Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ७ एप्रिल २००९
लोकमानस

म्युच्युअल फंडांबाबत गुंतवणूक सल्लागारांशी बोलावे

 

म्युच्युअल फंड ‘ज्वालामुखीच्या उंबरठय़ावर’ (२ एप्रिल) हे वृत्त वाचले. म्युच्युअल फंडांच्या ‘फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्स’ योजनांमध्ये काही म्युच्युअल फंड हाऊसनी चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूक केल्याने ही समस्या उद्भवली होती. यात प्रामुख्याने संस्थात्मक गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतात.
म्युच्युअल फंड दोन प्रकारचे असतात. कर्जाधारित योजना (Debt oriented)आणि शेअर बाजारावर आधारित (Equity oriented) या दोन्ही प्रकारात अनेक उपप्रकार असतात. ‘फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्स’ हे कर्जाधारित योजनांमध्ये मोडतात.
एफएमपीमध्येही ज्यांनी १०० टक्के गुंतवणूक ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट’ (CD) मध्ये केली त्यांना काहीही समस्या उद्भवली नाही. शेअर बाजाराशी निगडित योजनांमध्ये काही योजनांनी मंदीच्या काळातही चांगली कामगिरी बजावली आहे. ‘लार्ज कॅप फंड्स’ ज्यांची गुंतवणूक ब्ल्यू चिप्स कंपन्यांमध्ये असते. ते बाजार तेजीत आल्यावर अतिशय चांगली कामगिरी बजावतील. ‘कोटक ३०’, ‘एच. डी. एफ. सी. टॉप २०० फंड’ यूटीआयची ‘मास्टर शेअर’, ‘बिर्ला सनलाइफ’, ‘फ्रंटलाइन इक्विटी फंड’, डी. एस. पी. ब्लॅकरॉक, ‘Top 100 Fenel’ हे सर्व लार्ज कॅप फंड आहेत. ‘व्हॅल्यू रिसर्च’ ही संस्था सर्व म्युच्युअल फंडांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांना ‘५ स्टार’, ‘४ स्टार’, ‘३ स्टार’ असे मानांकन देते. ‘जोखमीशी निगडित परतावा’ या निकषांवर हे नामांकन मिळते. वरील सर्व योजनांना ‘५ स्टार’ मानांकन मिळाले आहे.
गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करताना तो कोणी प्रवर्तित केला आहे; त्याचे व्यवस्थापन कसे आहे; योजनांच्या कामगिरीत किती सातत्य आहे; गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट काय आहे; जोखमीची शक्यता किती आहे, या सर्व गोष्टींचा विचार करावा. केवळ वृत्तपत्रातील वा इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील बातम्यांवर विसंबून न राहता, व्यावसायिक गुंतवणूक सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.
सुहास काटदरे, माहीम, मुंबई

कोण म्हणेल भारताला आर्थिक मंदीची झळ लागते आहे?
‘अर्थगर्विष्ठ’ भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या आयपीएल स्पर्धा वेळापत्रकानुसारच भरविण्याच्या अट्टहासापायी दक्षिण आफ्रिकेत हलविलेला क्रिकेट सर्कसचा तंबू, क्रिकेटपटूंचे मानधन, तिथला भरमसाठ कर, टीव्ही प्रक्षेपणाच्या हक्कापायी पडणारा वाढीव बोजा, खेळाडूंच्या सुरक्षेपायी (तेथील चलनात) केला जाणारा अमाप खर्च यांकडे पाहता भारताची आर्थिक आबादीआबादच आहे असे वाटते. भारतात त्याच दरम्यान होणाऱ्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर देशांतर्गत सुरक्षिततेकरिता तितकाच खर्च होणार आहे. सणांचे निमित्त करून नेते करीत असलेले पैशाअडक्याचे वाटप, उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवार जाहीर करीत असलेली करोडोंची मालमत्ता, पक्षांतर्फे प्रचारासाठी होणारी पैशाची उधळपट्टी, निवडून आल्यावर विजयोत्सवात होणारा आर्थिक झगमगाट, बहुमत सिद्ध न झाल्यास घोडेबाजारासाठी होणारी कोटी-कोटींची रस्सीखेच या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब करू जाता कोण म्हणेल जागतिक आर्थिक मंदीची झळ भारताला बसली आहे?
किरण चौधरी, वसई

