Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ७ एप्रिल २००९
विशेष लेख

जगभर निवडणुकांचा माहौल!

यंदा जगभरातील ६४ देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. इस्रायल व अल साल्वादोरसारख्या काही देशांमध्ये या वर्षांच्या प्रारंभीच निवडणुका पार पडल्या आहेत. इतक्या मोठय़ा संख्येने विविध देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणारे जागतिक इतिहासातील हेच वर्ष असावे. सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशांपैकी एक असलेल्या भारतातही लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. ६४ देशांमध्ये एकूण २.६ अब्ज मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावतील. या देशांमध्ये इराण, दक्षिण आफ्रिका, काँगो, जपान, अफगाणिस्तान, मेक्सिको, पॅलेस्टाइन आदींचा समावेश आहे.

 


या ६४ देशांशिवाय अन्य पाच देशांमध्ये अप्रत्यक्ष निवडणूक (indirect election) होणार आहे. म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मतदानातून राष्ट्रप्रमुखांची निवड करण्यात येईल. बांगलादेश, जर्मनी या देशांमध्ये या अप्रत्यक्ष निवडणुका होतील. तर अन्य १४ देशांतील जनता आपल्याला भेडसावणाऱ्या कळीच्या मुद्यांबद्दल सार्वमताच्या माध्यमातून व्यक्त होणार आहे. सार्वमत घेतले जाणाऱ्या देशांमध्ये डेन्मार्क, स्वित्र्झलड, इराकचा समावेश आहे. इराकमध्ये अमेरिकी लष्कर अद्यापही तैनात आहे. त्या संदर्भात विद्यमान इराकी सरकार व अमेरिकेमध्ये एक करारही झाला आहे. इराकमधून अमेरिकेचे सैन्य माघारी बोलवावे अशी जोरदार मागणी इराकी जनतेतून होत आहे. सार्वमताच्या माध्यमातून इराकी जनता अमेरिकी लष्कराला ‘माघारी जा’ असाच संदेश देण्याची शक्यता आहे.
सार्वमताच्या कौलाच्या प्रतीक्षेतील ६४ देशांपैकी प्रत्येक देशांतील परिस्थिती परस्परभिन्न असणे साहजिक आहे. फक्त ३७ हजार लोकवस्ती असलेला लीचटेन्स्टेइन किंवा ८३ हजार लोकसंख्या असलेल्या अंदोरा या चिमुकल्या देशांमध्ये यंदा सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. कोमोरोस व फ्रेंच पॉलिनेशिया या आपण क्वचितच ऐकलेल्या टिकलीएवढय़ा देशांमध्येही यंदा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. १९९१ साली सोमालियापासून फुटून वेगळा झालेला सोमालीलँड हा प्रांत.. या प्रांताने आपण स्वतंत्र व सार्वभौम झाल्याचे जाहीर केले असले तरी त्याला जगाने अद्याप ‘देश’ म्हणून मान्यता दिलेली नाही. मात्र सोमालीलँडमध्ये अध्यक्षपदासाठी यंदा निवडणूक होणार आहे. या अध्यक्षाची कारकीर्द पाच वर्षांची असेल.
आफ्रिका खंडामध्ये बहुसंख्य देश अजूनही मागासलेले आहेत. या देशांमध्ये सतत रक्तरंजित क्रांती, वांशिक संघर्ष सुरू असतो. लष्करशाहीचा विळखा या देशांना पडलेला दिसतो. आफ्रिकी देशांमध्ये लोकशाहीचा वारंवार बळी गेलेला दिसतो. डार्फरमधील दुष्काळ, सुदानमधील रक्तरंजित राजकारण यामुळे गेल्या दशकात किमान पाच लाख लोक बळी गेले आहेत. आफ्रिकेत चॅड नावाचा एक देश असून, तेथे डार्फरमधील निर्वासित मोठय़ा संख्येने राहातात. चॅड, कोंगोमध्येही यंदाच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका व्हावयाच्या आहेत.
