिन्यांत निकाली करावेत अशी तरतूद निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट कायद्यात केलेली आहे. तसेच १३८ चे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करावयाचेदेखील मे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. परंतु बोटावर मोजण्याइतपत जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी १३८ च्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात आली. न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयात इतर फौजदारी व दिवाणी केसेससह १३८ चे खटलेसुद्धा चालविण्यात येतात. इतर केसेसचा भार असल्यामुळे १३८ चे खटले ६ महिन्यांत निकाली होऊ शकत नाही. १३८ चे किती खटले ६ महिन्यांत निकाली झाले असावेत हा प्रश्नच आहे.
महाराष्ट्र शासनाने स्टॅम्प डय़ुटी भरमसाठ वाढ करण्यापूर्वी १३८ चे खटले ६ महिन्यात किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत निकाली निघावेत यासाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करणे योग्य होते. न्यायालयांची संख्या वाढवता येत नाही म्हणून खटल्यांची संख्या कमी करण्याकरिता स्टॅम्प डय़ुटी वाढ करणे योग्य नाही. धनादेशाची स्वीकार्यता व्यवहारात वाढवून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा कमी करणे हे खरे प्राथमिक उद्दिष्ट प्रत्येकापुढे असले पाहिजे. त्याकरिता कलम १३८ नुसारचे खटले दाखल करणे सहज व सोपे करणे गरजेचे आहे.