Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ७ एप्रिल २००९
(सविस्तर वृत्त)

आमचा जाहीरनामा
नकारात्मक मताचा पुरस्कार का नाही?

 

मतदाराला नकारात्मक मताचा अधिकार असावा यासाठी काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टोलविला. आयोग यासाठी तयार आहे; पण त्यासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे. कायदा न झाल्यामुळेच नकारात्मक मताचा अधिकार मिळाला नाही. नकारात्मक मताचा अधिकार मिळाल्यास निवडून येण्याची खात्री नसल्यामुळेच हा कायदा संमत होऊ शकलेला नाही. पाच वर्षांच्या काळात केलेल्या कामांच्या जोरावर निवडून येण्याची खात्री असेल, तर मग या कायद्याला विरोध करण्याचे कारण काय? विद्यमान खासदार तसेच नव्याने लोकसभेत जाण्याची इच्छा बाळगून या निवडणुकीत उतरलेल्या उमेदवारांना आमचे आवाहान आहे की, त्यांना या कायद्यासाठी आग्रह धरावा आणि तसे आश्वासन मतदारांना द्यावे. योग्य उमेदवार नसल्यास यापैकी एकही मत करण्यायोग्य नाही, असे मतदान यंत्रातून दाखवून देण्याचा अधिकार कोणत्याही परिस्थिीत मिळालाच पाहिजे.
सतीश कुलकर्णी, औरंगाबाद.
विकासाची कास धरणारा उमेदवार निवडावा
बीड लोकसभा मतदारसंघातून अनेकजण निवडून गेले. मात्र रेल्वेचा प्रश्न पंचवीस वर्षांपासून प्रलंबित आहे. प्रत्येक निवडणुकीत जनतेला रेल्वेचे गाजर दाखवले जाते. या निवडणुकीतून जनतेचा उमेदवार निवडला पाहिजे. जिल्ह्य़ाच्या विकासाचे प्रश्न लोकसभेत मांडून लावून धरणारा प्रसंगी जनआंदोलन करण्याची तयारी जनतेत मिसळणारा, भ्रष्टाचार न करणारा, जिल्ह्य़ाच्या प्रश्नांची जाण असणारा असावा. निवडणुकीत जिल्ह्य़ातील विकासाचे प्रश्न प्रचारात चर्चिले गेले पाहिजेत. लबाड, ढोंगी, आणि जातीयवादाचा आधार घेऊन लढण्याचे मुद्दे आता किळसवाणे ठरत आहेत. जिल्ह्य़ात रेल्वे नाही, कारखानदारी नाही म्हणून बेकारी आहे. त्यामुळे हे प्रश्न प्रचारात पाहिजेत. केवळ कायद्याने मतांचा अधिकार आहे म्हणून कोणाला तरी मत टाकायचे, हा नकारात्मक दृष्टिकोन बाजूला ठेवून विकासाची कास धरणाऱ्या उमेदवाराला मतदारांनी निवडले पाहिजे, असे माझे मत आहे.
५अजित देशमुख, बीड.
जातीपातीऐवजी विकासाचे मुद्दे असावेत
आपण ज्यांना पाच वर्षांसाठी निवडून देणार आहोत, तो उमेदवार आपल्या विश्वासाला पात्र असावा. ज्याला राजकीय, सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांची जाण असून दूरदृष्टी, धाडसी, विकासात्मक दृष्टीची व सर्व जाती-धर्माना समान व योग्य न्याय देण्याची पात्रता असलेलाच लोकप्रतिनिधी असावा. सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात चालू असून विकासाच्या मुद्दय़ाऐवजी जातीपातीच्या मुद्दय़ांना पुढे करून लोकांना भावनिक प्रश्नावर एकत्र करण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींनी करू नये. जातीचा मुद्दा लोकशाहीला मारक आहे. निवडणुकीमध्ये पाणी, वीज, बेरोजगारी, आरोग्य, उद्योग अशा स्वरूपाचे मुद्दे प्रचारात मांडून जनमताचा कौल घ्यावा. व्यक्तिगत लाभावर भर देऊन मतदारांना लाचार करण्याचा प्रयत्न करू नये. राज्य घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला अनमोल मताचा अधिकार दिला आहे. त्याचा मतदारांनी योग्य उमेदवाराला वापर करावा. देशातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करून अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्याणाचे कार्य करील, अशा लोकप्रतिनिधींची गरज आहे, तरच लोकशाहीचा उद्धार होईल. ५राम शेंडगे, धारूर
सच्च्या राजकारण्यांची गरज
आज राजकारण निव्वळ स्वार्थासाठीच करावयाचे असते, हाच संदेश व संस्कार प्रत्येक मुरब्बी राजकारणी खासगीत देत असतो. निवडणुकीतील रणधुमाळी, नेत्यांची वक्तव्ये, घोषणा मन उद्दिग्न करणाऱ्या आहेत. सर्वच पक्षात उमेदवार कोटय़धीश असणे, हाच उमेदवारीचा निकष व पात्रता असल्याचे जाणवते. ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे. काय होईल आपल्या देशाचे? कुठे आणि कुण्या दिशेने आपली वाटचाल आहे? शिक्षण व्यवस्थेकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. सामान्यांपासून दूर जाणारे धोरणच सोयीस्करपणे जोपासले जाते आहे. आणखी एका लालबहादूरची, एका सुभाषचंद्राची, एका अब्दुल कलामांची, एका शिवाजीराजाची, एका विवेकानंदाची गरज आहे. सामथ्र्यशाली लोकशाही रुजविण्यासाठी सच्च्या भारतीय राजकारण्यांची गरज आहे.
प्रा. डॉ. जयराज डावळे, निलंगा