Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ७ एप्रिल २००९
अग्रलेख

स्विस बँकेत मातीचे पाय!

 

गेल्या पाच वर्षांत स्वित्र्झलडला जाऊन आलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांची नावे जाहीर करायचे आव्हान भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिले आहे. जे तिथे गेले, ते पैसे ठेवून तरी आले किंवा त्यांनी आपल्या अमाप संपत्तीपैकी काही रक्कम काढून तरी आणली, हा अडवाणींचा तर्क आहे, तो चुकीचा नाही. हा सगळा पैसा काळा म्हणजेच भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेला आहे, यातही शंका नाही. भ्रष्टाचार कुठे आणि कसा करावा, याची मार्गदर्शक तत्त्वे भाजपच्या दफ्तरी असल्याची नोंद नाही, पण ज्या सामाजिक कामासाठी आपण पैसा गोळा करतो, तो निदान त्या कारणावर खर्च व्हायला हवा! तो तसा खर्च न करता पक्षाच्या निधीत दाखवला गेला किंवा इतरत्र खर्ची पडला, तर त्याला काय म्हणणार? गुजरातमध्ये भूकंप झाल्यानंतर भाजपने त्या राज्यातल्या जनतेसाठी मदत निधी गोळा करायला सुरुवात केली. अनेक लहानमोठय़ा संस्था, संघटना, व्यक्ती यांनी उदारहस्ते गुजरात निधीला दिलेली दोन कोटी ६८ लाख रुपयांची मदत आजतागायत खर्चच झालेली नाही. याला भ्रष्टाचार म्हणायचे की, नजरचुकीने राहून गेलेली गोष्ट म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायचे? हाच प्रकार जर समजा काँग्रेस पक्षाकडून झाला असता तर अडवाणींनी काँग्रेसला उद्देशून आरोपांची फैर झाडली असती. या पक्षाकडे २००५-०६ मध्ये १०२ कोटी ७० लाख रुपये होते, त्यातच या रकमेचा समावेश होतो किंवा कसे, ते आता पक्षाने जाहीर केल्याशिवाय कळणार नाही. हा जो ‘चुकून राहून गेलेला’ पैसा आहे तो कोणत्या बँकेत आहे की तोही स्विस बँकेत गेला, याची माहिती ज्यांनी निढळाच्या घामाचा पैसा या निधीसाठी दिला त्यांना मिळणे आवश्यक आहे. प्राप्तीकर खात्याने म्हणूनच असे काही प्रश्न भाजपसह अनेक पक्षांना विचारले आहेत. स्विस बँकेत जाऊन चौकशी करायची तेव्हा करा, पण हा पैसा गेला कोठे, त्याची माहिती द्या. जानेवारी २००१ मध्ये गुजरातमध्ये भूकंप झाला आणि २००२ मध्ये गुजरातेत दंगली उसळल्या. हा पैसा २००१ मध्ये भूकंपग्रस्तांना देण्यासाठी गोळा केला, पण नंतर दंगल झाल्याने दंगलग्रस्तांना तो कसा देणार, असा प्रश्न पडल्याने पैसा वाटला नाही, असेच जर भाजपचे उत्तर असेल तर तेही त्यांनी निगरगट्टपणे सांगायला हरकत नाही. नाही तरी वरुण गांधींच्या मस्तवाल उद्गारांचे ते हल्ली समर्थन करतातच. असा पैसा वाटण्यात धर्म आड आला की राजधर्म, ते नरेंद्र मोदींना विचारून फार तर सांगून टाकावे. गमतीचा भाग असा, की गुजरातच्या भूकंपानंतर प्राप्तीकरदात्यांकडून २० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने गोळा करून ते गुजरातला द्यावेत, अशी सूचना याच भाजपने आपल्या पक्ष प्रवक्त्यामार्फत केली होती. केंद्रात आणि राज्यात सरकार त्यांचे होते म्हणून हे दानशूरत्व असेल तर तेही आपण समजूून घेऊ, पण मग त्या दोन कोटी ६८ लाख रुपायांचे नेमके काय झाले, हेही समजायला हवे. तो