मतदान वाढवायचंय? तर मग हे करा!
मधू नार्वेकर यांचे पत्र वाचनात आले. त्यांच्या तक्रारीशी मी सहमत आहे. मतदान सक्तीचे करण्यापेक्षा त्याबाबतच्या नियमांत काही बदल आवश्यक आहेत.
१) एकदा एक व्यक्ती आमदार, खासदार वा नगरसेवक म्हणून निवडून आली की, त्याच्या जवळच्या कोणत्याही नातेवाईकाला किमान २० वर्षे तरी निवडणुकीत उभे राहण्यास प्रतिबंध करावा. ती व्यक्तीही याला अपवाद नसावी.
२) ज्या विभागातून ती व्यक्ती उभी राहील त्या विभागाच्या मतदारयादीत तिचे नाव असावे. मतदारांनाही ही अट लागू असावी. समजा एखाद्या मतदाराचे बिहार येथील मतदारयादीत नाव असेल तर त्याला मुंबईत मतदान करता येणार नाही. अधिवासाची निवड त्या व्यक्तीची असावी.
३) सध्या राष्ट्रीय पातळीवर फक्त दोनच पक्ष आहेत. ज्यांना राष्ट्रीय पातळीवर कोणताच आधार नाही अशा पक्षांना लोकसभेची निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करावा.
४) आतापर्यंतच्या निवडणुका अशा मुद्यावर लढल्या गेल्या ज्यांचा स्थानिक रहिवाशांच्या समस्यांशी काही संबंध नसायचा. तेथील समस्या सोडवू शकेल अशा व्यक्तींची निवड व्हावी.
५) उमेदवारी देताना अनुभव पाहिला जावा असे की, पालिका वा जि.प.ची निवडणूक जिंकणाऱ्या व्यक्तीसच विधानसभेची व विधानसभेची निवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवारासच लोकसभेची उमेदवारी मिळावी.
६) मतदार ओळखपत्रे ही बायोमेट्रिक असावीत (जसे की मंत्रालयातील हजेरी) व मतदान एखाद्या मोबाइलवरूनही करता यावे. तशी यंत्रणा उभारण्यात यावी.
नील बोस, गोरेगाव, मुंबई

मतदानाची घसरणारी टक्केवारी रोखण्यासाठी..
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये राजकीय पक्ष, पुढारी व त्यांचे अतिउत्साही अनुयायी कितीही जोषात असले तरी सर्वसामान्य मतदार फारसा उत्साही दिसत नाही. याबाबत नुसते चर्चेचे गुऱ्हाळ लावण्यापेक्षा ही परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असलेले घटक व त्यावरील उपाययोजनांची चर्चा करणे सयुक्तिक ठरावे.
सुदृढ लोकशाहीसाठी जनतेचा सक्रिय सहभाग अभिप्रेत आहे; परंतु मतदानाखेरीज (!) एकूणच लोकशाही प्रक्रियेत जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग किती उरला आहे, जनतेच्या इच्छाआकांक्षांना, मताला खरेच काही स्थान आहे का? व्यक्तिपूजेचे स्तोम, विचारांना व सामाजिक कार्याला न मिळणारी प्रतिष्ठा पुन:पुन्हा लादले जाणारे अकार्यक्षम उमेदवार, वैचारिक दिवाळखोरी, घराणेशाहीचा वाढता प्रभाव, गुंड प्रवृतींचा राजकारणातील शिरकाव, तत्त्वशून्य आघाडय़ांचे राजकारण, वैचारिक गोंधळ उडविणारे पक्षांचे जाहीरनामे, जाणीवपूर्वक जतन केलेल्या समस्या, लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही यांच्या ‘अर्थ’पूर्ण अभद्र युतीमुळे जनतेची होणारी मुस्कटदाबी, प्रचाराची हीन पातळी या सर्व गोष्टींमुळे जनतेचा वेळोवेळी अपेक्षाभंग होतो व तोच मतदानाच्या घसरत्या टक्केवारीला कारणीभूत आहे.
लोकशाही सक्षम, सुदृढ, लोकाभिमुख, निकोप, भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक होण्यासाठी वृत्तपत्र व दृकश्राव्य माध्यमांनी संयुक्तपणे पुढाकार घेऊन एक ‘व्यासपीठ’ निर्माण करावे. या व्यासपीठाच्या माध्यमांतून कृषी, शिक्षण, आरोग्य, वीज, संरक्षण, पाणी व तत्सम मूलभूत प्रश्नावर त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ, सामाजिक संस्था, जनता या सर्वाच्या उपस्थितीत सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना त्या त्या विषयातील किमान आगामी पाच वर्षांतील ध्येयधोरणे व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा कृतीयुक्त आराखडा सादर करणे अनिवार्य असावे. या अनुषंगाने होणाऱ्या चर्चेचे थेट प्रक्षेपण करावे जेणेकरून लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या सवंग प्रचाराला आळा बसेल.
व्यक्तिपूजेचे अवास्तव स्तोम माजू नये म्हणून प्रत्यक्ष व्यक्तीपेक्षा त्याच्या सामाजिक कार्याला व त्याच्या वैचारिक बांधिलकीला महत्त्व देणे गरजेचे वाटते.
मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी मतदान सक्तीचे करण्याबरोबरच प्रत्येक मतदाराला उच्चतंत्रज्ञान असलेले ओळखपत्र (स्मार्ट सिटिझन कार्ड) दिल्यास आताच्या ‘माहिती तंत्रज्ञान’ युगात प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर न जाताही मतदान करू शकेल. लोकशाही बळकट व पारदर्शक होण्यासाठी नागरिकांमध्ये, राजकीय नेतृत्वामध्ये, प्रसारमाध्यमांमध्ये जागरूकता, वैचारिक प्रगल्भता असणे अनिवार्य वाटते.
सुधीर दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई