Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ८ एप्रिल २००९
अग्रलेख

बे-कार उमेदवार!

 

सोनिया गांधींकडे मोटार नाही, राहुल गांधींकडेही ती नाही. शरद पवार अलीकडल्या काळात नेहमी ‘स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल’ वापरतात, ती ‘इंपोर्टेड’ आणि आलिशान आहे, पण ती त्यांची नाही असे दिसते. कारण त्यांच्याकडे मोटारच नाही! त्यांनी हे आपल्या निवडणूकपूर्व प्रतिज्ञापत्रातच म्हटले आहे. त्या अर्थी ते खरे असावे. त्यांच्या लेकीकडेही-सुप्रिया सुळे यांच्याकडे-ती नाही. सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे एक जुनी फियाट आहे तेवढीच. म्हणजे हे सगळे बिच्चारे आहेत! सामान्य माणसापेक्षाही असामान्य असे जीवन ते जगतात, पण त्यांच्याकडे मोटार वा मोटारींचा ताफा नाही. त्यांना अचानकपणे कुठे जायचे झाले, तर त्यांच्या मोटारीची व्यवस्था कोण पाहतो, असा आपल्याला पडणारा सामान्य प्रश्न आहे. एखाद्या खासगी कार्यक्रमाला जाताना सोनिया गांधी यांनी हात दाखवून रिक्षा थांबवली आहे आणि ‘१० जनपथ’हून त्या ठिकाणाकडे वा तिथून परत घराकडे निघाल्या आहेत, असे दृश्य आढळत नाही. त्यांच्याकडे मोटारी नाहीत, आणि ते रिक्षा वा टॅक्सी वा बस वा लोकल ट्रेनने फिरत नाहीत पण तरीही त्यांचा येणारा दिवस कोणत्याही तक्रारीविना पार पडतो, हे खरेच कौतुकास्पद आहे. अबू आझमी हे दक्षिण मध्य मुंबईतून लोकसभेसाठी उभे आहेत आणि त्यांनी श्रीमंतीत अनेकजणांवर मात केली आहे. त्यांच्याकडे परकीय बनावटीच्या तीन आलिशान मोटारी आहेत. एकाच वेळी तिन्ही गाडय़ा एकाच माणसाला चालवता येत नाहीत म्हणून, नाही तर त्यांनी तीही करामत करून दाखवली असती. परवा उमेदवारी अर्ज भरायला ते निघाले असताना त्यांच्या मिरवणुकीत कुणी तरी १०० रुपयांच्या नोटा उधळल्या. त्यांच्याविरुद्ध तक्रारही नोंदवण्यात आली, पण हे कृष्णकृत्य अन्य कोणीतरी जाणीवपूर्वक केले, असे ते म्हणू शकतात. ते म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे जसवंतसिंग नव्हेत. पैसे हे असे दिले जातातच, त्यात गैर काही नाही, असे जसवंतसिंगांनी सांगून टाकले आहे. गरिबांना दारिद्रय़मुक्त करणे हे आपले कर्तव्यच आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्यांच्याकडे मोटारीच नाहीत, असे हे उमेदवार एवढय़ा गरिबीत जगत असताना आपण मात्र त्यांची टिंगल करतो, हे बरोबर नाही. अबू आझमी यांची एवढी गडगंज संपत्ती कशी आणि मायावतींच्या संपत्तीत आठ वर्षांमध्ये पाच पटींनी वाढ कशी झाली, त्याचा उलगडा करायचे काम प्राप्तीकर खात्याचे आहे. या सर्व मंडळींचे प्रचंड प्रमाणावर उद्योगधंदे आहेत आणि ते सगळे मंदीच्या काळातही प्रचंड नफा कमवत आहेत, असेही आपल्या कानावर पडलेले नाही. त्यांच्या या प्राप्तीचा स्रोत काय हा प्रश्न प्राप्तीकर खात्यानेच विचारायला हवा. गुजरातच्या भूकंपग्रस्तांसाठी भाजपने गोळा केलेल्या परंतु खर्च न झालेल्या दोन कोटी ६८ लाख रुपयांच्या रकमेविषयी काल आम्ही लिहिले होते. भूकंपग्रस्तांसाठी गोळा केलेल्या या रकमेवर तेव्हा अर्थातच प्राप्तीकरातून सूट देण्यात आली असणार. हे पैसेच त्या कारणासाठी वापरले गेले नसल्याने प्राप्तीकर खात्याने भाजपकडे विचारणा