जागतिक राजकारणामध्ये स्वत:चे वैशिष्टय़ जपणाऱ्या इराणमध्ये यंदा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत असून, त्या देशातील मवाळ व कट्टरपंथीयांमधील सामना या निमित्ताने चांगलाच रंगणार आहे. ज्या विचारसरणीचा अध्यक्ष निवडून येईल तो इराणचे भावी धोरण ठरवील, त्याचा थेट परिणाम आखाती देश, दक्षिण आशिया व अमेरिकेने राबविलेल्या इराणविरोधी धोरणांवर होणार आहे. अमेरिकेने उत्तर कोरिया व इराण यांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी आजवर सोडलेली नाही. इराक व इराण युद्ध, इराकचे कुवेतवरील आक्रमण अशा घटनांची संगती लावली तर त्यातून मिळणाऱ्या प्रत्येक भल्याबुऱ्या संधीचा अमेरिकेने फायदा उठविल्याचे आपल्याला दिसून येईल. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या कारकीर्दीत इराकवर अमेरिकेने आक्रमण करून हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांना फासावर चढविले. त्यानंतर तेथे कळसूत्री सरकार आणून अमेरिकेने आपला मुक्काम कायम ठेवला आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अल काईदाच्या दहशतवाद्यांनी अमेरिकेवर भीषण हल्ले चढविले. त्यानंतर इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची गर्जना करून अमेरिकेने लष्करी कारवाईचा वेग वाढविला. इराक, अफगाणिस्तानवर वर्चस्व निर्माण केल्यावर अमेरिकेने आता इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या कारकीर्दीत राबविण्यात आलेले हे धोरण ओबामा यांच्या कारकीर्दीतही तसेच सुरू राहील अशी शक्यता आहे. इराण हा इस्लामी दहशतवादाला खतपाणी घालतो असा अमेरिकेचा दावा असून इराणच्या अणुकार्यक्रमाला अमेरिकेने कायम विरोध केला आहे. अमेरिकेची सर्वात मोठी गरज तेलाची आहे. त्यासाठी आखाती देशांवर येनकेनप्रकारेण अंकुश राखणे अमेरिकेला आवश्यक आहे. तसेच साऱ्या जगावर चालणारे अमेरिकेचे ‘पोलिसिंग’ बंद पडले तर त्या देशाचे महत्त्वच कमी होईल. अशी वर्चस्वाच्या अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या अमेरिकेला मंदीने पुरते ग्रासले आहे. या पाश्र्वभूमीवरही इराण, इराक, अफगाणिस्तानच्या लोकशाहीकरणाच्या वाटचालीत स्वत:चे हेतू बाळगूनच अमेरिका सोंगटय़ा हलविणार आहे.
पॅलेस्टाइन, अफगाणिस्तानमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडेही अमेरिकी वर्चस्ववादाचा मुद्दा लक्षात घेऊन बघितले जाणे साहजिकच आहे. गाझा पट्टीमध्ये नुकतेच तुंबळ युद्ध झाले. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात इस्रायलच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणुका पार पडल्या. पॅलेस्टाइन नॅशनल अथॉरिटीनेही यंदा निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. थोडक्यात जगातील सर्वात धगधगत्या देशांमध्ये यंदा निवडणुका होणार आाहेत. पॅलेस्टाइनमध्ये हमास या संघटनेचे सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दक्षिण आफ्रिकेतील वाढती विषमता व अजूनही काही प्रमाणात अस्तित्वात असलेला वर्चस्ववाद यामुळे सत्ताधारी आफ्रिकन नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विरोधात तेथील सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मंदीने साऱ्या जगालाच वेढून टाकले आहे. यंदाच्या वर्षी विकसित देशांमध्ये काही ठिकाणीच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आर्थिक अपयशाला कारणीभूत असलेल्या विद्यमान सरकारांना धडा शिकविण्याची विकसित देशातील जनतेला खूप कमी संधी मिळणार आहे. २७ सदस्यीय ‘स्टेट्स्’चा समावेश असलेल्या ‘युरोपियन युनियन पार्लमेंट’च्या निवडणुकीसाठी यंदा सुमारे ५० कोटी लोक मतदान करतील. काही विकसनशील देशांमध्ये जागतिक मंदीचे तडाखे बसत असतानाही यंदा निवडणुका होणार आहेत. दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेटिना, चिली, तर पूर्व युरोपातील बल्गेरिया, मोल्दोव्हा, रोमानिया, स्लोव्हाकिया व मॅसेडोनिया आदी देशांचा समावेश आहे.