जनतेचा पैसा आहे आणि जनतेला तिने दिलेल्या पै न पैचा हिशेब मागायचा अधिकार आहे. त्यावेळी प्राप्तीकरदात्यांवर जादा बोजा लादायची लाज वाटली म्हणून म्हणा, की एवढय़ा मोठय़ा रकमेचे गुजरातेत काय होणार, या भीतीपोटी म्हणा, प्राप्तीकर वाढवण्यात आला नाही. आता स्विस बँकेचेच म्हणाल, तर तिथल्या बँकांमध्ये सर्वाधिक पैसा हा भारतीयांचाच आहे. जगात असाही हा आपला पहिला क्रमांक असू शकतो, याबद्दल दुसऱ्या कुणाची नाही, तरी राजकारण्यांची छाती फुगून यायला हरकत नाही. १४५६ अब्ज डॉलर एवढी रक्कम या बँकेत गेल्या वर्षांपर्यंत भारतीयांकडून जमा झाली होती. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यापैकी काही रक्कम काढली गेली असल्यास त्याची माहिती ही व्यक्तिगत स्वरूपाच्या ‘नार्को टेस्ट’मधूनच कळू शकेल. त्यासाठी गावोगाव ‘नार्को टेस्ट’च्या प्रयोगशाळा उघडाव्या लागतील. आजकाल स्वित्र्झलडला जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये गुजराती आणि मराठी माणसांचा समावेश अधिक असला तरी त्याचा या पैशाशी संबंध असेलच असे नाही. एकूण काय, तर स्विस बँकेत पैसे ठेवायला प्रत्यक्ष तिथे जावे लागतेच असे नाही. अडवाणींना बहुधा याची माहिती नाही. सांगायचा मुद्दा हा, की गुजरात भूकंपग्रस्तांसाठी गोळा केलेला पैसा गेला कुठे, असा प्रश्न जसा भाजपला प्राप्तीकर खात्याने विचारला आहे, तसा भाजपच्याच एका आमदाराची चौकशी करायचा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. २००१ मध्ये राधणपूरचे भाजप आमदार शंकर चौधरी यांना पंतप्रधान निधीतून ६० लाख ९६ हजार रुपये मिळाले होते. हे पैसे राधणपूरच्या नालंदा गर्ल्स स्कूलसाठी मिळाले होते. ही शाळा सवरेदय आरोग्य निधीतर्फे चालवण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात हे पैसे या आमदाराच्या विवेकानंद विकास मंडळाला मिळाले. मुळात या शाळेचे भूकंपात काडीमात्र नुकसान झालेले नसताही पंतप्रधानांच्या निधीकडे मदत मागण्यात आली आणि ती दिलीही गेली. हा पैसा भाजप आमदाराने स्वत:साठी वापरला, अशी तक्रार राधणपूरच्या एका नागरिकाने केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा चौकशीचा आदेश दिला. याच आमदाराने यापूर्वीही आमदारनिधीचा असा गैरवापर केला होता, असा आरोप त्या अर्जात करण्यात आला होता. पुढे त्याला पोलिसांनी अटक केली. भाजपच्या नेत्यांचे पाय मातीचे असतील, तर काँग्रेसजन त्यांच्यापेक्षा वेगळे का म्हणून असावेत? काँग्रेस पक्षाला परदेशातून १९९४-९५ मध्ये अनुक्रमे अडीच कोटी रुपये आणि २५ लाख रुपये असा निधी आला. त्यावर त्या पक्षाने प्राप्तीकर खात्याकडे सूट मागितली. ती नाकारण्यात आली. २००१-२००२ मध्ये केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना प्राप्तीकर खात्याने अनुक्रमे एक कोटी ८० लाख आणि १४ लाख ७९ हजार रुपयांच्या प्राप्तीकराच्या वसुलीची नोटीस काँग्रेसला पाठवली. त्यात पुढे वाढ होऊन ही मागणी दोन कोटी ५७ लाख आणि १८ लाख १२ हजारांवर गेली. काँग्रेस पक्षाने आपल्या ताळेबंदात या रकमा कुणाकडून आल्या ते लिहिलेले नव्हते. २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेवर येताच काँग्रेसला प्राप्तीकरातून सूट देण्यात येत असल्याचे पत्र देण्यात आले, हे विशेष. व्यक्तिगत जीवनात कम्युनिस्टांएवढे त्यागी कुणी नाही, असे आपण मानत असलो तरी त्यांनी आपल्या पक्षाचा निधी खासगी उद्योगधंद्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवू नये, असा नियम थोडाच आहे? भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने हे केले तर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा सर्वाधिक श्रीमंत डावा पक्ष आहे. प्रत्येकी २० हजार रुपयांच्या देणगीतून त्यांनी जमा केलेली रक्कम ८४ कोटी ८४ लाख आहे. इथे त्यांच्या प्रामाणिकपणाला दाद द्यायला हवी. लालूप्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलासारखा दिवाळखोरीत असणारा पक्ष आणि संयुक्त जनता दलासारखा काही लाख रुपयेच पदरी असणारा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उजळ माथ्याने प्रचार करतो आहे, याचे नेमके इंगित काय हे आपल्याला अनुक्रमे लालूप्रसाद यादव वा शरद यादव सांगू शकणार नाहीत. पैशाची माया आणि जनतेची माया या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असे ते सांगू शकतात. या दोन मायांखेरीज तिसरी माया ही अर्थातच मायावतींची आहे. मायावतींची संपत्ती २००१-२००२ मध्ये ११ कोटी रुपये होती, ती २००५-२००६ मध्ये ४४ कोटी आणि आता ती ५४ कोटी रुपये कशी झाली, याचा शोध घेऊन अशी कोणती बँक आहे, की जिथे इतक्या ‘हत्ती’वाढ दराने व्याज दिले जाते, याचीही माहिती सामान्य माणसाला प्राप्तीकर खात्याने द्यावी, निदान त्याचे तरी भले होईल. तसे पाहिले तर या निवडणुकीत उभ्या असणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराची संपत्ती ही प्राप्तीकर खात्याच्या चाणाक्ष नजरेखाली यायला हवी. कोणताही उद्योगधंदा हाताशी नसताना, कोणताही जमीनजुमला गाठी नसताना कोटीच्या कोटी उड्डाणे करणाऱ्यांचे प्रमाण एकदम एवढे कसे, हा सामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न आहे. उमेदवारी जाहीर करताना जी संपत्ती स्वेच्छेने जाहीर केली जाते, त्यापेक्षा अधिक संपत्ती त्यांच्याकडे असते असा समज आहे. तथापि अगदीच डोळ्यावर यायला नको म्हणून ते आपली संपत्ती थोडी कमी दाखवत असावेत. अर्थात सामान्य माणसाला तसे वाटते. त्याची दृष्टी स्वत:च्या बँक खात्याकडे पाहून अल्पसंतुष्ट बनते. सर्वसामान्यांपलीकडे असणाऱ्यांचे तसे नाही. त्यांचा डोळा हा इतरांच्या बँक खात्यांकडे आणि त्यांच्या जमीनजुमल्याकडे असतो. अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळणारही नाहीत, पण जाहीर सभांमधून जेव्हा झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या, फुटपाथवर पथारी पसणाऱ्यांच्या, हातापायातून रक्त निघेपर्यंत कष्ट करणाऱ्यांच्या नावाने जे गळा काढतात, त्यांना हा प्रश्न खरे तर विचारला जायला हवा. सामान्य माणसाचे पाय मातीचे असतील, तर स्विस बँकेकडे वळणारे वा काळा पैसा आणि अमाप संपत्ती बाळगणाऱ्यांचे पाय सोन्याचे नसतात, त्यांच्या पायाखालची जमीन फक्त वेगळी असते!