केली असेल तर त्यात गैर नाही. मध्यंतरी काही राजकारण्यांकडे विवाह सोहळे थाटामाटात पार पडले. ते सोहळे मुंबईत अलिशान हॉटेलांमध्ये, टर्फ क्लबवर आणि आपापल्या गावांतही कधी कधी चार ते आठ दिवस झगमगाटात चालू होते. त्यावर किती खर्च करण्यात आला, त्यांनी तो कुठून आणि कसा केला, याविषयी प्राप्तीकर खात्याने चौकशी आरंभली असेल तर त्याबद्दल या खात्याला सुवर्णपदक देऊन गौरविले जायला हवे. पण अशी चौकशी सहसा केली जात नाही. लग्नाच्या गाठी या स्वर्गातच बांधल्या जात असल्याने त्यांचे सगळेच सोहळे स्वर्गीय ठरतात. कुबेरही स्वर्गात लाजून चूर होतो असे म्हणतात! सत्तेवर असणारे बऱ्याचदा प्राप्तीकर खात्याचा उपयोगही केंद्रीय गुप्तचर खात्याप्रमाणेच आपल्या दारचे बटिक म्हणूनच करत असतात. बारक्या सारक्या गोष्टीत इंग्लंड - अमेरिकेचे उदाहरण देऊन बोलणाऱ्यांनी त्यांच्याकडे असणाऱ्या चौकशी यंत्रणांचे अनुकरण आपल्याकडे कसे केले जाईल, हे पाहायला हवे. या संस्थांच्या निष्पक्षपातीपणावरच अशाने डांबर ओतले जाते. या सर्व उमेदवारांना, तुम्ही प्रतिज्ञापत्रात आपल्या मालमत्तेची जी रक्कम दाखवली आहे ती आली कोठून आणि बँकांमध्ये असणाऱ्या तुमच्या पैशाचा स्रोत कोणता आहे ते सांगा, अशी स्पष्ट विचारणा करायला हवी. काही वर्षांपूर्वी असणाऱ्या त्यांच्या संपत्तीत अचानक वाढ कशी झाली, ते प्राप्तीकर खात्याने जसे शोधायला हवे, तसेच कुणाच्याही आधीच्या मालमत्तेत अचानक घट झाली असेल तर त्याबद्दलही विचारणा केली जायला हवी. राज्यसभेवर निवडले जाण्यापूर्वी ४१-४२ कोटी रुपयांची दाखवलेली मालमत्ता गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये १५ कोटींवर आली असेल तर त्यांनी पाच वर्षांंत कोटय़वधी रुपये कशावर उधळले वा गरिबी दूर करण्यासाठी वाटले हेही सांगायला हवे. नाहीतर प्राप्तीकर खात्याने विचारायला हवे. ज्यांच्याकडे शंभर-सव्वाशे कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, त्यांनी मग संसदेत का जावे, असाही एक प्रश्न आपल्यापैकी बहुतेकांना पडला तर ते गैर नाही. ही मंडळी तिथे समाजकार्य आणि देशकार्य करायला जातात, वरकड पैसे मिळवायला नव्हेत, असे कुणी उत्तर दिले तर त्यावर किती जणांचा विश्वास बसेल ते सांगणे अवघड आहे. समाजाचे प्रश्न सोडवायची त्यांची तळमळ पाहून त्यांना एवढे पैसे दिले जात असतील, असे नाही. आमच्या माहितीत असणारे डाव्या पक्षांचे अनेक सदस्य संसदेत निवडून गेल्यावर आपल्यासाठी छोटय़ा फ्लॅटची निवड करतात. त्यांच्याकडे येणाऱ्या - जाणाऱ्यांसाठी एक - दोन खोल्यांचे स्वतंत्र फ्लॅट उपलब्ध करून दिले जातात. त्यांच्यापैकी बरेच जण संसदगृहाकडे पायी चालत जाताना अनेकांनी पाहिले आहे. तिसऱ्या आघाडीच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय गृहमंत्रीपद सांभाळण्यापूर्वी इंद्रजित गुप्ता काखोटीला बॅग अडकवून चालत संसदेत जायचे. या गोष्टीची त्यांनी वा अन्य डाव्यांनी कधीच शेखीही मिरविली नाही. कम्युनिस्ट पक्ष आपले मानधनही पक्षाकडे जमा करतात आणि पक्ष देईल त्या मानधनावर संसार चालवतात. पूर्वी काही समाजवाद्यांकडे साधेपणाची राहणी होती आणि त्यांच्याविषयी भ्रष्टाचाराच्या कथाही ऐकू येत नसत. आज सत्तेवर नसणारेही गडगंज