जगातील ६४ देशांमध्ये यंदाच्या वर्षी सार्वजनिक निवडणुका पार पडणार. या आकडेवारीवरून जर कोणी जगभरात लोकशाही बळकट होत चालली आहे असे अनुमान काढेल तर ते फारच भाबडेपणाचे होईल. आफ्रिका खंडातील बरेचसे देश, काही आखाती देश, सोविएत रशियातून फुटून निघालेल्यांपैकी काही देश, असे बरेचसे देश आजही लष्करशहांच्या प्रभावाखाली आहेत. तेथे लोकशाही मार्गाने निवडणुका घेण्याचा फार्स केला जातो. पण सूत्रे लष्कराच्याच हाती असतात. त्यामुळे मनात येईल तेव्हा लोकशाही, नाहीतर दंडेलशाही असा खेळ सुरू असतो. भारताच्या शेजारील राष्ट्रे बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान यांचेच उदाहरण घेतले तर तेथे लष्कराचा वरचष्मा किती आहे हे लक्षात येईल. नेपाळमध्ये माओवादी बंडखोरांनी राजेशाही हटवून लोकशाही राजवट आणल्याचे सांगितले जाते. पण तेथील लष्कर व माओवादी बंडखोर यांच्यात अजिबात जमत नाही. नेपाळमधील सरकार म्हटले तर अस्थिरच आहे. पाकिस्तानमध्ये आसिफ अली झरदारी व विरोधी पक्ष नेते नवाज शरीफ यांच्या संघर्षांला कंटाळून लष्करप्रमुख कयानी यांनीच सत्तासूत्रे हाती घेण्याची तयारी चालविल्याचे वृत्त होते. बांगलादेशमध्ये राजकारण्यांच्या लढाईत लोकशाही गुदमरली आहे. त्याचाच गैरफायदा घेत बांगलादेश रायफल्सच्या सैनिकांनी नुकतेच बंड केले होते. या देशात अजूनही बरेचसे नियंत्रण लष्कराच्याच हाती आहे असे सुचविणारी ती घटना होती. भूतानमध्ये राजानेच पुढाकार घेऊन गेल्या वर्षी तिथे सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या. त्यामुळे तेथील जनता समाधानी आहे ही त्यातल्या त्यात उत्तम बाब. म्यानमारमध्ये तेथील लष्करशाही निवडणुका घेण्याच्या गप्पा मारते. त्यासाठी नवीन राज्यघटना अंमलात आणण्याचीही भाषा करते. पण हा सारा दुतोंडीपणा आहे, हे आता सारे जग जाणून आहे. लोकशाहीचा स्पर्शही न झालेल्या चीनमध्ये लोकशाहीवाद्यांची संख्या वाढत असून भविष्यात तिथे कोणतीही राजकीय स्थिती उद्भवू शकते. अभेद्य वाटणारा सोविएत रशिया विघटित व्हायला फार वेळ लागला नाही, तसेच लाल भिंतीच्या आड पडलेल्या चीनमध्येही लोकशाहीचे अंकुर रुजायला वाव आहे.
अमेरिकेमध्ये ‘युद्धवादी’ जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांचे सरकार इतिहासजमा झाले. गेल्या वर्षी पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बराक ओबामा अध्यक्षपदी निवडून आले. बराक ओबामा स्वत: उदारमतवादी असले तरी जागतिक राजकारणातील अमेरिकेचे वर्चस्व संपेल असे निर्णय घेण्याचे धाडस ते करणार नाहीत. थोडक्यात बुश यांची काही धोरणे थोडीशी बदलून ओबामा ती पुढे सुरू ठेवतील. अनेक देशांमध्ये लोकशाही राजवटी प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका घेत असलेला पुढाकार हा त्या देशाच्या वर्चस्ववादाचा व मतलबीपणाचाच परिपाक असेल. या पाश्र्वभूमीवर भारतात काही टप्प्यात होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकांना आगळे महत्त्व आहे. निर्भेळ लोकशाही वातावरणात होणाऱ्या भारतातील लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचा जागतिक पातळीवरही परिणाम होत असतो. त्यामुळे यंदा जगभरातील ६४ देशांपैकी भारतात होणारी सार्वत्रिक निवडणूक सर्वात महत्त्वाची आहे. लोकशाही व्यवस्थेत काही अंगभूत गुणदोष आहे. निवडणुकांत हे गुणदोष प्रकर्षांने समोर येतात. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी जगात ६४ देशांमध्ये काही ठिकाणी लोकशाही बळकट होईल. काही ठिकाणी लोकशाहीचा तमाशा होईल. त्या त्या देशातील राजकीय स्थिती पारखूनच याबाबत विधाने केली जायला हवीत. सरसकट निदान करणे धोक्याचे ठरेल.
समीर परांजपे
paranjapesamir@gmail.com