संपत्तीत लोळण घेत असतात. आजचे समाजवादी कसे आहेत, हे मुलायमसिंह आणि मंडळी सांगू शकतात. मुलायमसिंह हे निदान एका चळवळीतले गृहस्थ आहेत, असे मानले तर मग त्यांचे जे उजवे हात अमरसिंह आहेत, त्यांच्या उद्योगांविषयी आपण काय म्हणणार? त्यांच्या संपत्तीविषयीच्या बऱ्याच आख्यायिका यापूर्वी प्रसिद्ध झाल्या आहेत. आपल्या आमदारांना, खासदारांना ते कशा पद्धतीने वागवतात हे पाहिल्यावर सामान्य कार्यकर्त्यांची ते कशी वासलात लावत असतील, हे आपण समजू शकतो. जुने संघवालेही साधेपणाने राहात. सत्ता हाती आल्यावर आणि महाजन संस्कृती रुजल्यावर संघवाले ‘बिघडले’ असे काही संघवाल्यांना वाटते. त्यात तथ्य आहेच. कोटय़धीश असलेल्या अनेक राजकारण्यांकडे वडिलोपार्जित मालमत्ता आज मोठय़ा प्रमाणावर असू शकते. तिची बाजारभावाने होणारी किंमतही जास्त असणे स्वाभाविक आहे, पण ज्यांचा राजकारणातला प्रवेशच कालपरवाचा आहे, ज्यांच्याकडे प्रचंड मालमत्ता कधीकाळी होती, असे कुणी ऐकलेले नाही, अशांकडे एवढी मोठी रक्कम आली कुठून, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला तर त्यात नवल नाही. शिवसेनेच्या नेत्यांकडची संपत्ती तर महा-गुणाकारानेच वाढते, असे त्यांच्यापैकी बहुतेकांच्या जीवनशैलीवरून दिसते. चौदाव्या लोकसभेत त्यामानाने किरकोळ असणाऱ्या रकमेसाठी प्रश्न विचारणारे सदस्य आपण पाहिले. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांचे प्रायश्चित्त त्यांना घ्यावे लागले. यापूर्वीच्या काळातही मंत्र्यांकडे कामे घेऊन जाणाऱ्यांनी बडय़ा उद्योगधंद्यांकडून मोठय़ा रकमा उकळल्याची काही प्रकरणे त्या त्या काळात चर्चेत होती. टी. टी. कृष्णाम्माचारी हे पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होते. वरच्या श्रेणीच्या चांगल्या मंत्र्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता, पण एका कंपनीसाठी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप होताच पंडित नेहरूंनी त्यांच्याकडे राजीनामा मागितला आणि तो त्यांनी दिला. हरिदास मुंदडा यांच्या कंपनीत आयुर्विमा कंपनीला एक कोटी २४ लाख रुपये गुंतवायला लावल्याचे हे प्रकरण पंडित नेहरूंच्या जावयाने - फिरोज गांधी यांनी - लोकसभेत उपस्थित केले होते. टी. टी. कृष्णम्माचारी हे १९२८ पासून ‘टी टी कृष्णम्माचारी अ‍ॅण्ड कंपनी’चे मालक होते. तरीही त्यांच्याबद्दल संशय व्यक्त होताच त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. त्यांच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती एम. के. छगला यांना नियुक्त करण्यात आले आणि चौकशी सुरू झाल्यापासून अकराव्या दिवशी छगलांनी आपला विस्तृत अहवाल सरकारला सादर केला. ही पहिलीच (आणि कदाचित शेवटची) चौकशी अशी असेल की जी सामान्य माणसासाठीही खुली होती. अर्थात त्या काळात नीतिमत्ता, तत्त्वनिष्ठा, सचोटी हे शब्द केवळ सभेत बोलण्यापुरते नव्हते. ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मोटारी नाहीत, पण जे महागडय़ा मोटारी मात्र वापरतात, त्यांच्याविषयी साधनशुचिता वगैरे शब्द निर्थक आहेत. कारण आता निवडणुकांचा म्हणजेच राजकारणाचा थाट प्रचंड मोठा पण राजकारण्यांची प्रत्यक्ष स्थिती मात्र बे-कार!